राष्ट्रीय समाचार
टेरर फंडिंग मामला : एनआईए ने केरल में पीएफआई के ठिकानों पर मारा छापा
नई दिल्ली, 28 दिसंबर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में केरल में कई जगहों पर छापेमारी की। एक सूत्र ने कहा कि पीएफआई के कुछ सदस्य उनके रडार पर हैं।
बुधवार सुबह शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है। एनआईए छापेमारी में अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की मदद ले रही है।
एनआईए ने हाल ही में केरल की एक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें दावा किया गया था कि पीएफआई के नेता विभिन्न तरीकों से अलकायदा आतंकवादी समूह के संपर्क में है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि सदस्य एक सीक्रेट विंग चला रहे हैं।
एक सूत्र ने कहा, हाल के छापे के दौरान, एनआईए ने कुछ डिवाइस बरामद की है। उन उपकरणों की स्कैनिंग के दौरान, एजेंसी को पता चला कि पीएफआई नेता अलकायदा के संपर्क में थे और उनका एक सीक्रेट विंग भी है।
पीएफआई के पूरे नेटवर्क का एनआईए ने हाल ही में किए गए देश भर में छापे के दौरान भंडाफोड़ किया और पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उसके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
राजनीति
पश्चिम बंगाल में सीएए प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर उठे सवाल, 2.6 लाख से अधिक आवेदक इंतजार में

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की हालिया घोषणा के बावजूद कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस काम की धीमी गति ने सरकार की समय-सीमा पूरी करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राज्य सचिवालय के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता के लिए कुल 2,89,950 आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से 2,61,680 आवेदक अभी नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है।
इसका मतलब यह है कि अब तक केवल 28,270 आवेदकों को ही नागरिकता प्रमाण-पत्र मिले हैं, जो कुल आवेदनों का 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर आवेदन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के अलग-अलग चरणों में अटके हुए हैं।
आवेदकों में से ज्यादातर लोग मतुआ समुदाय से हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय है और जिसकी जड़ें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान तथा वर्तमान बांग्लादेश में हैं। इस समुदाय के सदस्य विभाजन और बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आकर बस गए थे।
31 दिसंबर की समय-सीमा नजदीक आने और सत्यापन प्रक्रिया के धीमे चलने के कारण राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की कि इस काम में तेजी लाने के लिए 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
इन अधिकारियों को दो महीने के लिए उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में मतुआ शरणार्थियों की सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं दो जिलों में है।
19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत पश्चिम बंगाल सहित आठ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासितृृ प्रदेशों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रमाणपत्र जारी करना शुरू तो किया, लेकिन इसकी गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है।
मुख्यमंत्री ने पहले मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया था कि सीएए के तहत शरणार्थियों को पहले नागरिकता दी जाएगी और उसके बाद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार शाम को घोषणा की कि राज्य की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर), जो 23 नवंबर से शुरू होने वाला था, उसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस स्थगन का संबंध सीएए के तहत हाल ही में नागरिकता पाने वालों को मतदाता सूची में शामिल करने की संभावना से हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।
बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”
पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय समाचार
9 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को लगा एचपीवी टीका, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की बड़ी उपलब्धि

देश ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के अपने प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ‘राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान’ के तहत, इसके शुरू होने के नौ महीने से भी कम समय में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि किशोरियों को एचपीवी संक्रमण से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है।
फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 वर्ष की किशोरियों को माता-पिता की सहमति से मुफ्त, सुरक्षित और स्वैच्छिक सिंगल-डोज एचपीवी टीकाकरण किया जाता है। इस अभियान तहत लगभग 1.2 करोड़ बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य था। इसके मुकाबले लगभग 87 प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया गया है। नौ महीने के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा खुराक दी जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने के नौ महीने से भी कम समय में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान ने बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार को 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए बधाई, जिसमें 12 राज्यों ने 80 प्रतिशत को पार कर लिया है।”
जेपी नड्डा ने आगे लिखा, “यह शानदार तरक्की देश भर के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और माता-पिता के मिलकर किए गए प्रतिबद्धता को दिखाती है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और यू-विन के जरिए पात्र 14 वर्ष की बच्चियों के लिए मुफ्त, सुरक्षित और असरदार सिंगल-डोज एचपीवी वैक्सीनेशन उपलब्ध होने से, भारत सर्वाइकल कैंसर से मुक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है।”
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया,”भारत ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है! 9 महीने से भी कम समय में, भारत में एचपीवी वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। हर खुराक एक लड़की को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मदद करती है। अगर आपकी बेटी 14 वर्ष की है, तो किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मुफ्त, सिंगल-डोज एचपीवी टीकाकरण के बारे में पता करें। यह टीकाकरण स्वैच्छिक है और इसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है।”
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