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Saturday,24-May-2025
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राष्ट्रीय

केंद्र पर जीडीपी का 57.3 फीसदी कर्ज

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GDP

नई दिल्ली, 20 मार्च : 31 मार्च तक केंद्र सरकार के कर्ज या देनदारियां लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 57.3 प्रतिशत) अनुमानित है, जैसा कि संसद में सोमवार को बताया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि इसमें से मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से बाहरी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) अनुमानित है।

जवाब में कहा गया- बाहरी ऋण का हिस्सा केंद्र सरकार के कुल ऋण/देयताओं का लगभग 4.5 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम है। बाहरी ऋण ज्यादातर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा रियायती दरों पर वित्तपोषित किया जाता है, और इसलिए, जोखिम प्रोफाइल सुरक्षित और विवेकपूर्ण है।

मंत्री ने यह भी कहा कि आरबीआई ने सरकार के परामर्श से हाल ही में विनिमय दर की अस्थिरता और वैश्विक स्पिलओवर को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा फंडिंग के स्रोतों में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। ऐसे कुछ उपायों में 4 नवंबर, 2022 तक जुटाई गई जमाराशियों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव से वृद्धिशील विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर (बी)) और अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा देनदारियों को छूट शामिल है।

साथ ही ताजा एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाओं को ब्याज दरों पर मौजूदा विनियमन से छूट दी गई थी- ब्याज दरें 31 अक्टूबर, 2022 तक तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमा पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होंगी। जवाब में यह भी कहा गया है कि ऋण प्रवाह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से संबंधित नियामक व्यवस्था को भारतीय ऋण उपकरणों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित किया गया है।

बाहरी वाणिज्यिक उधार सीमा (स्वचालित मार्ग के तहत) को बढ़ाकर 1.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया है और 31 दिसंबर, 2022 तक चुनिंदा मामलों में समग्र लागत सीमा को 100 आधार अंकों तक बढ़ा दिया गया है। भारत से निर्यात की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, आरबीआई ने 11, जुलाई 2022 में भारतीय रुपये में चालान, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय

समर्थ योजना की मदद से अब तक 3.20 लाख लाभार्थियों को मिला रोजगार

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नई दिल्ली, 24 मई। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार ‘समर्थ योजना’ के तहत अब तक 4.32 लाख लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है और 3.20 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 88 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है।

कपड़ा उत्पादन, शिल्प कौशल और इनोवेशन में महिलाओं को सशक्त बनाकर, यह योजना लैंगिक-समावेशी विकास (जेंडर-इंक्लूसिव डेवलपमेंट) को बढ़ावा दे रही है।

इस योजना का लाभ भारत भर में लिया जा रहा है, जिससे जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक कौशल विकास सुलभ हो गया है।

सरकार का ध्यान कपड़ा निर्माण बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, कुशल लोगों के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने और टेक्नोलॉजी को एडवांस करने पर है, जिससे वैश्विक कपड़ा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने ‘समर्थ योजना’ के तहत उद्योग भागीदारों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की और समर्थ योजना के तहत हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट और रेशम सहित विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों से मुलाकात की।

लाभार्थियों ने उन्हें दिए गए लाभों पर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उनकी आजीविका मजबूत हो रही है।

बातचीत के दौरान, लाभार्थियों और उद्योग भागीदारों ने केंद्रीय मंत्री को योजना के प्रभाव और सफलता की कहानियां साझा कीं।

केंद्रीय मंत्री ने भारत में कपड़ा क्षेत्र के महत्व को सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्रों में से एक के रूप में उजागर किया और ‘समर्थ योजना’ सहित कपड़ा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रदान किए गए लाभों पर प्रकाश डाला।

बातचीत के दौरान, उद्योग प्रतिनिधियों ने समर्थ योजना की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार रखे, जिसमें चुनौतियों का समाधान, विकास की संभावनाएं और भारत को कपड़ा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए स्किल्ड मैनपावर के लिए उपलब्ध अवसर शामिल हैं।

समर्थ वर्कफोर्स सशक्तीकरण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समर्थ का उद्देश्य संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पूरक बनाना है, जिसमें कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा की पूरी वैल्यू चेन शामिल है।

इस बीच, केंद्र के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रत्येक वर्ष कपड़ा क्षेत्र में स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त नई संस्थाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में लगातार बढ़ रही है।

वर्ष 2020 में यह संख्या 204 से बढ़कर वर्ष 2023 में 703 और वर्ष 2024 में 765 हो गई है।

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राजनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बिहार का विकास : गिरिराज सिंह

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पटना, 22 मई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बिहार का विकास।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा, तब तक देश विकसित नहीं बन सकता। पूर्वांचल का गेटवे बिहार है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से गंगा नदी पर 17 पुल बने हैं। सड़कों का जाल बिछ गया है। बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

केंद्रीय मंत्रियों के लगातार बिहार दौरे को लेकर भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि वे यहां आ रहे हैं, बिहार में आने पर कोई बंधन नहीं है। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। यह उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने 20 साल पहले बिहार की क्या स्थिति बनाई थी? आज भी बिहार के लोग को लगता है कि फिर लालू यादव का राज आ गया तो क्या होगा?

उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। अगली सरकार भी बिहार में एनडीए की ही बनेगी। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पोल खोलने के लिए विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस के सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति में चल रही है। कांग्रेस के कई लोग तारीफ कर रहे हैं तो कोई विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, आगे भी अगर आतंक को कोई फैलाएगा तो हम उसे मारेंगे।

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अपराध

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: बटाला में आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़

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चंडीगढ़, 20 मई। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बटाला पुलिस ने छह आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे। ये आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े हुए थे और इनका मास्टरमाइंड मनिंदर बिल्ला और मन्नू अगवान था।

बटाला पुलिस ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है।

पुलिस के एक्स हैंडल के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जतिन कुमार उर्फ रोहन, बरिंदर सिंह उर्फ साजन, राहुल मसीह, अब्राहम उर्फ रोहित, सोहित और सुनील कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक 30 बोर पिस्तौल बरामद हुई है।

पुलिस ने बताया कि ये आतंकी बटाला में एक शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला करने की कोशिश कर चुके थे। गिरफ्तार आतंकियों को पुर्तगाल स्थित मनिंदर बिल्ला और बीकेआई मास्टरमाइंड मन्नू अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। मन्नू अगवान ने हाल ही में अमेरिका में हैप्पी पासियन की गिरफ्तारी के बाद ऑपरेशनल चार्ज संभाला था।

गिरफ्तार आतंकियों में से एक जतिन कुमार पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसने पुलिस पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसे सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने इस मामले में बीएनएस और यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे राज्य में आतंकी नेटवर्क को बेअसर करने और शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे और राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

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