राजनीति
बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से बंगाल भाजपा खफा
कोलकाता, 9 फरवरी : भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई राज्य विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस के अभिभाषण से खफा है। राज्य भाजपा नेतृत्व को लगता है कि राज्यपाल भाषण के कुछ अंशों को पढ़ने से बच सकते थे, विशेष रूप से केंद्र सरकार राज्य को वंचित कर रही है, स्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति, और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता पर जोर देती है।
पार्टी की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, इस बात से सहमत हैं कि राज्यपाल को परंपरा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए लिखित भाषण को पढ़ना होता है। हालांकि राज्यपाल के पास पहली पंक्ति व अंतिम पंक्ति को पढ़कर विवादास्पद अंशों को पढ़ने से बचने का विकल्प था। लेकिन राज्यपाल ने विवादास्पद अंशों पर हमारे विधायकों की आपत्तियों के बावजूद पूरे भाषण को पढ़ने के लिए चुना। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए घोर झूठ का सहारा लिया है। उन्होंने कहा, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उसके वैध बकाया से वंचित रखा है। बल्कि यह राज्य सरकार है, जिसने केंद्रीय धन का दुरुपयोग किया है।
भाजपा की राज्य समिति के सदस्य ने यह भी कहा कि राज्यपाल के भाषण के अंश, जो वर्तमान शासन के दौरान राज्य के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के स्तर पर प्रकाश डालते हैं, अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा, शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि में यह विशेष रूप से अस्वीकार्य है, राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री सहित लगभग पूरा शिक्षा विभाग सलाखों के पीछे है। उन्होंने यह भी कहा कि आनंद बोस के पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने ऐसे अवसरों पर केवल पहली और आखिरी पंक्तियों को पढ़कर अपना भाषण पूरा करके ऐसे अवसरों पर सही भूमिका निभाई। राज्य भाजपा नेतृत्व के एक वर्ग को यह भी लगता है कि राज्यपाल ने पूरे भाषण को पढ़कर राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष के आंदोलनों का मुकाबला करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सत्ताधारी पार्टी को एक हथियार दे दिया है।
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की मांग
नई दिल्ली, 26 जुलाई। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने की मांग की।
दिल्ली सरकार का तर्क है कि मौजूदा पॉलिसी से मध्यम वर्ग पर अनुचित दबाव पड़ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने 2018 के उस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की है जिसमें पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध है।
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दे। यह अध्ययन वाहनों की उम्र के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करेगा और मूल्यांकन करेगा कि क्या यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर पड़ने वाले असर और निष्पक्षता की दोबारा जांच की जाए। सरकार एक अधिक सटीक, उत्सर्जन-आधारित नियामक ढांचे की वकालत करती है, जो वाहन की उम्र के बजाय उससे होने वाले वायु प्रदूषण और गाड़ी की फिटनेस को ध्यान में रखे।
मौजूदा नियम सभी वाहनों के लिए एकसमान अनुपालन की मांग करता है, चाहे वे बहुत प्रदूषण फैलाने वाले हों या अच्छी तरह से रखरखाव किए गए, कम उपयोग वाले वाहन हों। यह क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करने के व्यापक लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता।
दिल्ली सरकार ने बताया कि बीएस-6 वाहन, जो स्वच्छ उत्सर्जन मानक के तहत लाए गए हैं, बीएस-4 वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में प्रतिबंध से प्रभावित कई वाहन अच्छी तरह से रखरखाव किए हुए हैं और जरूरी मानदंडों का पालन करते हैं।
विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि कम इस्तेमाल होने वाली पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण बहुत कम होता है। यह प्रतिबंध मध्यम वर्ग के लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है, जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल सीमित लेकिन जरूरत के अनुसार करते हैं। सरकार चाहती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष उपाय किए जाएं।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट: मध्य रेलवे ने 27 जुलाई को मेगा ब्लॉक की घोषणा की; मुख्य और हार्बर लाइनों पर सेवाएं प्रभावित
मध्य रेलवे, मुंबई मंडल 27 जुलाई यानि रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक संचालित करेगा।
ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच अप और डाउन धीमी लाइनें सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
सुबह 10.43 बजे से दोपहर 3.53 बजे तक मुलुंड से छूटने वाली डाउन स्लो/सेमी फास्ट सेवाएं मुलुंड और कल्याण स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो ठाणे, कलवा, मुंब्रा, दिवा और डोंबिवली स्टेशनों पर रुकेंगी और अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।
सुबह 10.36 बजे से अपराह्न 3.51 बजे तक कल्याण से छूटने वाली अप स्लो/सेमी फास्ट सेवाएं कल्याण और मुलुंड स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो डोंबिवली, दिवा, मुंब्रा, कलवा और ठाणे स्टेशनों पर रुकेंगी और मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर पुनः डायवर्ट की जाएंगी तथा अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।
ठाणे लोकल उचित डाउन धीमी लाइन पर चलेगी।
11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान/पहुंचने वाली सभी अप और डाउन धीमी सेवाएं निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी/प्रस्थान करेंगी।
पनवेल-वाशी अप और डाउन हार्बर लाइनें सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक
(पोर्ट लाइन को छोड़कर)*& पनवेल में सुबह 11.05 बजे से शाम 5.05 बजे तक एमआरवीसी ब्लॉक के लिए
सुबह 10.33 बजे से शाम 5.07 बजे तक पनवेल से सीएसएमटी मुंबई के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 9.45 बजे से दोपहर 3.44 बजे तक सीएसएमटी मुंबई से पनवेल/बेलापुर के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।
सुबह 11.02 बजे से शाम 4.26 बजे तक पनवेल से ठाणे की ओर छूटने वाली अप ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 10.01 बजे से शाम 4.24 बजे तक ठाणे से पनवेल की ओर छूटने वाली डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी-वाशी सेक्शन पर विशेष लोकल ट्रेनें चलेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान पोर्ट लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “ये रखरखाव मेगा ब्लॉक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे प्रशासन को होने वाली असुविधा के लिए धैर्य रखें।”
मुंबई, 26 जुलाई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को धमकी भरा कॉल आया था। कॉल के बाद आजाद मैदान पुलिस स्टेशन की पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ जांच शुरू कर दी।
अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर कहा कि मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम है और कुछ देर में ब्लास्ट होने वाला है। इस तरह के धमकी भरे कॉल आते ही मुंबई पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। मुंबई पुलिस और बम स्क्वायड की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची और घंटों तक जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस कंट्रोल रूम को तीन अलग-अलग फोन नंबरों से यह धमकी भरे कॉल आए थे। अज्ञात कॉलर ने दावा किया था कि मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर बम विस्फोट होगा।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये कॉल असम और पश्चिम बंगाल सीमा के पास एक्टिव मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके किए गए थे। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की धमकी, अलर्ट हुई पुलिस
अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में किए गए बंद
थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हमले जारी, दोनों पक्षों को भारी नुकसान
मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की, चोरी का सामान बरामद किया
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मुंबई शहर में बारिश, बीएमसी और पुलिस अलर्ट, बेवजह घर से बाहर न निकलें मुंबईकर: मुंबई पुलिस
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हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले पर लगाई रोक
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‘मराठी बोलो या बाहर निकलो’: मुंबई लोकल ट्रेन में भाषा विवाद को लेकर महिलाओं के बीच तीखी झड़प
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मनसे कार्यकर्ताओं को मीरा-भायंदर क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस
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