भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्र मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए एक व्यापक 25 वर्षीय जल प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) के माध्यम से दिए गए निर्देश में विशेषज्ञ पैनल को भविष्य की मांग का मूल्यांकन करने, उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने, संरचनात्मक कमियों की पहचान करने और तीन महीने के भीतर एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

प्रमुख नगर निगमों, औद्योगिक क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रहे अर्ध-शहरी केंद्रों से युक्त मुंबई महानगर क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि, वाणिज्यिक विस्तार और बड़ी परियोजनाओं के कारण बढ़ती जल मांग का सामना कर रहा है।

वर्तमान में यह क्षेत्र राज्य के बांधों और नगर निगमों के जल स्रोतों के मिश्रित नेटवर्क पर निर्भर है, लेकिन सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि खंडित प्रबंधन अब व्यवहार्य नहीं है।

अध्ययन समूह घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और निर्माण क्षेत्रों में एकीकृत ऑडिट करेगा ताकि तीन प्रमुख समय सीमाओं (2031, 2041 और 2051) के लिए सटीक मांग अनुमान स्थापित किए जा सकें। नवगठित अध्ययन समूह की अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त सचिव संजय बेलसारे कर रहे हैं।

विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में अंतर-एजेंसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पैनल में प्रमुख शहरी और क्षेत्रीय प्राधिकरणों के नेतृत्व को शामिल किया गया है।

इस अध्ययन समूह में कोंकण क्षेत्र के मुख्य अभियंता (सदस्य सचिव), बीएमसी और एमएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण-डोम्बिवली के आयुक्त, और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी), और महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) के प्रतिनिधि शामिल हैं। अध्ययन समूह का कार्यक्षेत्र बांध निर्माण के पारंपरिक समाधानों से परे है, जिसमें सतत मांग प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन को प्राथमिकता दी गई है।

अध्ययन समूह पूर्ण हो चुकी, चल रही और प्रस्तावित जल आपूर्ति परियोजनाओं की समीक्षा करेगा ताकि अनुमानित स्थानीय कमियों के मुकाबले कुल सुनिश्चित उपज की गणना की जा सके, पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जल निकायों के पारिस्थितिक पुनरुद्धार का मूल्यांकन किया जा सके, गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करने, वितरण रिसाव को दूर करने और मीटरिंग प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए सख्त उपायों की सिफारिश की जा सके और मानसून चक्र में परिवर्तन, अनियमित अत्यधिक वर्षा, लंबे समय तक सूखे और तटीय जलभंडारों पर बढ़ते समुद्री जल के प्रभाव से जुड़ी कमजोरियों का आकलन किया जा सके।

अंतिम रिपोर्ट में एक एकीकृत जल सुरक्षा योजना 2051 प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता वाले अवसंरचना परियोजनाओं, अनुमानित पूंजीगत व्यय, कार्यान्वयन समयसीमा, वित्तपोषण तंत्र और स्पष्ट अंतर-विभागीय जिम्मेदारियों का विवरण दिया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली और स्पष्ट जल रणनीति तैयार करके, राज्य का लक्ष्य भविष्य में आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना और अगले पच्चीस वर्षों तक पूरे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखना है।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने के आरोप में आकाश सरकार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है।

शिकायत के आधार पर, उत्तरी कोलकाता के नागरबाजार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उसे सोमवार को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आकाश पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री बल्कि कई भाजपा नेताओं के खिलाफ भी झूठी जानकारी फैलाना शामिल है।

जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां क्यों करता था।

आकाश सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के बारे में एक के बाद एक अभद्र और भद्दी टिप्पणियां करता था। आरोप है कि वह पश्चिम बंगाल भाजपा के कई नेताओं के नाम पर सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी भी फैलाता था।

नागरबाजार पुलिस स्टेशन में आकाश के नाम से एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की।

शिकायत की प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर सोमवार को बैरकपुर अदालत में पेश किया।

पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेने का आवेदन दिया है।

वहीं, पुलिस ने रविवार को पश्चिम मिदनापुर जिले में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर हिंदू देवी-देवताओं, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में सोशल मीडिया पर विकृत और व्यंग्यात्मक पोस्ट करने का आरोप है।

गिरफ्तार युवक की पहचान सुरजीत शी के रूप में हुई है।

हाल ही में हिंदुत्व संगठनों के कई लोगों ने सुरजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

गिरफ्तार युवक को रविवार को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसे 4 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में विभिन्न दलों से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायकों सिनोद शाक्य और कुशाग्र सागर समेत पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी, भाजपा नेता चंद्र कुमार मिश्र और बसपा से जुड़े दारा सिंह प्रजापति सहित कई नेताओं ने सपा का दामन थामा।

इस मौके पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साधु-संतों और सत्ता को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह राजनीति में सरकार बनाने और जनता की सेवा करने आए हैं। उन्होंने कहा, “मैं कोई साधु-संत थोड़ी हूं, जो जंगलों या मठों में जाऊंगा। हमें तो सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, ताकि हम प्रदेश का विकास कर सकें।”

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए नेताओं के पार्टी में शामिल होने को संगठन के विस्तार और पिछड़ा, दलित तथा अल्पसंख्यक (पीडीए) की राजनीति को मजबूती मिलने से जोड़ते हुए कहा कि इन जॉइनिंग से प्रदेश के पूरब से पश्चिम तक संदेश गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी नेताओं को राजनीतिक सम्मान दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के लिए जुटना चाहिए।

दारा सिंह प्रजापति का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा, “जिनके साथ दारा होंगे, अखाड़ा वही जीतेंगे।” पूर्व आईएएस राम बहादुर पासी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी के दौरान भी उनकी अपनी पहचान रही है। उन्होंने राम नाम का जिक्र करते हुए कहा, “जिनके नाम में राम जुड़ा हो, उनके बन जाएंगे सब काम।” अखिलेश का साधु-संतों और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दिया गया बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि साधु-संतों का लक्ष्य सत्ता या कुर्सी नहीं, बल्कि लोक कल्याण और सेवा होता है। योगी ने सत्ता की लालसा को परिवारवाद और सत्ता के मोह से जोड़कर विपक्ष पर निशाना साधा था।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य सरकार बनाकर जनता की सेवा करना और प्रदेश का विकास करना है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने तथा विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। सपा में शामिल होने वालों में बदायूं की दातागंज सीट से भाजपा के पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और बिसौली के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर प्रमुख रहे।

भाजपा नेता चंद्र कुमार मिश्र उर्फ बापू ने भी पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर पासी भी सपा में शामिल हुए। वह पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं और बाद में नागरिक एकता पार्टी बनाने के बाद 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। राम बहादुर पासी ने कहा कि वह 2015 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अखिलेश यादव के साथ काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनने और अखिलेश यादव के फिर मुख्यमंत्री बनने का दावा किया।

बसपा से सपा में आए दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि वह टिकट या किसी पद के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। उनका उद्देश्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने के लिए जुटेंगे। अमेरिका से भारत लौटीं सबीना परवीन ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वह केवल पार्टी में शामिल होने नहीं, बल्कि अखिलेश यादव के आंदोलन का हिस्सा बनने आई हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में काम करने की इच्छा जताई। सबीना ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने और वहां से पार्टी की दावेदारी पेश करने की मंशा भी जाहिर की।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म की जाएगी। संविदा सफाई कर्मचारियों के हित में विशेष योजनाएं लाई जाएंगी और वाल्मीकि समाज के बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा। उन्होंने गरीब परिवारों को आवास और मालिकाना हक दिलाने की बात भी कही। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश देने का ऐलान करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों और वंचित वर्गों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर साइकिलें वितरित करने और वकीलों के लिए चैंबर बनवाने की भी बात कही।

सपा अध्यक्ष ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में एक ही नाम की कई जगह प्रविष्टियां हैं और भाजपा चुनावी लाभ के लिए गड़बड़ियां कर रही है। अखिलेश ने दावा किया कि ‘सुनीता पत्नी राजेश’ नाम से प्रदेश में दो हजार से अधिक प्रविष्टियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और किसी अपात्र नाम की प्रविष्टि न हो।

अखिलेश ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने तथा बूथ स्तर पर बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र की नकल बनाना आसान नहीं होना चाहिए और आयोग को तकनीक के माध्यम से कथित गड़बड़ियों की जांच करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लखनऊ में हत्या और गोरखपुर जेल में हुई संदिग्ध मौतों का उल्लेख किया। उन्होंने इन घटनाओं को लेकर राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए टीजीटी भर्ती का भी जिक्र किया।

सपा अध्यक्ष ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ से संबंधित खबरों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से उठाया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन की राजनीति का अनुभव है और पार्टी विपक्षी सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए काम करेगी।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की अपील की। भाजपा के उन विधायकों को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की, जो सपा में आने के इच्छुक हैं। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी में दूसरे दलों से नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने नए सदस्यों को भरोसा दिलाया कि उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने बदायूं की सभी सीटों पर सपा की जीत का दावा किया।