गुम या खो चुके मोबाइल फोन की तलाश कर रहे लोगों के लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ी राहत दी है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘मिशन सहयोग’ के तहत सर्विलांस सेल ग्रेटर नोएडा ने तकनीकी माध्यमों की मदद से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के 104 कीमती स्मार्टफोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर को बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द कर दिए गए। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उन्होंने गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार जताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की। पुलिस जांच में सामने आया कि बरामद किए गए अधिकांश मोबाइल फोन अलग-अलग परिस्थितियों में गुम हुए थे। कई लोगों के मोबाइल भीड़भाड़ वाले स्थानों और साप्ताहिक बाजारों में कहीं गिर गए थे।

कुछ मोबाइल फोन लोगों के दो-पहिया वाहन चलाते समय या सुबह-शाम टहलने के दौरान गिर गए थे। इसके अलावा, कई लोग ऑटो, टैक्सी, बस, मेट्रो और ई-रिक्शा से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन वाहन में छूट गए। मोबाइल गुम होने के बाद संबंधित लोगों ने ग्रेटर नोएडा जोन के अलग-अलग थानों में इसकी सूचना देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

मोबाइल फोन बरामद करने के लिए ग्रेटर नोएडा पुलिस की सर्विलांस सेल ने तकनीकी विश्लेषण का सहारा लिया। पुलिस ने सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिट रजिस्टर) पोर्टल की सहायता से गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू की। तकनीकी जानकारी और सर्विलांस के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों से मोबाइल फोन का पता लगाया और उन्हें बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए सभी 104 मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को वापस कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से उन लोगों को भी राहत मिली है, जिन्होंने मोबाइल फोन गुम होने के बाद उसकी तलाश में पुलिस से संपर्क किया था।

ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि ‘मिशन सहयोग’ के तहत गुम और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए लगातार तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीईआईआर पोर्टल और सर्विलांस सिस्टम की मदद से मोबाइल फोन को ट्रैक करने की प्रक्रिया में पुलिस को सफलता मिल रही है।

मोबाइल फोन वापस मिलने के बाद सभी वास्तविक स्वामियों ने गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि मोबाइल फोन उनके लिए महत्वपूर्ण थे और उनके वापस मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है।

परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की कई उड़ानें विलंबित या रद्द कर दी गईं, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें या एयरपोर्ट पर मौजूद टीमों से मदद लें।

दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एक एडवाइजरी में कहा, “स्पाइसजेट की कुछ उड़ानों के संचालन में व्यवधान के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। दिल्ली एयरपोर्ट की टीमें प्रभावित यात्रियों की सहायता करने और जरूरी सहयोग के लिए एयरलाइन और संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।”

इससे पहले, 15 सितंबर को भी ऐसी एक घटना हुई। उस समय दुबई जाने वाले विमानों के बार-बार रीशेड्यूल और देर होने के बाद स्पाइसजेट के लगभग 200 यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया था। एयरलाइन ने कहा था कि एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है।

गौरतलब है कि स्पाइसजेट वित्तीय और परिचालन संबंधी समस्याओं से जूझ रही है, जिसके कारण उसके बेड़े का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंडेड हो गया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने जुलाई में स्पाइसजेट लिमिटेड पर अपने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन प्रैक्टिस, जिन्हें आमतौर पर ‘डार्क पैटर्न’ के रूप में जाना जाता है, को अपनाने के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इनमें उपभोक्ताओं को स्वचालित रूप से अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल करना और पूर्व चयनित विकल्पों के माध्यम से प्रचार संबंधी संचार के लिए सहमति प्राप्त करना शामिल था।

यह आदेश तब जारी किया गया जब अथॉरिटी ने पाया कि एयरलाइन का ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म ऐसे इंटरफेस डिजाइन का इस्तेमाल करता था जो उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित करते थे और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करते थे।

सीसीपीए ने यह भी पाया कि उपयोगकर्ताओं को प्रचार संदेश प्राप्त करने के लिए सहमति देने वाला माना गया था, क्योंकि संबंधित विकल्प उपभोक्ताओं से किसी भी सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत के बिना डिफॉल्ट रूप से चुना गया था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 28 सितंबर को थाईमामन गोल्ड रिंग योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सचिवालय में कल्याणकारी योजना के शुभारंभ और कार्यान्वयन की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

सरकार ने कहा कि उसने गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, मुफ्त प्रसव और नवजात शिशु देखभाल, आपातकालीन प्रसूति उपचार, पोषण संबंधी सहायता और संस्थागत प्रसव के लिए अग्रिम योजना के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी है।

गर्भावस्था और शिशु समूह निगरानी और मूल्यांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की एकीकृत निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि इन पहलों से राज्य के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

थाईमामन गोल्ड रिंग योजना का उद्देश्य सरकारी चिकित्सा सेवाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना और नवजात शिशुओं का सम्मान करना है। यह तमिल संस्कृति में मामा की पारंपरिक भूमिका को भी दर्शाती है।

इस योजना के तहत 22 जून 2026 को या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी पात्र शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस योजना को अधिकृत करने वाला सरकारी आदेश 23 जून को जारी किया गया था। तमिलनाडु में प्रतिवर्ष लगभग 7.80 लाख जन्म दर्ज किए जाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के अनुसार, राज्य में लगभग 99.9 प्रतिशत प्रसव अस्पतालों में होते हैं।

सरकारी अस्पतालों में लगभग 42 लाख प्रसव होते हैं, जो कुल प्रसवों का 53 प्रतिशत है। सरकारी अस्पतालों में होने वाले लगभग 90 प्रतिशत प्रसव व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात शिशु देखभाल केंद्रों में संपन्न होते हैं।

सरकार ने कहा कि ये आंकड़े सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ नवजात शिशुओं को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करते हैं। इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली प्रत्येक सोने की अंगूठी पर एक यूनिक सीरियल नंबर होगा और इसे टेंपर प्रूफ पैकेजिंग आपूर्ति की जाएगी।

पहले चरण में कुल 1.28 लाख अंगूठियां खरीदी गई हैं। तमिलनाडु में स्थायी रूप से रहने वाली माताएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी, बशर्ते वे गर्भावस्था एवं शिशु समूह निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (पीआईसीएमई) पोर्टल पर पंजीकृत हों और उनके पास प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहचान संख्या हो।

22 जून और औपचारिक शुभारंभ के बीच जन्मे बच्चों को अंगूठियां वितरित करने के लिए 107 नामित केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक केंद्र 28 सितंबर से प्रतिदिन 100 बच्चों को सेवा प्रदान करेगा। इसके बाद सरकारी अस्पतालों से छुट्टी मिलने पर पात्र नवजात शिशुओं को अंगूठियां सौंप दी जाएंगी।