महाराष्ट्र
कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना बना रही है

मुंबई, 11 सितंबर: कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने सोमवार को दावा किया कि संसद का आगामी विशेष सत्र “देश को विभाजित करने और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने” के एजेंडे के साथ बुलाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 18-22 सितंबर के सत्र के लिए अब तक कोई एजेंडा घोषित नहीं किया गया है. “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष और संसदीय मामलों की समिति सहित किसी से भी पूछे बिना यह सत्र बुलाया है। कोविड-19 संकट, नोटबंदी, मणिपुर हिंसा के दौरान ऐसा कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था, फिर अब क्यों?” उन्होंने पटोले से पूछा कि सत्र का उद्देश्य “देश को विभाजित करना और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की मोदी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है” , और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया।” उन्होंने बताया कि मुंबई वैश्विक महत्व का शहर है, देश का वित्तीय केंद्र है, राज्य और राष्ट्र का गौरव है, और भाजपा पिछले नौ वर्षों से व्यवस्थित रूप से इस पर नजर रख रही है। इसके महत्व को कम करना।
“यह लंबे समय से चल रहा है… ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर को गुजरात ले जाया गया है, हीरा उद्योग को वहां स्थानांतरित कर दिया गया है, एयर इंडिया मुख्यालय को भी हटा दिया गया है। अब, ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से ‘मुंबई को अलग’ करने की बड़ी साजिश के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्थानांतरित करने की योजना है।” पटोले ने यह भी तर्क दिया कि महा विकास अघाड़ी सरकार के शासन के दौरान यह सब संभव नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी)-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, यही कारण था कि केंद्र और तत्कालीन राज्य के राज्यपाल की मदद से इसे गिरा दिया गया था। “हालांकि, जब से मुख्यमंत्री की सरकार बनी है एकनाथ शिंदे ने पदभार संभाला, मुंबई और महाराष्ट्र की कई बड़ी परियोजनाओं को गुजरात में ‘हाइजैक’ कर लिया गया। न तो शिंदे और न ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इस सबका विरोध करने की हिम्मत की,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे-फडणवीस- अजित पवार में साहस है, उन्हें शहर और राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाकर सभी प्रमुख परियोजनाओं, संस्थानों और कार्यालयों को मुंबई से बाहर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए।
महाराष्ट्र
संजय राउत ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी की निंदा की, सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को मराठी-हिंदी भाषा को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल की “चुप्पी” पर आश्चर्य व्यक्त किया। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने हिंदी भाषी नेताओं से निशिकांत दुबे की टिप्पणी की निंदा करने की अपील की और सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा।संजय राउत ने कहा, “सबसे पहले, यह दुबे कौन है? मैं यहां हिंदी भाषी नेताओं से अपील करता हूं कि वे दुबे द्वारा दिए गए बयान की निंदा करें। तभी मैं कह सकता हूं कि आप महाराष्ट्र से हैं। मुझे आश्चर्य है कि जब भाजपा का एक सांसद मराठी लोगों के खिलाफ बयान दे रहा है, तब महाराष्ट्र के सीएम और उनका मंत्रिमंडल चुप है। वह किस तरह का सीएम है? उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और बालासाहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।” उन्होंने कहा, “खुद को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानने वाले एकनाथ शिंदे को अपनी दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें मोदी और शाह से पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है।”
संजय राउत की यह टिप्पणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की तीखी प्रतिक्रिया से उपजे राजनीतिक विवाद के मद्देनजर आई है। राज ठाकरे द्वारा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए विवादित निर्देश, “पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ” पर दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा, “तुम क्या कर रहे हो, किसकी रोटी खा रहे हो? तुम लोग हमारे पैसे से जी रहे हो। तुम्हारे पास किस तरह के उद्योग हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हमारी सभी खदानें हैं। तुम्हारे पास कौन सी खदानें हैं? सभी सेमीकंडक्टर रिफाइनरियाँ गुजरात में हैं।” उन्होंने हिंदी भाषी व्यक्तियों को निशाना बनाने वालों को चुनौती देते हुए कहा, “अगर तुम हिंदी बोलने वालों को पीटने की हिम्मत रखते हो, तो उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटना। अगर तुम इतने ‘बॉस’ हो, तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो–बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आओ। ‘तुमको पटक पटक के मारेंगे’…”
दुबे ने आगे कहा, “हम सभी मराठी और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं – छत्रपति शिवाजी, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले – महाराष्ट्र ने हमारी आज़ादी और स्वाधीनता में बहुत योगदान दिया है।” महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए कहा, “निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है, वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है, जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है।” हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह दुबे की टिप्पणी की विषय-वस्तु से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और कहा, ”मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह सही नहीं है।” मुख्यमंत्री ने भारत के विकास में महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला और कहा, ”देश की प्रगति में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता या भूल नहीं सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो यह पूरी तरह गलत होगा।”
महाराष्ट्र
मनसे कार्यकर्ताओं को मीरा-भायंदर क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को ठाणे के मीरा-भायंदर इलाके में स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को विरोध मार्च की अनुमति न देने के लिए पुलिस का बचाव किया। गौरतलब है कि मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा आज सुबह 10 बजे बालाजी होटल से मार्च निकाला जाना था।
पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इलाके में मौजूदा हालात के बारे में पुलिस कमिश्नर से चर्चा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुसार, कमिश्नर ने उन्हें बताया कि मनसे रैली को ऐसे रास्ते से निकालने पर अड़ी हुई है जिससे इलाके के लोगों को असुविधा होगी। फडणवीस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं से अपना रास्ता बदलने का अनुरोध किया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में हर किसी को मार्च निकालने का अधिकार है। वे पुलिस की अनुमति के बाद ही विरोध मार्च निकाल सकते हैं। यातायात संबंधी समस्याएं, भगदड़ का खतरा आदि हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है।”
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “जो कोई भी रैली निकालना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अनुमति लेनी होगी। यदि यातायात संबंधी समस्या या भगदड़ की आशंका है, तो पुलिस प्रदर्शनकारियों से रैली का मार्ग बदलने के लिए कह सकती है। जब मैंने पुलिस आयुक्त से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनसे (मनसे नेताओं से) मार्ग बदलने के लिए कहा था, लेकिन वे उसी मार्ग पर जाने पर अड़े रहे। यही कारण है कि पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे के ‘पटक पटक के मारेंगे’ बयान पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता ने आम मराठी लोगों को धमकाया नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल उन संगठनों को निशाना बनाया है, जिन्होंने यह विवाद शुरू किया। फडणवीस ने कहा, “निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है, वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है।” महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, “मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं था। देश की प्रगति में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता या भूल नहीं सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा।” इससे पहले दिन में पुलिस ने मनसे के मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने इलाके में धारा 144 भी लगा दी थी। पुलिस ने अविनाश जाधव समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया।
पुलिस द्वारा मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की तस्वीरें भी ऑनलाइन सामने आईं। मनसे कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से व्यापारियों को विरोध मार्च निकालने की अनुमति देने और उन्हें अनुमति न देने पर सवाल उठाया। पिछले हफ़्ते 44 वर्षीय बाबूलाल चौधरी को सात एमएनएस सदस्यों द्वारा थप्पड़ मारने और धमकी देने के बाद विवाद शुरू हुआ। चौधरी मीरा रोड में ‘जोधपुर स्वीट शॉप’ चलाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब चौधरी के एक कर्मचारी ने एमएनएस सदस्यों से हिंदी में बात की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना से क्षेत्र में मनसे के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया।
दुबे ने इस मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी धमकाया और चुनौती दी कि वे एक बार उत्तर प्रदेश और बिहार आएं। दुबे ने कहा, “यूपी, बिहार या तमिलनाडु आ जाओ। तुम्हें पटक-पटक के मारेंगे।”
उल्लेखनीय है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए मराठी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे भाई दो दशक बाद फिर से एकजुट हुए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर पुल को वाहनों के वजन के लिए शुरू किया जाना चाहिए, अबू आसिम आजमी

abu asim aazmi
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक ने विधानसभा में मांग की है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में जानलेवा हादसों पर लगाम लगाने के लिए भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर ब्रिज शुरू किया जाना चाहिए। मानखुर्द शिवाजी नगर में हर महीने जानलेवा हादसे हो रहे हैं। पहले जीएम लिंक रोड पर बने ब्रिज पर हाईटेंशन तार थे, फिर भारी वाहनों के कारण ब्रिज को बंद कर दिया गया था। बाद में तार भी हटा दिए गए और फ्लाईओवर विभाग ने भारी वाहनों को गुजरने की इजाजत भी दे दी है, हालांकि अभी भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने दी जा रही है। आज सदन में इस ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग की गई। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि हाल ही में यहां एक दुखद हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।
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