मुंबई: मुंबई के कोलाबा इलाके में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां साइबर जालसाजों ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का वादा करके एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान से 11.16 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, शिकायतकर्ता ने दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल में दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जो वर्तमान में मामले की जांच कर रहा है।

पीड़िता को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया

दक्षिण क्षेत्रीय साइबर सेल के अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित, 75 वर्षीय जक्शीस कोसा वाडिया, एक सेवानिवृत्त जहाज कप्तान जो 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनको 19 अगस्त 2024 को “मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट क्लब 17” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था।

समूह ने शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी साझा की, जिससे धीरे-धीरे वाडिया का भरोसा जीत लिया गया। बाद में उन्हें एक लिंक भेजा गया जिससे मोतीलाल ओसवाल ओटीसी के नाम से एक खाता खोला गया। इसके बाद, अनन्या स्मिथ नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया और निवेश के बारे में मार्गदर्शन दिया।

उसकी सलाह पर अमल करते हुए वाडिया ने निवेश के लिए 22 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 11,16,61,161 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साइबर जालसाजों द्वारा बनाए गए ऐप पर उन्हें काफी मुनाफा दिखाया गया। हालांकि, जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो अनन्या ने 20% टैक्स भुगतान की मांग की। इससे वाडिया को शक हुआ और उन्होंने मोतीलाल ओसवाल कंपनी से संपर्क किया, जहां उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल आगे की जांच कर रही है।

तेलंगाना सरकार ने चल रहे विवादों का हवाला देते हुए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को संबोधित एक पत्र में, तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन सरकार द्वारा धन मांगने से पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की।

पत्र में कहा गया है, “हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली है। हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।”

अडानी समूह तब से उथल-पुथल में है जब से एक अमेरिकी संघीय अदालत ने कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य के खिलाफ अभियोग आदेश जारी किया है।

अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसमें उन पर भारतीय राज्यों में भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है।

अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है।

इन आरोपों से समूह और इसकी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से उनकी ऋण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अडानी मामले का नवीनतम अध्याय अपनी गंभीरता में कहीं अधिक दृढ़ है और इसलिए इसने बड़े परिणाम आमंत्रित किए हैं।

अमेरिकी अदालत ने हाल ही में अडानी समूह के गौतम अडानी और सात अन्य लोगों को लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की ‘सामूहिक रिश्वतखोरी’ के मामले में दोषी ठहराया है। कथित तौर पर यह रिश्वतखोरी कई भारतीय राज्यों में सौर परियोजनाओं को हासिल करने के लिए की गई थी।

राजीव चंद्रशेखर ने अडानी का समर्थन किया

कंपनी ने इन आरोपों तथा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें निराधार बताया है।

सत्ताधारी प्रतिष्ठान ने किसी कोने से इस समूह के प्रति अपने समर्थन का संकेत दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा उम्मीदवार (जो तिरुवनंतपुरम से हार गए) ने अडानी का समर्थन करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर की।

अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, “तो @राहुल गांधी एक व्यवसायी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, एक अभियोग के आधार पर जिसमें अमेरिकी जिला अटॉर्नी द्वारा मुकदमा चलाने की मांग की गई है। संविधान के प्रति अविश्वास रखने वालों को थोड़ी शिक्षा देना आवश्यक है।”

पिछली सरकारों के कथित घोटालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि,

उन्होंने आगे कहा, “यदि देश कानून के शासन की उनकी परिभाषा के अनुसार चलता, कि प्रत्येक आरोपी को बिना किसी सुनवाई के केवल अभियोग के आधार पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया होता और जेल में भेजा गया होता, उनमें उनका परिवार नेशनल हेराल्ड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, डीएलएफ घोटाला आदि और अधिकांश कांग्रेस/यूपीए सरकार के लोग शामिल होते।”

‘पूरी तरह बकवास’

इस राजनीतिक बयानबाजी पर एडटेक कंपनी मेंटज़ा की संस्थापक अनुरा वैश ने पलटवार किया।

भाजपा नेता के पोस्ट का जवाब देते हुए वैश्य ने पूर्व मंत्री पर हमला करते हुए कहा, “यह सरासर बकवास है।”

बिना सुनवाई के जेल भेजने के मंत्री के तर्क को खारिज करते हुए वैश ने कहा, “आप नेता बिना सुनवाई के जेल में क्या कर रहे थे।”

इसके अलावा वैश्य ने मंत्री और पार्टी पर अडानी समूह के गुर्गों की तरह काम करने का आरोप लगाया।

वैश ने अपने पोस्ट का समापन करते हुए कहा, “केवल उन्हीं का बचाव करने में आप क्यों कूद पड़े? अपने इस बैंक का बचाव करने में आप जिस स्तर की बेशर्मी दिखा रहे हैं, वह हास्यास्पद है।”