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Wednesday,10-June-2026
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सेना विधायकों की अयोग्यता विवाद: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ’10 जनवरी तक आदेश देने’ का संकेत दिया

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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उन्हें एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर 10 जनवरी, 2024 तक आदेश जारी करने में कोई बाधा नहीं दिखती है। नार्वेकर ने बुधवार को पुष्टि की कि सुनवाई समाप्त हो गई है, जिसके बाद दोनों पक्षों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना (यूबीटी) की ओर से बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते नार्वेकर के लिए क्रॉस-याचिकाओं पर निर्णय लेने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर अगले साल 10 जनवरी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नार्वेकर को 31 दिसंबर तक फैसला देने का आदेश दिए जाने के बाद स्पीकर ने मुंबई में रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। उन्होंने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सुबह के समय इस प्रक्रिया को जारी रखा, जो बुधवार को नागपुर में संपन्न हुआ।

स्पीकर ने नागपुर के विधान भवन में कहा, “मुझे 10 जनवरी तक आदेश देने में कोई बाधा नहीं दिख रही है। फैसला कानून और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर होगा।” उन्होंने कहा, “मैंने सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया है। सभी दस्तावेजों को देखने और उनका अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदेश दिया जाएगा।” सीएम एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी जांच की थी, जिसने पिछली सुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि कार्यवाही को दिखावे तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वह इसके आदेशों को “पराजित” नहीं कर सकता। इससे पहले 18 सितंबर को शीर्ष अदालत ने स्पीकर को शिंदे और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सारिणी बताने का निर्देश दिया था। उन्होंने शिवसेना को विभाजित कर दिया और जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया।

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से शिंदे गुट के विधायकों सहित 56 विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर द्वारा तय की जाने वाली समय-सारणी से पीठ को अवगत कराने को कहा था। ठाकरे गुट ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया और अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र फैसला करने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की मांग की। अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में 2022 में शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद जानबूझकर देरी कर रहे हैं। फैसले में उन्हें “उचित” समय के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया। बाद में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट द्वारा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके प्रति वफादार पार्टी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए स्पीकर को निर्देश देने के लिए एक अलग याचिका दायर की गई थी।

राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण : नीतीश कुमार

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नई दिल्ली, 10 जून: नरेंद्र मोदी बुधवार को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। इस अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि को लोकतंत्र की शक्ति का सशक्त प्रमाण बताया और कहा कि साधारण शुरुआत से उठकर सबसे ऊंचे चुने हुए पद तक पहुंचने वाले वे लाखों युवा भारतीयों, खासकर साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं।

नीतीश कुमार ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक यह धारणा रही कि सबसे ऊंचे पद कुछ खास लोगों या प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में पैदा हुए लोगों के लिए ही आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सफर ने इस धारणा को चुनौती दी है।

पीएम मोदी की सराहना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे बड़े और प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना मुश्किल है और उसे बनाए रखना और भी कठिन। फिर भी, लगातार राजनीतिक खींचतान और जनता की कड़ी नजर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का विश्वास बनाए रखा है। भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया मानदंड स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि हम भारत के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन पीएम मोदी और मैं एक ही पीढ़ी से हैं, जिसकी राजनीतिक चेतना आपातकाल के दौर में आकार ग्रहण कर रही थी। हमने लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं पर हुए आघात को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उन्हें पुनर्स्थापित करने वाले आंदोलन में भाग लिया। वह संघर्ष सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने सार्वजनिक जीवन और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हमारी समझ को आकार दिया।

नीतीश कुमार ने कहा कि दशकों तक यह धारणा बनी रही कि देश के सर्वोच्च पद सिर्फ कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों या प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में जन्मे व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जीवन-यात्रा ने इस धारणा को चुनौती दी है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी लाखों युवाओं, विशेषकर साधारण परिवारों से आने वाले युवाओं, के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उनकी कहानी इस विश्वास को मजबूत करती है कि एक जीवंत लोकतंत्र में दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और क्षमता जन्म व परिस्थितियों से उत्पन्न बाधाओं को पार कर सकती है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और खुलेपन का सबूत है।

इस दौरान, नीतीश कुमार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए मोदी सरकार के निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन पर पीएम मोदी के विशेष ध्यान के कारण एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है। शौचालय, बैंक खाते, आवास, गैस कनेक्शन, नल का जल, स्वास्थ्य बीमा और अन्य अनेक बुनियादी सुविधाएं करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैं जानता हूं कि यह सुनिश्चित करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती, प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। मैंने यह भी देखा है कि नीतिगत निर्णयों को वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए लगातार निगरानी, सुधार, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और सूक्ष्म स्तर तक ध्यान देना जरूरी होता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप इस विश्वास को और मजबूत करती है कि एक सशक्त लोकतंत्र में दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और योग्यता जन्म व परिस्थितियों से उत्पन्न हर बाधा को पार कर सकती है।

उन्होंने पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, संस्थागत सुधारों, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव व वंदे भारत जैसी नई ट्रेनों की शुरुआत और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सफल कार्यकाल का भी उल्लेख किया।

इसके साथ ही, नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन को सराहा। नीतीश ने कहा, “पीएम मोदी बिहार की अनोखी संस्कृति और परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को राज्य से मखाना, मधुबनी पेंटिंग और अन्य उत्पाद भेंट करके वैश्विक मंच पर बिहार की विरासत को पेश किया है।”

नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल की एक खास बात यह रही है कि वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ा है। एक भारतीय के तौर पर मुझे गर्व होता है जब अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, स्वास्थ्य या सहयोग जैसे मामलों में हमारी बात का सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा, “अलग-अलग देशों और समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए पीएम मोदी हमेशा शांति और प्रगति के पक्ष में खड़े रहे हैं। परिणामस्वरूप, 21वीं सदी में वैश्विक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में दुनिया अब हमारे देश की ओर आशा से देखती है।”

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महाराष्ट्र

मुंबई: एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की

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मुंबई: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के F (साउथ) डिवीज़न ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल इलाकों में स्कूलों और मनोरंजन के मैदानों के लिए तय प्लॉट पर बने 4 कंस्ट्रक्शन को आज (9 जून, 2026) हटा दिया। पिछले 12 सालों से इन प्लॉट को खाली कराने की कोशिशें चल रही थीं। इससे मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50,000 से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन के मैदान खुल जाएँगे। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले के गाइडेंस में, असिस्टेंट कमिश्नर (F साउथ ज़ोन) वृषाली अंगुले ने ऑपरेशन चलाया। डेवलपमेंट प्लानिंग प्लान-2034 के मुताबिक, खाली ज़मीन नं. मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और कालाचौकी क्षेत्रों में 1/118, 1बी/118, 2/118, 3/118, 4/118 और 7/118 को मनोरंजन के मैदान और नगर निगम के स्कूलों के रूप में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चिह्नित किया गया है। भूखंड का कुल क्षेत्रफल 7,872.14 वर्ग मीटर है। जिसमें से 13 खाली भूखंड धारक लगभग 274 वर्ग मीटर क्षेत्र में रह रहे थे। उक्त किरायेदारों के साथ-साथ निर्माण धारकों को नगर निगम की मौजूदा नीति के अनुसार वैकल्पिक फ्लैटों या स्थानीय रेडी रेकनर दर के अनुसार वित्तीय मुआवजे का विकल्प चुनने के लिए सूचित किया गया था। तदनुसार, उन्हें संबंधित निर्माणों को खाली करने के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया था। इन 13 निर्माणों में से 07 निर्माणों को बेदखल कर दिया गया है। हालांकि, शेष 06 निर्माणों की बेदखली की कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, मेघवाड़ी, लालबाग, परेल और काला चौकी इलाकों के 50 हज़ार से ज़्यादा लोगों के लिए मनोरंजन का मैदान खुला रहेगा। कब्ज़ा हटाने के लिए 02 JCB, 01 डंपर, 01 एम्बुलेंस और दूसरे उपकरणों की मदद से कब्ज़ा हटाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान नगर निगम के 45 अधिकारी और कर्मचारी और काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया था।

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महाराष्ट्र

पुणे नगर निगम ने 9 धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांति बनी रही, पुलिस सुरक्षा कड़ी, 4 लोग हिरासत में

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मुंबई: महाराष्ट्र में गैर-कानूनी धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुणे के चिखली पिंपरी चिंचवाड़ में 9 धार्मिक जगहों, मंदिरों और मस्जिदों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव और दंगे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाया और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने यहां अतिरिक्त व्यवस्था भी तैनात की है।

पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 9 मई को दोपहर 02:30 से 5:30 बजे तक चिखली पुलिस स्टेशन के तहत कदलवाड़ी, चिखली में गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की। इस गैर-कानूनी बेदखली कार्रवाई में पांच मस्जिदों और पांच मंदिरों, धार्मिक जगहों पर कार्रवाई की गई। 10 धार्मिक स्थलों, मंदिरों और मस्जिदों में अनधिकृत निर्माण, मस्जिद नईम ग्रुप नंबर 692, वसवा चौक चखली आरसीसी स्टोन शेड 12 मीटर x 30 मीटर, मस्जिद अबू हुरैरा प्लॉट नंबर 879, नायरा पेट्रोल पंप के पास, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी (जी) + प्रथम तल पेपर शेड 8 मीटर × 20 मीटर, चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878/879, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, कदलावाड़ी, चखली आरसीसी + लेटर शेड (जी +1) 22 मीटर x 12 मीटर आरसीसी 32 मीटर x 18 मीटर लेटर शेड, हजरत शब्बीर बुखारी बाबा दरगाह- लॉट नंबर 896, मोहनीश्वर महादेव मंदिर रोड के पास, कदलावाड़ी, चखली पुणे स्टोन शेड 2 मीटर x 2 मीटर, रॉयल कॉलोनी मस्जिद ग्रुप नंबर 903, कडलावाड़ी, चिखली पुणे स्टोन शेड 6 मीटर x 12 मीटर और श्री काशी का गुरुजी मंदिर मोई ब्रिज के पास, चिखली गांव आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर – चिखली अकोर्डी रोड, चिखली आरसीसी (जी) 2.5 मीटर x 2.5 मीटर, श्री तुलजा भवानी मंदिर – सेक्टर क्रमांक 16, फायर स्टेशन के पास, चिखली आरसीसी (जी), स्टोन शेड 18 मीटर x 18 मीटर ऊपर, श्री विरुबा मंदिर समूह क्रमांक 824, सिद्धि विनायक अस्पताल के पास, यादव नगर, चिखली आरसीसी (जी) 2 मीटर x 2 मीटर

  1. श्री हनुमान मंदिर – समूह क्रमांक 908, पद्रसती, चिखली ईंट निर्माण (जी) एक जगह को छोड़कर बाकी नौ जगहों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई शांति से पूरी हो गई है, जबकि इस तोड़-फोड़ की कार्रवाई के दौरान चिश्तिया मस्जिद में कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई और पुलिस पर पथराव किया गया। चिश्तिया मस्जिद ग्रुप नंबर 878,879 नायरा पेट्रोल पंप, कदलावाड़ी के सामने, चखली पात्र शेड को हटाते समय कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर कार्रवाई कर रहे लोगों पर पथराव किया। यह पथराव अंधेरे में अचानक हुआ और इसमें तीन से चार पुलिसवालों पर पथराव हुआ। चार से पांच पुलिसवाले मामूली रूप से घायल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर चखली पुलिस स्टेशन ने पथराव करने वालों में से चार लोगों को हिरासत में ले लिया। पिंपरी-चिंचवड़ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और पुलिस कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में ले लिया। बेदखली की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई शाम 5:30 बजे तक पूरी कर ली गई। चिश्तिया मस्जिद कदलवारी इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, इसके अलावा दंगा-रोधी दस्ता भी तैनात किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नज़र रखना शुरू कर दिया है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि पथराव की घटना में और कितने लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में और अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया है। मोहल्ला कमेटी और शांति कमेटी की मीटिंग भी शुरू हो गई है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है।
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