मुंबई के सतारा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए हंगामे का सोमवार को विधानसभा में बड़ा असर दिखा। इस मुद्दे पर शिवसेना के विधायक काफी आक्रामक हो गए। जैसे ही शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया, डिप्टी स्पीकर नीलम गोरहे ने तुरंत सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को सस्पेंड करने का आदेश दिया। इसके बाद शिवसेना के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए और पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी और सतारा जिला परिषद के चुनाव कराने के तरीके का विरोध किया। उस समय शिवसेना के विधायकों ने जोरदार नारे लगाए। शिवसेना के विधायकों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी नाराज दिखे। इन सबके बाद वे सदन पहुंचे और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शंभूराज देसाई से बात की। इन सबके बाद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिवसेना और भाजपा नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया। इस बीच, पता चला है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच फोन पर बातचीत हुई। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन पर शिवसेना एमएलए की सीढ़ियों पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी। फिर एकनाथ शिंदे ने तुरंत जवाबी सवाल उठाया। एकनाथ शिंदे ने सतारा में भाजपा एमएलए जय कुमार गौड़ के बर्ताव पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की।

समझा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि अगर सीढ़ियों पर शिवसेना एमएलए का विरोध ठीक नहीं था, तो क्या जय कुमार गौड़ का बर्ताव सही था। अब समझा जाता है कि इस विवाद को लेकर जल्द ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग होगी। सूत्रों से यह भी पता चला है कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल पक्का करने के लिए पर्दे के पीछे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सतारा में हुई बदसलूकी के खिलाफ शिवसेना के मंत्री और एमएलए आक्रामक हो गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी मंत्रियों और एमएलए के साथ जो दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, वह बर्दाश्त के बाहर है। इतना ही नहीं, शिवसेना के मंत्री ने एकनाथ शिंदे के सामने अपनी बात भी ज़ाहिर की कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे।

एमएलए और मंत्रियों ने कहा कि इस पर सोचा जाना चाहिए क्योंकि हमें लगातार दबाया और दबाया जा रहा है। सितारा ज़िला परिषद में कुल 65 सीटें हैं। भाजपा 27, एनसीपी 20, शिवसेना 15, कांग्रेस 1, निर्दलीय 2। सितारा में ज़िला परिषद चुनाव के दौरान शंभूराज देसाई ने पुलिस पर बदसलूकी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में भी हंगामा शुरू हो गया है। शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे अब शिवसेना और भाजपा के बीच मतभेद की अफवाहें उड़ी हैं, वहीं इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। यह दावा राजनीतिक सूत्रों ने किया है। अब इस मुद्दे पर शिवसेना और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं।

मुंबई; मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने अब ऐसे सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया है, जिनके सिम कार्ड का इस्तेमाल फ्रॉड में किया जाता था। क्राइम ब्रांच ने पांच सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फ्रॉड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि आरोपी साइबर फ्रॉड के लिए एजेंट और दुकानदारों के जरिए सिम कार्ड खरीदते थे और इन नंबरों का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया जाता था। ये सिम कार्ड बेचने वाले अपनी दुकान से कस्टमर के डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करते थे और अगर कस्टमर सिम कार्ड मांगता था, तो उसके डॉक्यूमेंट पर एक, दो या तीन सिम कार्ड जारी करवा लेते थे और फिर ये लोग इन सिम कार्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे और साइबर क्राइम में फरार आरोपियों को देते थे। साइबर सेल ने नागपारा से सिम कार्ड बेचने वाले आरोपी मुहम्मद सुल्तान मुहम्मद हनीफ, जीशान कमाल के खिलाफ ID एक्ट की दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसी तरह दया शंकर भगवान शुक्ला, प्रदीप कुमार बर्नलवाला, नीरज शिवराम के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सिम कार्ड बेचने का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर DCP साइबर सेल पुरुषोत्तम कराड ने की है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि वे संचार साथी ऐप पर अपना मोबाइल नंबर चेक करें। अगर उन्हें अपने नाम पर कोई और नंबर मिलता है, तो वे इसकी रिपोर्ट करें और इस मामले में लोग संचार साथी ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं।

मुंबई: ( कमर अंसारी )
मुंबई: महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी एक बड़ी अनियमितता सामने आई है, जिससे राज्यभर में हड़कंप मच गया है। इस मामले ने जमीन के मालिकाना हक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस मामले से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो सकते हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग।

यह मामला महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के एक प्रावधान के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसे केवल मामूली त्रुटियों—जैसे टाइपिंग या क्लेरिकल गलती—को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके जमीन के मालिकाना हक में बड़े और गैरकानूनी बदलाव किए गए।

सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बिना उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किए गए, जिससे अवैध रूप से जमीन के हस्तांतरण की आशंका जताई जा रही है। इससे कई असली जमीन मालिकों में अपनी संपत्ति खोने का डर पैदा हो गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किए गए सभी ऐसे बदलावों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि रिकॉर्ड में किए गए सभी संशोधनों की जांच करें और उनकी वैधता सुनिश्चित करें।

प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह मामला केवल कुछ गिने-चुने मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की संभावना है। इस जांच का उद्देश्य पूरे मामले की सच्चाई सामने लाना और जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है।

सरकार ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकार बहाल करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।