जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के सभी विभागों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी विभागों और संगठनों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने और सरकारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को उभरते साइबर खतरों से बचाने का निर्देश दिया है।

सर्कुलर में सभी सरकारी विभागों और संगठनों को ‘यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट’ (यूईएम) और ‘एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स’ (ईडीआर) समाधानों के अपग्रेडेड वर्जन लागू करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षित और जवाबदेह ई-गवर्नेंस के हित में सभी विभागों, पीएसयू और निगमों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे यूईएम और ईडीआर के नए वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए एनआईसी टीम को पूरा सहयोग दें।

यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सरकारी विभागों और संगठनों में अपग्रेडेड साइबर सुरक्षा समाधान लागू करने के संबंध में भेजे गए एक संदेश के बाद उठाया गया है।

सरकार ने कहा कि सरकारी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से ‘नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क’ (एनआईसीएनईटी) और ‘जम्मू-कश्मीर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क’ (जेकेएसडब्ल्यूएएन) से जुड़े एंडपॉइंट्स पर बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए, यूईएम और ईडीआर समाधानों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है।

ये अपग्रेडेड सिस्टम सरकारी एंडपॉइंट्स का सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रदान करेंगे, सुरक्षा नियमों के पालन और कमजोरियों की निगरानी में मदद करेंगे, साइबर खतरों का जल्द पता लगाने में सक्षम होंगे और सुरक्षा घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सहायता करेंगे। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि मौजूदा यूईएम और ईडीआर समाधानों के लाइसेंस सपोर्ट की अवधि समाप्त होने वाली है।

इसके अनुसार, सुरक्षा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने और उभरते साइबर खतरों से बचाव के लिए एनआईसी मुख्यालय ने इनके अपग्रेडेड वर्जन हासिल कर लिए हैं। एनआईसी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम, जिसे ‘साइबर वॉरियर्स’ नाम दिया गया है, संबंधित सरकारी विभागों और संगठनों में जाएगी। यह टीम एनआईसीएनईटी-जेकेएसडब्ल्यूएएन से जुड़े सभी एंडपॉइंट्स पर इन अपग्रेडेड समाधानों को इंस्टॉल और लागू करेगी।

इसे चरणों में लागू किया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों और विभागों, पीएसयू और निगमों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक ये निर्देश पहुंचाएं और अपग्रेडेड सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एनआईसी टीम को पूरा सहयोग दें।

सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, स्थापित आईटी गवर्नेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना और पूरे जम्मू-कश्मीर में एक सुरक्षित तथा जवाबदेह ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनावी हार पर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी आंतरिक कमियों को पहचानना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के बारे में की गई टिप्पणी की भी आलोचना की और इसे राजनीतिक चर्चा में अनुचित बताया।

जयपुर के सेंट्रल पार्क में सुबह की सैर के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व, संगठनात्मक कमजोरियों और जनता से जुड़ाव का आकलन करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपनी कमियों को पहचानना चाहिए। कोई और आपकी कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता। जनता के बीच जाएं और उनके दिलों में जगह बनाएं। आपसी आरोप-प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है और उसे अपनी चुनावी हार के कारणों की जांच करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री शर्मा के अनुसार, पार्टी को अपने नेतृत्व की गुणवत्ता और नेताओं द्वारा जनता के बीच बिताए जाने वाले समय का मूल्यांकन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर चुनाव हारने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर सवाल उठाने और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) से संबंधित आरोप लगाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे तर्क आंतरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं हो सकते।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के बारे में खड़गे की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को संयम बरतना चाहिए और दिवंगत परिवार के सदस्यों से संबंधित व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि राजनीति में ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। किसी को भी किसी के भी दिवंगत माता-पिता के बारे में ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो।

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण से संबंधित मुद्दों को बार-बार उठाने और आरोप फैलाने का भी आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं से विवेकपूर्ण निर्णय लेने और राष्ट्रहित में काम करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा राजस्थान पंचायत चुनावों में पर्याप्त बहुमत हासिल करेगी। राज्य सरकार की ‘एक राज्य, एक चुनाव’ पहल के प्रति प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रस्ताव की घोषणा के समय हुई आलोचनाओं को याद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव पहले ही हो चुके हैं और पंचायत चुनाव अब चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमें राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है। भाजपा पंचायत चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी।

मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आज (28 अक्टूबर, 2026) घोषणा की कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली 2026 के लिए 33,000 रुपये का बोनस गिफ्ट दिया जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी दिवाली का त्योहार खुशी से मना सकें, इसके लिए मेयर रितु तावड़े ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को नवंबर महीने की रेगुलर सैलरी के साथ 33,000 रुपये की एक्स-ग्रेसिया ग्रांट देने का निर्देश दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिवाली-2026 के लिए एक्स-ग्रेसिया ग्रांट देने के बारे में आज (28 अक्टूबर, 2026) मेयर हॉल में एक मीटिंग हुई। इस मौके पर डिप्टी मेयर संजय गाड़ी, नेता विपक्ष किशोरी पेडणेकर, नेता सदन गणेश खनकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ग्रुप लीडर अशरफ आजमी, एएमआईएम ग्रुप लीडर विजय ओबले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ग्रुप लीडर यशवंत कालेदार, समरजेवा पार्टी ग्रुप लीडर यशवंत कालेदार, एएमआईएम ग्रुप लीडर ऋषवंत कालेदार, एएमआईएम. स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे, एजुकेशन कमेटी चेयरमैन राजेश्वरी श्रावदकर, जॉइंट कमिश्नर (फाइनेंस) देवीदास क्षीरसागर, डिप्टी कमिश्नर (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) श्री किशोर गांधी के साथ म्युनिसिपल वर्कर्स/एम्प्लॉईज ऑर्गेनाइजेशन्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने कहा कि इस साल कम बारिश होने की वजह से राज्य में सूखे के हालात बन गए हैं। इस बैकग्राउंड में, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 300 तालुका में क्राइटेरिया के हिसाब से सूखा घोषित किया है और कई कदम उठाए हैं। राज्य की पूरी स्थिति को देखते हुए, नगर निगम ग्रुप लीडर्स, अधिकारियों, नगर प्रशासन और मज़दूर संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एकमत से दिवाली सनोग्रा ग्रांट देने का फ़ैसला किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को 33,000 रुपये की रेगुलर सैलरी के साथ 33,000 रुपये की दिवाली ग्रांट मिलेगी।