भारत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हानिकारक जानकारी पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में काम करने के लिए एक मौलिक सिद्धांत है और यह गैर-समझौता योग्य है।

इसी दिशा में मेटा ने बाल सुरक्षा से संबंधित मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमति जताई है। यह प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला कदम है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सरकार अन्य प्लेटफॉर्म के साथ भी लगातार संपर्क में है ताकि ऐसी सामग्री की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उसे हटाया जा सके। सरकार ने साफ कहा है कि जो प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले 18 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा के बीच हुई चर्चाओं का मुख्य फोकस उन अवैध सामग्रियों के प्रबंधन पर रहा है जिन्हें एक बार हटाए जाने के बाद फिर से प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है।

सरकार का मानना है कि केवल सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके दोबारा प्रसार को भी रोकना आवश्यक है। मेटा ने इस दिशा में कई कदम उठाने शुरू किए हैं और कंपनी विशेष रूप से सतर्क है, क्योंकि बाल यौन शोषण सामग्री भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है।

कंपनी ऐसे मामलों की पहचान, हटाने और पुनः अपलोड को रोकने के लिए अपनी प्रणालियों को और मजबूत कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी उन मामलों पर भी काम कर रही है, जिनमें पहले चिह्नित और हटाई जा चुकी सामग्री किसी नए रूप या अलग माध्यम से दोबारा प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है। इसके लिए उन्नत तकनीकी प्रणालियों और पहचान तंत्र का उपयोग किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मेटा सहित डिजिटल मंचों को स्पष्ट किया है कि यदि वे लागू भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा का लाभ नहीं मिल सकता। यह सुरक्षा सामान्यतः डिजिटल मंचों को उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई सामग्री के लिए सीमित कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लागू करना नहीं है। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि डिजिटल मंच भारतीय कानूनों और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। सरकार का मानना है कि डिजिटल मंचों को सामाजिक हित और संभावित नुकसान के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य के तौर पर संभावित वापसी की चर्चा जोरों पर है, जबकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि पार्टी के मौजूदा दो गुटों में से कौन-सा गुट “असली” पार्टी है।

चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों गुटों को पार्टी के असली नाम और चुनाव चिह्न पर अपना-अपना दावा पेश करने के लिए समय दिया। एक गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, जिन्हें अक्सर उनके घर के पते के कारण “कालीघाट तृणमूल” कहा जाता है और दूसरा गुट पूर्व वामपंथी नेता रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है।

दोनों गुट अगले महीने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग से मान्यता चाहते हैं। ये सीटें वहां से जीतने वाले उम्मीदवारों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं।

चुनाव आयोग की हालिया सूचना के अनुसार, दोबारा मतदान 6 अक्टूबर को होगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख बुधवार है।

बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल बनाने वाले हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद रेजीनगर विधानसभा सीट खाली हो गई थी (उन्होंने अपनी नावदा सीट अपने पास रखी), वहीं नंदीग्राम सीट मौजूदा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के लिए खाली की थी।

दिलचस्प बात यह है कि 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम में उनसे हार गई थीं और इसके बाद उन्हें तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए भवानीपुर से दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था।

कबीर ने उन्हें रेजीनगर से चुनाव लड़ने का “न्योता” भी दिया है और दावा किया है कि वह उस सीट से उनकी जीत पक्की कर सकते हैं।

वह पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के विवादित फैसले के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

इस बीच, रिताब्रता गुट के सदस्यों ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ती हैं, तो वे नंदीग्राम में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी ने खुद इस बात का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने मज़ाक में कहा कि अगर वह जीतती भी हैं, तो राज्य विधानसभा में दोबारा मतदान (रीपोल) के ज़रिए ही प्रवेश कर पाएंगी।

वह उनकी लगातार दो हार का जिक्र कर रहे थे, जिनमें से एक मामले में दोबारा मतदान के बाद ही उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई थी। ममता बनर्जी या उनके खेमे ने अभी तक आगामी उपचुनाव लड़ने के बारे में कोई पक्का बयान नहीं दिया है।

हालांकि, यह लगभग तय है कि रिताब्रता गुट का उम्मीदवार न होने की स्थिति में नंदीग्राम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बढ़त मिलेगी। उनका गुट ममता बनर्जी-विरोधी वोटों को बांट सकता है; ऐसे में जो लोग बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके पास पिछली तृणमूल सरकार के ख़िलाफ़ वोट देने का विकल्प होगा।

फिलहाल, इस साल चुनाव में हार, कई नेताओं, सांसदों और विधायकों के पाला बदलने, और ममता बनर्जी के भतीजे व पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी समेत कई लोगों की गिरफ़्तारी या उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद, जुझारू पूर्व मुख्यमंत्री का गुट कुछ कमज़ोर नजर आ रहा है।

ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (एआईडीए) द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने एथेनॉल सप्लाई ईयर (ईएसवाई) 2025-26 के तहत अगस्त 2026 के अंत तक 895 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की है, जिसमें अनाज-आधारित फीडस्टॉक का हिस्सा कुल आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, यह इस अवधि के लिए अनुबंधित 1,048 करोड़ लीटर मात्रा का लगभग 85 प्रतिशत है।

एआईडीए के अनुसार, देश की एथेनॉल आपूर्ति व्यवस्था में अब विविधता बढ़ रही है और उत्पादन किसी एक कच्चे माल पर निर्भर नहीं रह गया है। कुल आपूर्ति में अनाज-आधारित फीडस्टॉक का योगदान 624 करोड़ लीटर रहा, जबकि चीनी-आधारित स्रोतों से 271 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हुई। इस तरह कुल आपूर्ति में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी अनाज-आधारित स्रोतों की रही।

अनाज-आधारित कच्चे माल में मक्का (मकई) सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा। अगस्त के अंत तक मक्का से 345 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से प्राप्त अधिशेष चावल से 214 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ, जबकि क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से 64 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार किया गया।

एआईडीए ने कहा कि मक्का और अधिशेष चावल के बढ़ते उपयोग से एथेनॉल उत्पादन क्षमता को स्थिरता मिल रही है और इससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

चीनी-आधारित स्रोतों में गन्ने के रस से सबसे अधिक 149 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हुई। इसके अलावा, बी-हेवी शीरे से 107 करोड़ लीटर और सी-हेवी शीरे से 15 करोड़ लीटर एथेनॉल उपलब्ध कराया गया।

एआईडीए का कहना है कि विभिन्न स्रोतों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से आपूर्ति शृंखला अधिक लचीली बनी है और किसी एक फसल या कच्चे माल पर निर्भरता कम हुई है।

एआईडीए की उपमहानिदेशक भारती बालाजी ने कहा कि अब तक आपूर्ति किए गए 895 करोड़ लीटर एथेनॉल में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अनाज-आधारित स्रोतों से आया है, जिसमें मक्का और एफसीआई का अधिशेष चावल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, चीनी आधारित स्रोत भी अभी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न फीडस्टॉक का उपयोग भारत के एथेनॉल कार्यक्रम को अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि इससे देश की कृषि उपज का बेहतर उपयोग संभव होता है और उत्पादन जोखिम भी कम होता है।

हालांकि एआईडीए ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता और आपूर्ति बढ़ेगी, वैसे-वैसे इसके लिए स्थिर और अनुमानित मांग सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। उद्योग का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो जाएगा।

भारत केवल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (एफएफवी), कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) और अन्य औद्योगिक उपयोगों में भी एथेनॉल की खपत बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।