मुंबई: वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में सुन्नी मस्जिद दोतन के बिलाल ईदगाह मैदान में जनसभा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं विशेष नियुक्त सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष पीर तरीकत-ए-कायद अहले सुन्नत और खानकाह आलिया कच्चा मुकद्दसा के सज्जाद-ए-नशीं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अल-अशरफ अल-जिलानी ने की. और इसे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-उल-उलेमा के उपाध्यक्ष, कायदे मिल्लत बानी रजा अकादमी द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में विद्वानों, इमामों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों और आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। सांसद संजय सिंह ने बड़ी स्पष्टता और तर्कों के साथ बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी यह बात कही है और अंत तक कहूंगा कि यह कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने के लिए बनाया गया है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, अनुच्छेद 25 और 26 में आज भी यह बात है कि हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की अनुमति है।

तथा धार्मिक सम्पत्ति को अपने धार्मिक कार्यों पर खर्च करने का पूर्ण विवेकाधिकार है, जो कि वर्तमान वक्फ संशोधन अधिनियम की धारा 25 व धारा 26 के भी विरुद्ध है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि मौजूदा सरकार मुसलमानों की भलाई नहीं चाहती, बल्कि उसका उद्देश्य अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम की खामियों को उजागर करते हुए कहा कि इसमें ऐसा अधिनियम है कि केवल वही व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों को पांच साल तक कर सकता है। उन्होंने मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा, “आप कैसे पता लगाएंगे कि किस मुसलमान ने पांच साल तक नमाज पढ़ी, रोजा रखा या नहीं, मस्जिद गया या नहीं? क्या मोदी हर मुसलमान के घर पर सीसीटी लगाएंगे?” वर्तमान सरकार कह रही है कि इससे मुसलमानों को 1000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। 12,000 करोड़ रु. मैं कहता हूं, बारह हजार करोड़ के फायदे के लिए इतने मुसलमानों को परेशान करने की क्या जरूरत है? बस एक आदमी, नीरव मोदी को भारत वापस लाओ, जो बीस हजार करोड़ का घोटाला करके भाग गया है। इसमें से बारह हजार करोड़ मुसलमानों को दे दो और बाकी आठ हजार करोड़ ले लो। बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम में एक ऐसा अधिनियम है जिसके तहत बंदोबस्ती दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सवाल यह उठता है कि पांच सौ साल पहले दान दी गई संपत्ति के दस्तावेज कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने स्वयं कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया था कि सभी वक्फ संपत्तियों को दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन हस्तांतरित किया गया है, तो अब दस्तावेज मांगने का क्या मतलब है? अंत में उन्होंने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी इसमें शामिल हैं।

संसद के दो सौ से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया है। आज भी हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग ही नफरत फैलाते हैं। मोइन अल-मशाइख ने कहा कि हम काले वक्फ संशोधन अधिनियम को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इस कानून से वक्फ संपत्ति का संरक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर सरकार मनमाने ढंग से इसे जिसे चाहेगी दे देगी। हम अंतिम क्षण तक इस कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वक्फ संपत्ति की रक्षा करना हमारा राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। मोइन अल-मशाइख ने संजय सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने लोगों को इस कानून के बारे में बताया और इसकी कमियों से अवगत कराया। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। रजा अकादमी के संस्थापक अल्हाजी मुहम्मद सईद नूरी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों पर सीधा हमला है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम इस काले कानून को खत्म करने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। विधायक अमीन पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मोइन अल-मशाइख पहले दिन से ही इस कानून के खिलाफ मैदान में खड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। यह कानून मुसलमानों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को छीनने के लिए बनाया गया है। मौलाना अमानुल्लाह रज़ा, मौलाना अब्बास, निज़ामुद्दीन राईन और अन्य विद्वानों, इमामों और बुद्धिजीवियों ने बात की।

मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो फरार आरोपियों अब्दुल फैयाज शेख और तल्हा लियाकत खान को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर मॉड्यूल के प्रमुख सदस्यों के रूप में की गई है। ये गिरफ्तारियां महाराष्ट्र के पुणे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के निर्माण और परीक्षण से जुड़े 2023 के एक मामले से जुड़ी हैं।

मामले के बारे में

गिरफ्तारी से बचने के लिए 2022 में देश छोड़कर भागे इन दोनों को एजेंसी ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 3-3 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की थी। खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, आव्रजन ब्यूरो ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टर्मिनल 2) पर आरोपियों को तब रोका जब वे इंडोनेशिया के जकार्ता से आए थे, जहां वे छिपे हुए थे। उन्हें तुरंत एनआईए टीम ने हिरासत में ले लिया और जल्द ही उन्हें विशेष एनआईए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है।  

जांचकर्ताओं के अनुसार, दोनों ने 2022 में पुणे से संचालित आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद अपने भागने की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। उस कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें शामिलल नाचन भी शामिल है, जो दोषी आतंकवादी साकिब नाचन का बेटा है, जिसे अमीर-ए-हिंद (भारत में आईएसआईएस का प्रमुख) नामित किया गया था।  

सूत्रों से पता चला है कि दोनों आरोपी अपने परिवारों के साथ भाग गए। तल्हा खान की पत्नी और नवजात बेटी 2 मई, 2022 को ओमान के लिए रवाना हुईं, उसके बाद खान खुद 12 अगस्त को ओमान के लिए रवाना हुए। इसी तरह, फैयाज शेख की पत्नी और दो बच्चे 12 जून को ओमान के लिए रवाना हुए, जबकि शेख 15 जुलाई को रवाना हुआ। अपने परिवारों के साथ उनकी समन्वित उड़ान ने जांच को जटिल बना दिया और विदेशी एजेंसियों के साथ निरंतर राजनयिक और खुफिया सहयोग की आवश्यकता पड़ी।  

एनआईए सूत्रों ने बताया कि शेख और खान दोनों ही कट्टरपंथी थे और रतलाम स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल “अल सुफा” के निर्देशों के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व गिरफ्तार मास्टरमाइंड इमरान खान कर रहा था। उसके निर्देश पर काम करते हुए, दोनों ने पुणे में एक गुप्त आईईडी कार्यशाला आयोजित करने और अन्य आईएसआईएस गुर्गों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।  

आरोपी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) की हिंसक और चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे और संगठन में व्यक्तियों की भर्ती करने सहित आतंकवादी हिंसा की तैयारी के कामों में लगे हुए थे। उन्होंने आईएसआईएस के स्वयंभू खलीफा (नेता) के प्रति निष्ठा (बयात) की भी शपथ ली थी।

एनआईए के अनुसार, अब्दुल फैयाज शेख और तल्हा लियाकत खान, आईएसआईएस पुणे स्लीपर मॉड्यूल के आठ अन्य सदस्यों के साथ, जो पहले से ही गिरफ़्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं, ने भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची थी। एजेंसी ने कहा कि समूह का इरादा हिंसा और आतंक के ज़रिए देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के आईएसआईएस के कट्टरपंथी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ़ युद्ध छेड़ना था।

एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, आईएसआईएस पुणे आतंकी मॉड्यूल की जांच में आरोपी फैयाज शेख की दुकान पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने, बनाने और जांचने के लिए एक गुप्त कार्यशाला का खुलासा हुआ। पुणे के कोंढवा इलाके में डायपर की दुकान चलाने के लिए मशहूर शेख को “डायपरवाला” के नाम से भी जाना जाता है। उसने अप्रैल 2022 में गुप्त कार्यशाला आयोजित की थी। गिरफ्तार आरोपी जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, सिमाब नसीरुद्दीन काजी और अब्दुल कादिर पठान समेत पुणे आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल के सभी सदस्यों ने कथित तौर पर कार्यशाला में भाग लिया था।   

गिरफ्तार आरोपी शमील नाचन और आकिफ नाचन विस्फोटक रसायन और प्रसंस्कृत पाउडर लेकर पुणे गए थे, ताकि आईईडी निर्माण और प्रशिक्षण अभ्यास में हिस्सा ले सकें। अपनी यात्रा के दौरान दोनों विस्फोटक सामग्री के साथ शेख के आवास पर रात भर रुके थे।  

एक अन्य संदिग्ध फरार आरोपी तल्हा लियाकत खान भी पुणे का रहने वाला है और फैयाज शेख (डायपरवाला) से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि वह भी आईएसआईएस महाराष्ट्र आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है और आईईडी वर्कशॉप के आयोजन में उसकी अहम भूमिका थी।

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, फैयाज शेख और तल्हा लियाकत खान दोनों ही कट्टरपंथी थे और रतलाम स्थित ISIS आतंकी मॉड्यूल “अल सुफा” के निर्देश पर, मास्टरमाइंड और गिरफ्तार आरोपी इमरान खान ने IED कार्यशाला की व्यवस्था की और अन्य आतंकी संदिग्धों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जब खुफिया जानकारी ने ओमान में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की, तो NIA ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की, ओमानी अधिकारियों के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और केस फाइलें साझा कीं। अधिकारियों का मानना ​​है कि उनकी हिरासत और पूछताछ से ISIS से जुड़े नेटवर्क और महाराष्ट्र और उसके बाहर समूह की परिचालन योजनाओं की पूरी जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।  

यह मामला भारत में सक्रिय आईएसआईएस मॉड्यूल की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और छापों के दौरान कई डिजिटल उपकरण, विस्फोटक सामग्री और कट्टरपंथी साहित्य जब्त किया गया है। 

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर की एक महिला अपने 15 वर्षीय बेटे के साथ कारगिल, लद्दाख में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास एक सुनसान गांव में यात्रा करते समय बिना किसी सुराग के गायब हो गई है। उसे आखिरी बार 14 मई को देखा गया था जब वह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम स्थापित होने के चार दिन बाद अकेले अपने होटल से निकली थी। 38 वर्षीय महिला 9 मई को होटल पहुंची थी।

जब वह रात तक वापस नहीं आई तो होटल के कर्मचारियों ने स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया। कारगिल के अतिरिक्त एसपी नितिन यादव ने बताया कि एक समर्पित खोज दल सभी दृष्टिकोणों की जांच कर रहा है, और लड़के ने संकेत दिया कि वे विभिन्न सीमा क्षेत्रों में गए थे। नियंत्रण रेखा के करीब होने से संभावित घटनाओं, जैसे अनजाने में सीमा पार करने या जासूसी करने की चिंता बढ़ जाती है। दो दिन बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं मिला है, और नाजुक स्थिति के कारण कानून प्रवर्तन अधिकारी नागपुर में उसके परिवार से पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

नागपुर की 43 वर्षीय महिला सुनीता बुधवार को कारगिल जिले से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार करके पाकिस्तान में घुस गई, जिससे भारतीय सुरक्षा बल हैरान रह गए। एक पूर्व नर्स, वह पाकिस्तान के एक पादरी, एक ऑनलाइन मित्र से जुड़ने की तीव्र इच्छा से प्रेरित थी। यह घटना सीमा पार करने का उसका तीसरा प्रयास है, क्योंकि उसे पहले दो मौकों पर अटारी में रोका गया था। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर उसके सीमा पार करने से सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

अधिकारियों को संदेह है कि वह वर्तमान में पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों में है, जो इस कार्रवाई के लिए उसके इरादों की जांच कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने अभी तक उसके पकड़े जाने की पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे पाकिस्तान में आस-पास के ग्रामीणों ने पाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे पकड़ लिया गया। जाने से पहले, सुनीता ने अपने 15 वर्षीय बेटे को उसके लौटने तक दूर के गांव हुंदरमान में रहने के लिए कहा, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो उसे आखिरकार लद्दाख पुलिस को सौंप दिया गया।