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Friday,18-September-2026
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यूपी में आपदाओं से निपटने के लिए बनेंगे चार रीजनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर

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बाढ़, सूखा, भूकंप, आकाशीय बिजली जैसी अपादाओं से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोगों तक जल्दी से राहत पहुंचाने के लिए 11 करोड़ रुपये खर्च कर चार रीजनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर (आरडीआरएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे जल्दी ही हरी झंडी मिल जाएगी और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश (आरडीआरएस) स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन जायेगा। इनकी स्थापना के लिए क्षेत्रों का चयन हो गया है। पूर्वी, पश्चिमी, विंध्य और बुंदेलखंड में एक-एक रीजनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर की स्थापना होगी, जिससे प्रदेश के हर क्षेत्र में त्वरित गति से राहत पहुंचायी जा सकेगी। इसके लिए दो शहरों झांसी और वाराणसी में जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि गोरखपुर और गौतमबुद्ध नगर में जमीन चिन्हिकरण की प्रक्रिया चल रही है। प

श्चिमी क्षेत्र के सभी जिलों को कवर करने के लिए गौतमबुद्धनगर, पूर्वी क्षेत्र के सभी जिलों को कवर करने के लिए गोरखपुर, विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों को कवर करने के लिए वाराणसी और बुंदेलखंड के सभी जिलों को कवर करने के लिए झांसी में केंद्र स्थापित करने पर सहमति बनी है।

इन केंद्रों पर किसी भी प्रकार के आपदा के दौरान राहत पहुंचाने में तो‌ सुविधा होगी ही, बचाव से संबंधित रिसर्च और इनोवेशन की राह भी खुलेगी। यहां ट्रेनिंग कैंप भी संचालित होंगे।

अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपदा के दौरान पीड़िताें को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने को लेकर काफी संजीदा हैं। अब एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गयी है। सीएम ने ही प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, विंध्य और बुंदेलखंड में एक-एक रीजनल डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर की स्थापना का निर्देश दिया था।

सीएम योगी ने यह फैसला राजधानी लखनऊ स्थित राहत आयुक्त कार्यालय से आपदा रिस्पांस गतिविधियों के कार्डिनेशन एवं प्रबंधन में दूरी के कारण लिया गया। गोल्डेन ऑवर के दौरान राहत पहुंचाने में देरी की आशंका व्यक्त की थी। ऐसे में आपदा के समय रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए केंद्रों की स्थापना के निर्देश दिये।

वास्तविक सूचना के आदान-प्रदान, अन्य केंद्रों एवं एजेंसियों से को-आर्डिनेशन के लिए संचार केंद्र का निर्माण होगा। सभी सेंटर ट्रेनिंग केंद्र, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एवं सामुदायिक सहभागिता केंद्र से लैस होंगे। इसके लिए राहत आपूर्ति, खोज बचाव उपकरण एवं आपदा रिस्पांस उपकरणों के लिए संसाधान भंडारण का भी निर्माण होगा।

आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान रिस्पांस टाइम में कमी आने के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर कार्डिनेशन होगा। आपदा चुनौतियों से निपटने में स्थानीय विशेषज्ञों से कार्डिनेशन स्थापित किया जा सकेगा। जमीनी स्तर पर भी तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा।

मौसम

असम में बाढ़ : आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर चेतावनी जारी की

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असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से शिवसागर जिले में दिखौ नदी से दूर रहने को कहा, क्योंकि पानी का स्तर घटने के बावजूद अभी भी खतरनाक रूप से ऊंचा बना हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि यह चेतावनी तब जारी की गई जब सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) ने रिपोर्ट दी कि शुक्रवार सुबह शिवसागर में दिखौ नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

सीडब्ल्यूसी के अनुसार, सुबह 9 बजे नदी का जलस्तर 94.26 मीटर था, जो 92.40 मीटर के खतरे के निशान से 1.86 मीटर ऊपर है। हालांकि जलस्तर कम होने लगा है, फिर भी यह गंभीर बाढ़ की श्रेणी में बना हुआ है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी एक एडवाइजरी में एएसडीएमए ने कहा, “असम के शिवसागर जिले में दिखौ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नदी से दूर रहें।”

अधिकारियों ने बताया कि यह चेतावनी शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगी और जिला प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

सीडब्ल्यूसी ने यह भी बताया कि भले ही नदी का जलस्तर 2 जुलाई, 2024 को दर्ज किए गए पिछले सबसे ऊंचे बाढ़ स्तर यानी 94.35 मीटर से 0.09 मीटर नीचे है, फिर भी यह नदी के किनारे बसे निचले इलाकों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है।

अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों में रहने वालों से अपील की है कि जब तक बाढ़ की स्थिति में सुधार न हो, वे मछली पकड़ने, नहाने या किसी अन्य गतिविधि के लिए नदी के पास न जाएं।

अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें और जिला प्रशासन नदी की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अगर जलस्तर फिर से बढ़ता है या नई बारिश से स्थिति बिगड़ती है, तो वे जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

लोगों से यह भी कहा गया है कि वे आधिकारिक सलाह का पालन करें, अफवाहें न फैलाएं और बाढ़ से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन अधिकारियों को दें।

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मौसम

असम में अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट, निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह

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असम में अगले पांच दिनों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है और कुछ जगहों पर भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है, इसलिए अधिकारियों ने लोगों खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग ने इन हालात की वजह मध्य असम और उससे सटे नगालैंड के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के बने रहने और उत्तर भारत से पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैले सक्रिय मानसून ट्रफ को बताया है।

आईएमडी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि गोलाघाट और धुबरी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई।

जोरहाट, शिवसागर, सोनितपुर, कोकराझार, बिस्वनाथ और नागांव जिलों के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की खबर है।

इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश कामरूप (मेट्रो) के पांडु में 20 सेमी, कामरूप के कुकुरमारा मिर्जा में 17 सेमी, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर 14 सेमी, बोकाखाट और गोलाघाट में 13-13 सेमी दर्ज की गई, जबकि अगोमनी और कामाख्या में 12 सेमी बारिश हुई।

अधिकारियों ने कहा कि लगातार हो रही बारिश से उन जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति और खराब हो सकती है जो पहले से ही नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित हैं।

आपदा प्रबंधन अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उन्होंने लोगों से मौसम संबंधी सलाह मानने और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे स्थानीय स्तर पर बाढ़, कम दृश्यता, बिजली गिरने और सड़क यातायात में रुकावट के प्रति सतर्क रहें क्योंकि इस हफ्ते राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा।

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महाराष्ट्र

मानसून के मौसम में मरीजों की देखभाल के लिए बीएमसी की हेल्थ मशीनरी हमेशा तैयार रहे, ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों पर ध्यान दें

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मुंबई; मॉनसून के मौसम को देखते हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) की हेल्थ मशीनरी को मरीज़ों की देखभाल के लिए लगातार तैयार और पूरी तरह से काबिल होना चाहिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मा-लौंगरे ने सभी अस्पतालों में सभी ज़रूरी एहतियाती उपायों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी किए हैं।
आज (18 जुलाई, 2026) प्राजक्ता वर्मा-लौंगरे ने जोगेश्वरी (ईस्ट) में हिंदू हरदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर म्युनिसिपल हॉस्पिटल का दौरा किया और हेल्थ से जुड़े अलग-अलग मामलों का डिटेल में रिव्यू किया।
उन्होंने ज़ोनल डिप्टी कमिश्नरों और सभी असिस्टेंट कमिश्नरों को हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों और स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके हर वार्ड के लिए हेल्थ से जुड़ी प्रायोरिटी तय करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें हेल्थ मामलों का रेगुलर रिव्यू करने और नागरिकों का फीडबैक इकट्ठा करने के लिए एक असरदार सिस्टम बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि बीएमसी की ओवरऑल हेल्थ पॉलिसी के साथ जुड़े नए उपायों को असरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मानसून से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए खास उपाय
उन्होंने मानसून के मौसम को देखते हुए कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन करने और बचाव के हेल्थ उपायों को असरदार तरीके से लागू करने के भी निर्देश दिए। बचाव के उपायों को झुग्गी-झोपड़ियों पर खास ध्यान देते हुए लागू किया जाना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी मानसून से जुड़ी और फैलने वाली बीमारियों से पीड़ित मरीजों की पहचान करने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए खास कैंपेन और ज़रूरी सावधानियां लागू की जानी चाहिए। श्रीमती वर्मा-लोवांगरे ने निर्देश दिया कि इस मकसद के लिए ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।
हेल्थ उपायों की रेगुलर मॉनिटरिंग
ज़ोन 4 में सभी असिस्टेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हेल्थ से जुड़े उपायों को लागू करने की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस), आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के उपायों, हेल्थ सुविधाओं में ज़रूरी छोटी-मोटी मरम्मत और हेल्थ सेंटरों में सफाई अभियान के बारे में रेगुलर रिव्यू किए जाने चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नरों को काम का इंस्पेक्शन करने के लिए खुद फील्ड में जाने और फैसले लेने के लिए डेटा-ड्रिवन तरीका अपनाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर और इंसेक्टिसाइड ऑफिसर जैसे हेल्थ से जुड़े खाली पदों को तय प्रोसेस को फॉलो करके जल्द से जल्द भरा जाए। हेल्थ सुविधाओं की मरम्मत को प्राथमिकता
हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल (एचआईसी) को एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि ज़ोन में हेल्थ सुविधाओं की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर और तेज़ी से पूरा हो। ज़ोन को एक यूनिट मानने और मरम्मत के कामों को ‘मिशन मोड’ में तेज़ी से पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
इस मौके पर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने एस.के. पाटिल हॉस्पिटल, एम.डब्ल्यू. देसाई हॉस्पिटल और सिद्धार्थ हॉस्पिटल के कामकाज का भी रिव्यू किया, जो सभी ज़ोन 4 में आते हैं। वर्मालावांगिरे ने सभी संबंधित अधिकारियों को ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया, जिसमें मरीज़ों को सेंटर में रखना और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना शामिल है, खासकर मानसून के मौसम को देखते हुए। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रेगुलर तौर पर हॉस्पिटल का रिव्यू करेंगे। वर्मालावांगिरे ने ज़ोन 4 के हॉस्पिटल से जुड़े मामलों और पेंडिंग मामलों का रिव्यू किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को रेगुलर तौर पर हॉस्पिटल का दौरा करने और अलग-अलग मामलों को समय पर हल करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मलवांगिरे ने जोगेश्वरी (ईस्ट) में हिंदू हरदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केयर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हेल्थकेयर सुविधाओं और ऑपरेशन्स का इंस्पेक्शन किया।
लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी प्रोसेस को और ज़्यादा नागरिक-केंद्रित बनाएं
संबंधित डिपार्टमेंट्स को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) द्वारा जारी किए गए अलग-अलग लाइसेंस पर एक क्लियर विज़न रखना चाहिए और सभी लाइसेंसिंग रेगुलेशन का सख्ती से पालन पक्का करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बिज़नेस को आसान बनाने और नागरिकों को सर्विसेज़ की आसान डिलीवरी पक्का करने के लिए, नागरिक-केंद्रित सिस्टम – जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और ऑनलाइन लाइसेंस जारी करना – को असरदार तरीके से लागू करने और अपनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।
सिटिजन फैसिलिटेशन सेंटर्स को मज़बूत करने पर ध्यान दें
सिटिजन फैसिलिटेशन सेंटर (सीएफसी) बीएमसी की हेल्थ सर्विसेज़ और जनता के बीच एक ज़रूरी कड़ी का काम करता है। इसलिए, हेल्थ से जुड़े सभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इन सेंटर्स को मज़बूत किया जाना चाहिए। इन उपायों में हेल्थ सर्विसेज़ के लिए एक डेडिकेटेड विंडो देना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग को इनेबल करना, और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऐसी जगहों पर दिखाना शामिल होना चाहिए जो नागरिकों को आसानी से दिखें। इसका मकसद हेल्थ से जुड़ी सर्विसेज़ में इंसानी दखल को कम करते हुए सर्विस डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा करना है।

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