ठाणे (महाराष्ट्र), 24 सितंबर: ठाणे पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सोमवार की घटना की जांच की जा रही है, जिसमें बदलापुर स्कूल यौन शोषण के आरोपी की पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में मौत हो गई थी।

ठाणे पुलिस के पीआरओ शैलेश साल्वी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल से लाया जा रहा था, तभी उसने पुलिस पर अपनी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी…जांच जारी है…।”

उन्होंने कहा, “हमने आरोपी के खिलाफ मौत का मामला दर्ज कर लिया है और फायरिंग और अन्य चीजों की बाकी जांच अभी चल रही है।”

23 वर्षीय अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को मुंब्रा बाईपास पर जवाबी गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी, जब उसे उसकी पूर्व पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था।

साल्वी ने कहा, “नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था और आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ उसकी पत्नी ने भी एक और मामला दर्ज कराया था। इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। विशेष टीम ने अदालत से ट्रांसफर वारंट लिया और जब आरोपी को तलोजा सेंट्रल जेल लाया जा रहा था, तो उसने पुलिस पर रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं…जांच जारी है।”

स्कूल में चौकीदार के रूप में काम करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाने के लिए हत्या के प्रयास के आरोप में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

ठाणे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में एक पुलिस अधिकारी से हथियार छीन लिया और उस पर गोली चला दी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। शिंदे के शव को मंगलवार को ठाणे के कलवा सिविक अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया।

शिंदे की मौत ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार और विपक्ष के बीच विवाद को जन्म दे दिया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिंदे को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पांच दिन पहले उसने स्कूल के शौचालय में दो लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया था।

पुलिस के अनुसार, जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 20 सितंबर को बदलापुर की विशेष पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में पहली चार्जशीट इसी सप्ताह 16 सितंबर को और दूसरी चार्जशीट 19 सितंबर को दाखिल की गई थी।

विशेष जांच दल ने दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए क्योंकि दोनों घटनाएं अलग-अलग तारीखों की थीं, और इस प्रकार दोनों मामलों में एक ही आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों मामलों में दायर आरोप पत्र एक ही आरोपी अक्षय शिंदे और अन्य के खिलाफ हैं। दोनों आरोप पत्र लगभग 500-500 पन्नों के हैं और दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, अधिकारी का दावा है।

आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण देते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस मामले से संबंधित गवाहों के कई बयानों के अलावा, पुलिस के मामले का मजबूती से समर्थन करने वाले तकनीकी और चिकित्सा साक्ष्य भी हैं।

यहां के एक उपभोक्ता आयोग ने वोडाफोन आइडिया को एक वरिष्ठ नागरिक को मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसकी मोबाइल सेवाएं अचानक बंद कर दी गईं और उसे अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक डेटा का उपयोग नहीं करने दिया गया।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (मध्य मुंबई) ने सोमवार को पारित आदेश में मोबाइल सेवा प्रदाता को “असुविधा, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न और पीड़ा” पहुंचाने के लिए सेवा में कमी का दोषी ठहराया।

मुंबई निवासी शिकायतकर्ता ने 2 मई, 2019 से 28 दिनों के लिए अपने मोबाइल नंबर पर एक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक (आई-रोमफ्री) का विकल्प चुना था। असीमित इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के अलावा, इस योजना में 5.2 जीबी इंटरनेट डेटा भी दिया गया था।

शिकायतकर्ता ने 2 मई, 2019 को केन्या जाने के बाद इस योजना का उपयोग करना शुरू किया। उसने लगभग 75% डेटा (5.2 जीबी में से) का उपभोग कर लिया।

उन्होंने जिम्बाब्वे में विक्टोरिया की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान इस डेटा का इस्तेमाल किया, यह मानते हुए कि यह क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत आता है। उन्होंने दावा किया कि सेवा प्रदाता से उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं मिला जिसमें बताया गया हो कि विक्टोरिया फॉल्स क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है।

शिकायतकर्ता को कोई चेतावनी संदेश भी नहीं मिला जिसमें उसे रोमिंग दर अनुसूची के बारे में जानकारी दी गई हो, जो किसी नए देश में प्रवेश करने पर लागू हो जाती है।

शिकायत में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा 124 एमबी डेटा इस्तेमाल करने के बाद वोडाफोन आइडिया ने बिना किसी सूचना मेल या संदेश के उसकी मोबाइल फोन सेवा अचानक बंद कर दी। सेवा प्रदाता ने अनुचित रूप से 72,419 रुपये का भारी जुर्माना लगाया।

शिकायतकर्ता दो दिन के भीतर केन्या लौट आया और उसने कंपनी से अपनी सेवाएं बहाल करने तथा 5 जीबी पैक से शेष डेटा का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन सेवा प्रदाता ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तथा सेवा बहाली के लिए उसे लगभग 60,000 रुपये का भुगतान करने को कहा।

शिकायतकर्ता ने ग्राहक संबंध प्रकोष्ठ, नोडल अधिकारियों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) सहित अन्य के समक्ष मामला उठाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

40 दिनों तक सेवा बाधित रहने के बाद शिकायतकर्ता को 86,290 रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया

करीब 40 दिनों तक सेवा से बाहर रहने के बाद, शिकायतकर्ता को जीएसटी सहित 86,290 रुपये का बिल चुकाने के लिए बाध्य किया गया।

शिकायतकर्ता ने वोडाफोन आइडिया की ओर से नेटवर्क सेवाओं को अवैध रूप से डिस्कनेक्ट करके सेवा में कमी के कारण गलत नुकसान का आरोप लगाया।

मोबाइल सेवा प्रदाता ने तर्क दिया कि ग्राहक को पता था कि छूट दर योजना में केवल 77 देश सूचीबद्ध थे। बाकी के लिए, आई-रोमफ्री पैक के तहत उपयोग के लिए मानक अंतरराष्ट्रीय शुल्क लागू हैं।

चूंकि जिम्बाब्वे 77 देशों में से नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता को मानक दर पर बिल भेजा गया, कंपनी ने कहा।

आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता केन्या लौटने के बाद आई-रोमफ्री पैक का लाभ उठाने का हकदार था, जिसे उसने 28 दिनों के लिए 5,999 रुपये में लिया था और उसका डेटा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था।

आयोग ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि विपक्षी पक्ष ने सेवा में इतनी कमी की कि उसने शिकायतकर्ता को लागू रोमिंग शुल्क के बारे में पहले से सूचित नहीं किया, मनमाने ढंग से उसे 72,419 रुपये तक की रोमिंग सेवाओं का उपयोग करने दिया, उसे इसे चुकाने के लिए मजबूर किया तथा उसकी सेवाएं अचानक काट दी और केन्या में भी इसे बहाल नहीं किया।”

शिकायतकर्ता, जो एक वरिष्ठ नागरिक है, को उस देश (केन्या) में भी सेवाओं से वंचित रखा गया, जिस पर यह लागू था, जिससे उसे असुविधा, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न और पीड़ा हुई, जिसके लिए वह मुआवजा पाने का हकदार है और मोबाइल सेवा प्रदाता को शिकायत दर्ज करने की लागत के लिए 50,000 रुपये और 10,00 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर पिछले तीन वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राज्य सरकार को धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान

“पिछले तीन सालों से हमें PMAY के तहत कोई फंड नहीं मिला है। कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय फंड हमें मिलना बाकी है। फिर भी, हम अपने सीमित संसाधनों से यथासंभव अधिक से अधिक घर आवंटित करने की कोशिश कर रहे हैं,” मुख्यमंत्री ने बोलपुर में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिले में 11 लाख घरों के लिए जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का खर्च विधायकों को आवंटित विकास निधि से वहन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बात की

राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि अब स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्से अभी भी जलमग्न हैं।

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ सिर्फ़ बारिश की वजह से नहीं आती। झारखंड से छोड़े गए पानी की वजह से राज्य में बाढ़ आती है।”

सीएम बनर्जी ने अपने फैसले को उचित ठहराया

दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वापस लेने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतिनिधित्व को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) अपने बैराजों से अंधाधुंध पानी छोड़ने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति के लिए जिम्मेदार है और वह भी राज्य सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं ऐसे किसी संगठन से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जो अंधाधुंध तरीके से पानी छोड़ कर इंसानों की जान लेता है। अब डीवीसी बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और राज्य को बाढ़ से बचाने के अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गया है।”

उन्होंने कहा कि डीवीसी ने एक बार में भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बजाय धीरे-धीरे पानी छोड़ने के राज्य सरकार के अनुरोध को बार-बार नजरअंदाज किया है।