अंतरराष्ट्रीय समाचार
जम्मू-कश्मीर: पाकिस्तान में शिया शिक्षकों की लक्षित हत्याओं के विरोध में श्रीनगर में कैंडललाइट मार्च आयोजित किया गया
श्रीनगर: पाकिस्तान में हाल ही में सात शिया स्कूल शिक्षकों की लक्षित हत्या के विरोध में शुक्रवार को श्रीनगर में देर रात कैंडललाइट मार्च निकाला गया। शिया समुदाय द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी ने कहा, “दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं को आगे आना चाहिए और आतंकवाद के ऐसे नृशंस कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। हम आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने के किसी भी प्रयास की भी निंदा करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की निंदा करते हैं।” गुरुवार को कई सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी समूहों के एक छाता समूह तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में सरकार द्वारा संचालित स्कूल में शिया शिक्षकों की हत्या की जिम्मेदारी ली। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में सात शिक्षकों की हत्या कर दी गई। शुक्रवार को, श्रीनगर के आलमगारी बाजार, ज़ादीबल क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने हत्याओं के लिए पाकिस्तान सरकार को दोषी ठहराया क्योंकि उसने अभी तक ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
प्रदर्शन में शामिल एक प्रतिभागी ने कहा, “आज हम यहां सात शाई शिक्षकों की हत्या के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। हम उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं।” पाकिस्तान के शिया,” उन्होंने कहा। जमीयत उलेमा इसना अशरिया कारगिल (जुएक) लद्दाख ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में शिया अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की और अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जुएक लद्दाख के अध्यक्ष शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मदी ने संबोधित किया, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शिया मुसलमानों का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है, चाहे क्वेटा हो या कोई अन्य जगह, शियाओं के हत्यारे जाने-पहचाने और आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में हैं तो यह विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनके समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाने और उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करने की उनकी मांग है।
स्थानीय पुलिस के अनुसार, समाचार रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने सरकारी उच्च विद्यालय तारी मंगल के स्टाफ रूम में शिक्षकों को गोली मार दी। घटना के समय सभी शिक्षक भवन में मौजूद थे और अपनी परीक्षा ड्यूटी कर रहे थे। अधिकारियों ने क्षेत्र के सभी अस्पतालों में आपात स्थिति लागू कर दी है। एक अन्य घटना में अपर कुर्रम के पाराचिनार क्षेत्र में शालोजान रोड पर एक स्कूल शिक्षक की कार में यात्रा के दौरान मौत हो गई। इस घटना ने एक दिन में मारे गए शिक्षकों की कुल संख्या को आठ कर दिया। पुलिस के मुताबिक, कार के अंदर मारे गए शिक्षक मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान के उसी स्कूल के थे जहां सात शिक्षकों की हत्या की गई थी। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली ने कहा कि तकफिरी आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और विश्व समुदाय को एकजुट होकर इस विचारधारा की जड़ को जड़ से खत्म करना चाहिए। तकफिर अविश्वास का आरोप है या धर्मत्याग की घोषणा है जो दूसरे मुसलमान के पूर्व-संचार की ओर ले जाती है। यह एक मुसलमान द्वारा दूसरे मुसलमान को काफिर घोषित करने की प्रथा है, जिसका उपयोग कुछ चरमपंथी समूह धर्मत्यागियों के लिए मृत्युदंड निर्धारित करने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा, “पराचिनार की घटना सिर्फ एक उदाहरण है, हमने पूर्व में भी डीआई खान, हंगू, क्वेटा और चिलास में ऐसी घटनाएं देखी हैं। चीला के दोषियों को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, आतंकवाद को इतिहास के पन्ने से मिटा दिया जाना चाहिए।” जोड़ा गया।
यह घटना आतंकवादियों द्वारा कई हमलों के एक सप्ताह के भीतर हुई, जिसमें एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किया गया हमला भी शामिल है, जो पाकिस्तान के बीहड़, अराजक जनजातीय जिले के ठीक बाहर एक सैन्य आधार शिविर में घुस गया, जिसमें तीन सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी तालिबान राज्य के खिलाफ हमलों के पीछे रहा है, जो पिछले साल संघर्ष विराम को रद्द करने और इस्लामाबाद में सरकार के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद से लगातार हो गए हैं। सरकार का कहना है कि शांति वार्ता ने सैकड़ों उग्रवादियों और उनके नेताओं को जेल से रिहा करने की अनुमति दी, जिससे उन्हें फिर से संगठित होने और नए हमले शुरू करने में मदद मिली।
अमेरिका से 30 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि लगातार 15 महीनों से किसी भी अवैध प्रवासी को रिहा नहीं किया गया है। उसने 14 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को करदाताओं के पैसे से संचालित सार्वजनिक सहायता लाभों से बाहर कर दिया है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को करदाताओं द्वारा वित्तपोषित एक दर्जन से अधिक स्वास्थ्य योजनाओं से भी वंचित किया गया है, हालांकि इन योजनाओं के नाम या राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए।
व्हाइट हाउस ने आव्रजन प्रवर्तन के अपने रिकॉर्ड का विस्तृत ब्योरा जारी करते हुए यह जानकारी दी। ये आंकड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित दो कार्यकारी आदेशों के साथ जारी व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में शामिल किए गए हैं।
इन आदेशों के तहत कुछ श्रेणियों के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) पर प्रतिबंध लगाया गया है और संघीय एजेंसियों को बर्थ टूरिज्म रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
व्हाइट हाउस के अनुसार, निर्वासित किए गए लोगों में हिंसक अपराधों में दोषी ठहराए गए हजारों लोग भी शामिल थे। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने निर्वासित प्रवासियों के मूल देशों, निर्वासन की अवधि या विस्तृत आंकड़ों का कोई ब्योरा नहीं दिया।
प्रशासन ने यह भी दावा किया कि पिछले 15 महीनों में किसी भी अवैध प्रवासी को अमेरिका में रिहा नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने इसे ट्रंप के सत्ता में वापसी के पहले सप्ताह में शुरू किए गए कदमों का परिणाम बताया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर संकट का हवाला देते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अवैध आव्रजन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। व्हाइट हाउस का कहना है कि इससे पिछली सरकार की सीमा संबंधी नीतियों को पलटा गया।
फैक्ट शीट में वीजा जांच प्रक्रिया को और सख्त करने तथा 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग निलंबित करने का भी जिक्र है, हालांकि प्रशासन ने इन देशों के नाम, निलंबन की अवधि या प्रभावित वीजा श्रेणियों की जानकारी नहीं दी।
इन कदमों का उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऐसे विदेशी नागरिकों को हतोत्साहित करना है जो अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रुक जाते हैं।
व्हाइट हाउस ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह एक ऐसा अभियान है जो पहले कभी नहीं चला और जिसमें धोखाधड़ी से अमेरिकी नागरिकता पाने के आरोपी लोगों को निशाना बनाया गया।
इसमें कहा गया कि 88 लोगों के खिलाफ दावे किए गए हैं, जिन्हें अयोग्य होने के बावजूद अमेरिकी नागरिकता मिल गई। हालांकि फैक्ट शीट में उन लोगों की पहचान नहीं बताई गई, न ही कथित उल्लंघनों के बारे में बताया गया और न ही कार्रवाई की स्थिति बताई गई।
फैक्ट शीट में नागरिकता परीक्षा में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन का कहना है कि संशोधित परीक्षा के जरिए आवेदकों के अमेरिकी इतिहास, शासन व्यवस्था और मूल्यों के ज्ञान का बेहतर आकलन किया जाएगा।
प्रशासन ने यह भी कहा कि वह राज्यवार मतदाता सूचियों से हजारों अवैध प्रवासियों के नाम हटाने की दिशा में काम कर रहा है, हालांकि इसमें शामिल राज्यों या अब तक हटाए गए नामों की संख्या संबंधी कोई जानकारी साझा नहीं की गई।
एक तरफ जहां यूरोप के कई इलाके भीषण गर्मी की मार अब भी झेल रहे हैं वहीं ओशिनिया के द्वीपीय देश न्यूजीलैंड की राजधानी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। अंटार्कटिका से आई भीषण शीत लहर के प्रभाव से न्यूजीलैंड के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वेलिंगटन में करीब 15 वर्षों बाद समुद्र तल तक बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि दक्षिणी शहर डुनेडिन में लोगों ने दुनिया की सबसे खड़ी सड़क पर स्कीइंग कर इस दुर्लभ मौसम का आनंद लिया।
स्थानीय मीडिया आउटलेट स्टफ के अनुसार, राजधानी वेलिंगटन में बर्फबारी से शहर सफेद चादर में ढक गया। लंबे समय बाद हुई इस बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो भी तेजी से साझा किए जा रहे हैं।
दक्षिणी शहर डुनेडिन में भारी बर्फबारी के कारण कई स्कूल बंद कर दिए गए। बर्फ से ढकी दुनिया की सबसे खड़ी सड़क ‘बाल्डविन स्ट्रीट’ पर स्थानीय लोगों ने स्की और स्नोबोर्ड चलाकर मौसम का आनंद लिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को देश के कई हिस्सों में तापमान शून्य से नौ डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया। बर्फबारी और फिसलन के कारण कई प्रमुख राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं, जबकि क्राइस्टचर्च हवाई अड्डे पर भी उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
न्यूजीलैंड की मौसम एजेंसी ‘मेटसर्विस’ ने कहा है कि बुधवार को कुछ क्षेत्रों में मौसम में अस्थायी सुधार हो सकता है, लेकिन इसके बाद ठंड की एक और लहर आने की संभावना है। एजेंसी के मुताबिक, गुरुवार कई इलाकों में इस वर्ष की सबसे ठंडी सुबह हो सकती है।
इस बीच, राष्ट्रीय बिजली ग्रिड संचालक ‘ट्रांसपावर’ ने रिकॉर्ड बिजली मांग दर्ज होने की जानकारी दी है और सप्ताह के अंत तक बिजली आपूर्ति पर दबाव बने रहने की चेतावनी दी है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
इजरायली राजदूत अजार ने भारत और इजरायल के स्टार्टअप, इको सिस्टम और शिक्षा की सराहना की
भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत और इजरायल की शिक्षा, स्टार्टअप और इको सिस्टम की सराहना की। हाल के दिनों में भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में तेजी आई है। इस बीच इजरायली राजदूत ने ये बयान दिया।
भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “स्टैनफोर्ड के एक नए विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका के बाहर की 18 शीर्ष यूनिवर्सिटी में से 6 इजरायली और 5 भारतीय को इस बात की संभावना के लिए चुना गया है कि उनके ग्रेजुएट में से कोई एक वेंचर-बैक्ड स्टार्टअप शुरू करेगा, जिससे एक यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी!”
अजार का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और इजरायल के बीच तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड का यह विश्लेषण वेंचर कैपिटल फंडिंग और यूनिकॉर्न बनने की दर के आधार पर किया गया है। इसके साथ ही इजरायली राजदूत ने द जेरुसेलम पोस्ट का एक लेख भी साझा किया।
इसमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के पूर्व छात्रों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स की सफलता को मापा गया। द जेरुसेलम पोस्ट में लिखा गया कि स्टैनफोर्ड के एक नए विश्लेषण के मुताबिक, नेगेव की बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी इस मामले में इजरायल में पहले और अमेरिका के बाहर की यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर पर है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि उसका कोई ग्रेजुएट जो वेंचर-बैक्ड स्टार्टअप शुरू करेगा, वह आगे चलकर एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाएगा।
अमेरिका के बाहर की 18 शीर्ष रैंक वाली संस्थाओं में छह इजरायली विश्वविद्यालय शामिल हुए, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा हैं। इजरायली संस्थानों में बेन-गुरियन विश्वविद्यालय का ऑड्स रेशियो 6.6 रहा, जो सबसे ऊंचा है। इसके बाद राइखमान विश्वविद्यालय, टेक्नियन-इजरायल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बार-इलान विश्वविद्यालय, तेल अवीव विश्वविद्यालय और हिब्रू विश्वविद्यालय यरूशलम का नंबर आता है।
इजरायली संस्थानों में राइखमान विश्वविद्यालय 5.4 के ऑड्स रेशियो के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद टेक्नियन 3.1 के साथ, बार-इलान विश्वविद्यालय 2.9 के साथ, तेल अवीव विश्वविद्यालय 2.8 के साथ और हिब्रू विश्वविद्यालय 2.2 के साथ रहा। शीर्ष 18 में भारत के 5 संस्थान शामिल थे, जबकि कनाडा के 3 और यूनाइटेड किंगडम के 2 संस्थान इस सूची में थे।
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