नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।

केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।

बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।

तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।

बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।

श्रीनगर, 8 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को वक्फ अधिनियम के मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) तथा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीडीपी विधायक वहीद पारा और पीसी विधायक सज्जाद गनी लोन अपनी सीटों से खड़े हो गए और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग करने लगे। इस दौरान एनसी विधायक सलमान सागर और सज्जाद गनी लोन के बीच मौखिक झड़प हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर ‘भाजपा के हाथों में खेलने’ का आरोप लगाया।

स्पीकर ने बार-बार हंगामा कर रहे विधायकों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक खुर्शीद अहमद भी एनसी विधायकों के साथ सज्जाद लोन और वहीद पारा के साथ बहस में शामिल हो गए।

इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया तथा कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सदन में बहस नहीं की जा सकती।

विधानसभा के बाहर वहीद पारा ने संवाददाताओं से कहा कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला को वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा कराने के लिए सदन में उपस्थित रहना चाहिए था।

पारा ने कहा, “मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के साथ ट्यूलिप गार्डन में टहलने का विकल्प चुना। जिन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था।”

इससे पहले, एनसी प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने वहीद पारा पर ‘भाजपा का खेल’ खेलने का आरोप लगाया था। तनवीर सादिक ने कहा, ‘‘वह उनकी गोद में बैठे हैं।’’

सज्जाद लोन ने कहा, “अगर एनसी को लगता है कि स्पीकर वास्तविक मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, अन्यथा यह एक ड्रामा लगेगा।”

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का 40 दिवसीय बजट सत्र 11 अप्रैल को समाप्त होगा।

नई दिल्ली, 8 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और देश भर से मुद्रा लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया।

एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाभार्थियों ने उनके साथ कुछ रोचक जानकारियां साझा की कि किस प्रकार इस योजना ने उनके जीवन में बदलाव ला दिया है।

प्रधानमंत्री ने एक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “मुद्रा के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैंने पूरे भारत से मुद्रा लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया था। उन्होंने इस योजना से उनके जीवन में आए बदलावों के बारे में रोचक जानकारी साझा की।”

बातचीत के दौरान केरल के एक उद्यमी, जो संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे थे, ने बताया कि किस प्रकार मुद्रा योजना से उन्हें लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इससे वे एक सफल उद्यमी बन गए हैं।

केरल के मूल निवासी ने यह भी माना कि इस योजना से उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिला है, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

योजना के एक अन्य लाभार्थी, मध्य प्रदेश के भोपाल के लवकुश मेहरा ने बताया कि पहले वह किसी के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में मुद्रा ऋण की मदद से उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले साल उनका टर्नओवर 12 लाख रुपये था, जो अब बढ़कर 50 लाख रुपये से अधिक हो गया है।

कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, “देश की जनता को बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। आप अखबार में पढ़ते हैं कि यह अमीरों की सरकार है। अगर आप सभी अमीरों का जोड़ भी दें तो भी उन्हें 33 लाख रुपए नहीं मिले होंगे। मुद्रा योजना में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। महिलाओं ने सबसे अधिक ऋण के लिए आवेदन किया है, सबसे अधिक ऋण प्राप्त किए हैं और उन्हें चुकाने में भी सबसे तेज हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “देश के सामान्य लोगों को 33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज भारत के युवा, उनके पास जो उद्यमशीलता का हुनर है, अगर उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। यह मुद्रा योजना किसी भी सरकार के लिए आंख खोलने वाली है। यह योजना मेरे देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देने के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं आगे आई हैं।”

यूपी के रायबरेली के एक लाभार्थी ने कहा, “हम आपसे वादा करते हैं कि हम मिलकर भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। अब हमें सरकार से लाइसेंस लेने में कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बेकरी चलाता हूं। मेरा मासिक टर्नओवर 2.5 से 3 लाख रुपये है और हमारे पास 7 से 8 लोगों का स्टाफ है।”

मध्य प्रदेश के भोपाल के एक लाभार्थी लवकुश मेहरा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने 2021 में अपना व्यवसाय शुरू किया और आज वे 50 लाख रुपये कमा रहे हैं। मेहरा ने कहा, “पहले मैं किसी के लिए काम करता था, लेकिन आपने मुद्रा लोन के जरिए हमारी गारंटी ली और आज हम खुद मालिक बन गए हैं। मैंने 2021 में अपना व्यवसाय शुरू किया और मैंने बैंक से संपर्क किया, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपये की ऋण सीमा दी। मुझे डर था कि मैं पहली बार इतना बड़ा ऋण ले रहा हूं और मैं इसे चुका पाऊंगा या नहीं। आज मेरा मुद्रा ऋण 5 लाख रुपये से बढ़कर 9.5 लाख रुपये हो गया है। और मेरा पहले साल का टर्नओवर 12 लाख रुपये था, जो अब 50 लाख रुपये से अधिक हो गया है।”

भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के दस साल पूरे होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना ने अनगिनत लोगों को अपने उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन करने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का अवसर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मुद्रा लाभार्थियों में से आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह विशेष रूप से उत्साहजनक है कि मुद्रा लाभार्थियों में से आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं, और 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रत्येक मुद्रा ऋण अपने साथ सम्मान, आत्म-सम्मान और अवसर लेकर आता है। वित्तीय समावेशन के अलावा, इस योजना ने सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है।”

योजना के दस वर्षों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई सपने हकीकत में बदल गए हैं।

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, “आज, जब हम मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके जीवन में इस योजना की बदौलत बदलाव आया है। इस दशक में, मुद्रा योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला है, और उन लोगों को सशक्त बनाया है, जिन्हें पहले वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई थी। यह दर्शाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।”

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपनी उद्यमशीलता कौशल दिखाने का अवसर दिया है।

पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मोदी का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वित्तपोषित न हुए सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्तपोषित करना है। मुद्रा के अंतर्गत पीएमएमवाई की स्थापना सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास एवं पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए केंद्र द्वारा की गई थी।

अप्रैल 2015 में लॉन्च होने के बाद से, पीएमएमवाई ने 32.61 लाख करोड़ रुपये के 52 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए हैं, जिससे देश भर में उद्यमिता क्रांति को बढ़ावा मिला है। व्यापार वृद्धि अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, यह छोटे शहरों और गांवों तक फैल रही है, जहां पहली बार उद्यमी अपने भाग्य की बागडोर संभाल रहे हैं।