ठाणे: ठाणे पुलिस की अपराध शाखा इकाई-1 ने बुधवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र में बिक्री के लिए गोवा से अवैध रूप से लाई गई विदेशी शराब का बड़ा स्टॉक जब्त किया है। जब्त माल की कुल कीमत 30 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस को एक गोपनीय सूत्र से मिली सूचना के आधार पर पता चला कि कुछ लोग गोवा से अवैध रूप से सस्ती विदेशी शराब डोंबिवली (पूर्व) में ला रहे हैं और असली लेबल की जगह नकली लेबल लगा रहे हैं। इसके बाद इन बोतलों को महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में बेचा जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, अपराध शाखा ने 4 जून को रात 8:25 बजे नेरुस्कर रोड, सुदामवाड़ी, डोंबिवली (पूर्व) के पास जाल बिछाया। उन्होंने एक महिंद्रा बोलेरो को रोका और उसकी जांच की तो उसमें विदेशी शराब मिली। वाहन चालक शराब के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका और बाद में पुलिस को पांडुरंग निवास में एक पुराने घर में ले गया, जहां और भी बोतलें रखी हुई थीं।

पुलिस ने घर की तलाशी ली और कई नामी विदेशी ब्रांड की शराब की पेटियाँ बरामद कीं। 4 जून की रात 8:25 बजे से 5 जून की सुबह 10:00 बजे तक टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अलग-अलग ब्रांड की व्हिस्की और बीयर की कुल 18,290 बोतलें (447 पेटियाँ) जब्त कीं। जब्त की गई कुल वस्तुओं की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, जिसमें शराब, नकली लेबल बनाने वाले उपकरण और ट्रांसपोर्ट वाहन शामिल हैं।

ठाणे पुलिस ने 6 जून को अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मामले की जानकारी साझा की। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ डोंबिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को 4 जून को रात 8:30 बजे गिरफ्तार किया गया और अदालत ने 9 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) तथा महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65(ए) और 65(ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई: शिवसेना के चांदिवली विधायक दिलीप मामा लांडे ने गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ ली, जबकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनकी तस्वीर वाला एक अवैध फ्लेक्स होर्डिंग लगा हुआ था।

मार्च के अंत में, बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र भर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई वर्षों में कई आदेशों के बावजूद, “प्रभावी कार्यान्वयन” की कमी के कारण समस्या बनी हुई है।

हाईकोर्ट पिछले 13 सालों से इस मामले की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने पाया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए जस्टिस अभय ओका की अगुवाई वाली बेंच ने 2016 में एक विस्तृत आदेश पारित किया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

इस बीच, बीएमसी ने अधिकृत होर्डिंग्स पर क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है, जिससे अवैध बैनरों की पहचान आसान हो गई है। वार्ड अधिकारियों को बिना क्यूआर कोड वाले होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया गया है, जो लैंडे के फ्लेक्स बैनर से स्पष्ट रूप से गायब है।

मुंबई: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दागी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का अनुपालन न करने को लेकर आलोचना का सामना कर रही राज्य सरकार ने बाधाओं को दूर करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

8 पृष्ठों के दिशानिर्देश सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हैं, जो गृह विभाग के भी प्रमुख हैं, जिसके अधीन एसीबी कार्य करता है।

एसीबी के आंकड़ों के अनुसार, 355 मामलों में मंजूरी लंबित है, जिनमें से 305 मामले तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं। पुलिस विभाग 80 मामलों के साथ शीर्ष पर है, जिनमें से 65 मामले तीन महीने से अधिक समय से राज्य सरकार या सक्षम अधिकारियों के पास लंबित हैं। ग्रामीण विकास विभाग 58 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, उसके बाद राजस्व विभाग 47 और शहरी विकास विभाग 45 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

यह बात सामने आई है कि विभिन्न राज्य विभागों ने 178 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया है, जबकि वे निर्धारित मानदंड पूरे करते हैं।

यहां, स्कूल शिक्षा और खेल विभाग 43 ऐसे अधिकारियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद शहरी विकास विभाग 34, पुलिस, जेल और होमगार्ड 24 और राजस्व 21 अधिकारियों के साथ दूसरे स्थान पर है।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि एसीबी को ऐसे प्रस्ताव गृह विभाग के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे संबंधित विभाग को प्रस्तुत करने चाहिए। यदि मामला राजपत्रित अधिकारियों, वर्ग ए या उससे ऊपर के अधिकारियों से संबंधित है, तो संबंधित राज्य विभाग को संबंधित मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। वर्ग बी से डी तक के बाकी अधिकारियों के लिए, उनके नियुक्ति अधिकारी निर्णय लेंगे।

जीएडी का कहना है कि एसीबी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने के बाद अभियोजन के लिए प्रस्ताव, ड्राफ्ट चार्जशीट और संबंधित कागजात के साथ प्रस्तुत करना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) उन मामलों की समीक्षा करेंगे जिनमें अभियोजन की अनुमति मांगने का प्रस्ताव 6 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर विभाग को लगता है कि मामला अभियोजन के लिए उपयुक्त है, तो वह इसे विधि और न्यायपालिका विभाग को नहीं भेजेगा- जब तक कि विभाग किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ न हो।

विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि एसीबी प्रस्तावों पर 3 महीने में निर्णय लिया जाए। विभाग द्वारा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों को अस्वीकृति के कारणों के साथ मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा। अभियोजन की अनुमति के आदेशों में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अदालतों द्वारा खारिज न किया जाए।

अनुमति मिलने के बाद एसीबी एक महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। जीएडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसीबी से रिपोर्ट मिलने के बाद दागी अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा।