मुंबई: पिछले कुछ दिनों से मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव के चलते मुंबई और कोंकण के लोगों को एक बार फिर अलग-अलग मौसम का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ हिस्सों में अभी भी बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 अक्टूबर को इन हिस्सों के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के हालिया अपडेट के अनुसार, 20 अक्टूबर को शहर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। आर्द्रता लगभग 61% रहने की उम्मीद है जबकि हवा 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी।

मुंबई में आज मौसम शुष्क और साफ़ है, और लंबे समय से चल रही लू के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। सुबह से ही गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है, और मौसम विभाग ने दोपहर के बाद और ज़्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। साथ ही, नागरिकों से बाहरी गतिविधियों को सीमित रखने और पानी पीते रहने का आग्रह किया है।

ठाणे और नवी मुंबई में भी ऐसी ही स्थिति है, जहाँ बीच-बीच में बादल छाने के बाद फिर से भीषण गर्मी पड़ रही है। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे बढ़ते तापमान के बीच अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

पालघर जिले में हल्की बारिश रुक गई है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है और गर्मी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रायगढ़ जिले में मौसम स्थिर और शुष्क है, जबकि रत्नागिरी में बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान है।

मौसम विभाग ने सिंधुदुर्ग जिले के लिए पीला अलर्ट जारी किया है, जो दर्शाता है कि आज भी बारिश हो सकती है और बादल छाए रहेंगे।

मानसून की वापसी के बाद, मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और भी खराब हो गया है, दिवाली के पटाखों के कारण और भी खराब। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में AQI 310 दर्ज किया गया, जिसे ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रखा गया है, जबकि पिछले दिन यह 231 था। खराब प्रदर्शन करने वाले अन्य इलाकों में नवी नगर (263), कोलाबा (263), खेरवाड़ी (225), और देवनार (212) शामिल हैं। कुल मिलाकर, मुंबई का AQI 158 रहा, जिसे मध्यम माना गया।

अधिकारी वायु गुणवत्ता में गिरावट का कारण मौसम में बदलाव और मानसून के बाद बढ़ी हुई निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल को मान रहे हैं; प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक समन्वय समिति की बैठक की योजना बनाई जा रही है। निर्माण स्थलों को प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन 1200 में से केवल 450 ने ही AQI मॉनिटर स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, BMC ने अक्षमता और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों के कारण बैटरी चालित धूल वैक्यूम वाहन खरीदने की योजना वापस ले ली है।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) द्वारा पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना पर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस्लाम को अपराधियों और अशिक्षा से जोड़कर मुसलमानों की छवि खराब की है।

मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की इन क्षेत्रीय पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट देकर देश भर के मुसलमानों को पिछड़ा और हाशिए पर रखा है। मुसलमानों को मुख्यधारा से वंचित रखना इनका एजेंडा रहा है। वे डराते-धमकाते हैं। मेरा मानना है कि अच्छी छवि वाले लोगों को टिकट देना चाहिए।

इंडी अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वहां अनुशासन का अभाव है। भाजपा चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो, लेकिन विपक्षी नेता अपने बयानों में बिहार के लोगों को बीड़ी से जोड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के लोग मन बना चुके हैं। वे विकसित भारत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को वोट देंगे।

आतंकवाद पर भारत के कड़े प्रहार पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेनाओं को खुली छूट देना पीएम मोदी सरकार की मजबूत सोच है। सरकार ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प लिया था, उसे प्रभावी ढंग से लागू किया है।

अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के साथ होने वाली टी-20 त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस लेने और पाकिस्तान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाने के मुद्दे पर सांसद खटाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना एक ऐसा देश है, जिसने दुनिया में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अफगानिस्तान के साथ भी वे उलझ रहे हैं।

हाल ही में पाकिस्तानी हवाई हमलों में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज से हटने का फैसला किया है।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की सीटों पर नामांकन प्रकिया पूरी हो चुकी है। बिहार में दो चरण में मतदान आयोजित कराए जाएंगे। वोटिंग के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा।

एनडीए का दावा है कि बिहार में एक बार फिर पीएम मोदी-सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं, दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक गठबंधन सरकार में वापसी करने का संकेत दे रही है।

शिरडी, 18 अक्टूबर: देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र शिरडी के श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट में एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। संस्थान के विद्युत विभाग में 76 लाख रुपए के विद्युत सामान के गबन का खुलासा लेखा परीक्षण (ऑडिट) के दौरान हुआ है। इस मामले में शिरडी पुलिस ने संस्थान के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया है।

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में खुलासा हुआ कि यह बात एक साल पहले हुए ऑडिट में सामने आई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय बाबुताई काले ने न्याय के लिए औरंगाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, दिनांक 15 अक्टूबर को शिरडी पुलिस को सभी 47 आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ही शिर्डी पुलिस ने मामला दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की।

एक रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने अपने अधीनस्थ विद्युत सामग्री का सही पंजीकरण नहीं किया। कई कीमती वस्तुओं को जानबूझकर ‘डेड स्टॉक रजिस्टर’ में फर्जी तरीके से दर्ज कर दिया गया, जबकि हकीकत में वे सामग्री संस्थान से गायब थीं। इस तरह, अधिकारियों-कर्मचारियों ने संस्थान को करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि 39 आरोपियों ने अपनी जिम्मेदारी की राशि संस्थान को चुका दी है, लेकिन 8 आरोपी पर अभी भी बकाया हैं।

फरियादी संजय काले ने इस पूरे घोटाले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हासिल किए थे। उनकी गहन छानबीन ने विद्युत विभाग में चल रही गैरव्‍यवस्‍था, फर्जी प्रविष्टियां और सामग्री की हेराफेरी का पूरा ब्यौरा सामने ला दिया। स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अंततः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद, शिरडी पुलिस ने दस्तावेजों, ऑडिट रिपोर्टों और जवाबदेही की समीक्षा के लिए एक टीम का गठन किया है।

इस घटना ने ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी निगरानी प्रणाली के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि अब उन्हें आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कड़ाई से लेखापरीक्षण लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।