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Thursday,30-October-2025
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राजनीति

दिल्ली पावर सब्सिडी आज खत्म, आप-उपराज्यपाल ब्लेम गेम शुरू

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Electricity

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में इस बार करीब 46 लाख लोगों को बिजली सब्सिडी देने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर आमने-सामने हैं. बिजली मंत्री आतिशी ने आज घोषणा की कि शुक्रवार से सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभी तक आने वाले वर्ष के लिए इसे बढ़ाने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम 46 लाख लोगों को जो सब्सिडी देते हैं, वह आज से बंद हो जाएगी। सोमवार से लोगों को बिना सब्सिडी के बढ़े हुए बिल मिलेंगे।” सरकार ने आने वाले वर्ष में सब्सिडी जारी रखने के लिए बजट को मंजूरी दी। आरोपों को निराधार बताते हुए, श्री सक्सेना के कार्यालय ने आतिशी को “अनावश्यक राजनीति से बचने की सलाह दी। उपराज्यपाल ने पूछा कि निर्णय को 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा गया, जिसकी समय सीमा 15 अप्रैल थी, और फाइल उन्हें 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई थी।

“बिजली मंत्री को एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार, झूठे आरोपों से बचने की सलाह दी जाती है। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए … 13 अप्रैल को पत्र लिखकर और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाटक करने की क्या जरूरत है?” उपराज्यपाल कार्यालय से एक बयान पढ़ा। आतिशी ने दावा किया कि उन्होंने बिजली सब्सिडी पर चर्चा करने के लिए श्री सक्सेना के साथ पांच मिनट का समय मांगा था, लेकिन अब 24 घंटे से अधिक समय में उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिल्ली में आप सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक खपत के साथ मुफ्त बिजली प्रदान करती है। 201 से 400 यूनिट की खपत करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 850 रुपये है। पिछले साल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि बिजली सब्सिडी केवल उन उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए आवेदन करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 58 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं में से 48 लाख से अधिक ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। आप सरकार ने 2023-24 के अपने बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

महाराष्ट्र

20 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत

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ROHIT AARYA

मुंबई: मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियों के अंदर 20 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो गई है। आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बना लिया था और उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हो गया और इलाज के दौरान आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई।

रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार था। उसने पवई के आरए स्टूडियो में 20 बच्चों को बंधक बना लिया था। जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वह घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई।

इससे पहले स्वयं आरोपी रोहित आर्या ने वीडियो जारी करके बच्चों को बंधक बनाने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने जानकारी दी थी रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने उसके कब्जे से सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया था।

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अपराध

मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

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मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”

यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।

सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।

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महाराष्ट्र

वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना गैरकानूनी: विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की

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मुंबई: समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को ‘बंकम चंद्र चटर्जी’ द्वारा लिखित राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य करने पर लगाई गई रोक को हटाया जाए। इस संबंध में विधायक रईस शेख ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रगान है। हालाँकि, राष्ट्रगान ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राज्य के सभी स्कूलों में यह गीत गाने और 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच गीत प्रदर्शनी आयोजित करने का सरकार का आदेश अवैध है। किसी भी संगठन को स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भुयार को पत्र लिखना चाहिए और शिक्षा विभाग को तुरंत राज्य के सभी स्कूलों के लिए ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य गीत घोषित करना चाहिए, यह महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में सुशासन नहीं है।

राज्य में स्कूलों और शिक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। हालाँकि, सरकार शिक्षा क्षेत्र में ‘वंदे मातरम’ जैसे धार्मिक मुद्दों को शामिल करके भेदभाव कर रही है। ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य गीत बनाना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर आज तक कई चर्चाएँ हो चुकी हैं। विधायक रईस शेख ने पत्र में कहा कि ‘जन गण मन..’ भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान को हर जगह सम्मान, पवित्रता और सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर सहमति बनी है।

हम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ के अनिवार्य गायन का विरोध कर रहे हैं। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सत्ता में होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अवैध गतिविधियों में शामिल होने का लाइसेंस है। विधायक रईस शेख ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भोस और राज्य के शिक्षा मंत्री पंकज भुवीर को लिखे पत्र में मांग की कि सरकार शिक्षा जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में धार्मिक मुद्दों को लाकर माहौल खराब न करे।

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