राष्ट्रीय समाचार
जम्मू-कश्मीर में पहचान के लिए लड़ा जाएगा अगला विधानसभा चुनाव : उमर अब्दुल्ला
श्रीनगर, 13 दिसम्बर : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव पहचान के लिए लड़ा जाएगा।
अनंतनाग जिले के दोरू इलाके में मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव सड़क, बिजली और पानी के लिए नहीं लड़ा जाएगा।
ओमर ने कहा, “आम तौर पर चुनाव विकास के लिए लड़े जाते हैं लेकिन इस बार चुनाव पहचान के लिए लड़े जाएंगे ताकि जमीन, नौकरी और अन्य अधिकार स्थानीय लोगों के लिए ही हों।”
उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार हर घर को विशिष्ट पहचान पत्र देने की योजना बना रही है, लेकिन आश्चर्य है कि जब उनके पास पहले से ही आधार, पैन और अन्य पहचान पत्र हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है।
उन्होंने आरोप लगाया, “यह फैमिली आईडी भारत में कहीं नहीं है जो हमारी पहचान पर एक और हमला है और इन नंबरों को बनाकर सरकार कोशिश कर रही है कि जम्मू-कश्मीर के निवासी नाम से नहीं नंबर से जाने जाएं।”
उमर ने कहा कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में यात्रा के प्रवेश बिंदु पर लखनपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर पहले ही दिन सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को निरस्त कर देगी।
यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि पीएसए को उमर के दादा, शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान लागू किया गया था।
यह अधिनियम विवादास्पद हो गया क्योंकि यह मूल रूप से लकड़ी की तस्करी के खतरे से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था और गांदरबल जिले का एक लकड़ी तस्कर बॉब खान जम्मू और कश्मीर में पहला पीएसए बंदी था।
वर्षो से, पीएसए सत्ता में राजनेताओं के हाथों में उनके प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक आसान हथियार बन गया। कठोर अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को न्यायिक अदालत से बिना किसी सजा के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
शारदा विश्वविद्यालय आत्महत्या मामला: जांच समिति की रिपोर्ट 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी
ग्रेटर नोएडा, 26 जुलाई। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में बीते दिनों छात्रा ज्योति शर्मा की आत्महत्या के मामले में विश्वविद्यालय की तरफ से बनाई गई कमेटी की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालय की ओर से गठित अंतरिम जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और यह रिपोर्ट आगामी 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाएगी।
विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार शाम मृतका ज्योति शर्मा के माता-पिता और अन्य परिजन विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां समिति के सदस्यों ने उनसे लंबी पूछताछ की। समिति ने परिजनों के बयान दर्ज किए।
ज्योति के माता-पिता ने बताया कि आत्महत्या से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी से जुड़े मानसिक उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत संबंधित प्रोफेसर से की थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे छात्रा मानसिक दबाव में आ गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में कोई संदेहजनक गतिविधि नहीं पाई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्महत्या से पहले किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संदिग्ध संपर्क नहीं हुआ था।
विश्वविद्यालय की जांच समिति ने इस मामले में कुल मिलाकर कई छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि किन हालातों में छात्रा ने यह कदम उठाया और किन लोगों की भूमिका पर संदेह बना हुआ है। अब सभी की निगाहें 28 जुलाई को पुलिस को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं।
माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई की दिशा तय करेगी और यदि समिति ने किसी की लापरवाही या दोष सिद्ध किया है, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही संभव है। यह मामला उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, जिसने पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
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सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की मांग
नई दिल्ली, 26 जुलाई। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चल रहे 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने की मांग की।
दिल्ली सरकार का तर्क है कि मौजूदा पॉलिसी से मध्यम वर्ग पर अनुचित दबाव पड़ रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने 2018 के उस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की है जिसमें पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध है।
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दे। यह अध्ययन वाहनों की उम्र के आधार पर लगाए गए प्रतिबंध के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करेगा और मूल्यांकन करेगा कि क्या यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर पड़ने वाले असर और निष्पक्षता की दोबारा जांच की जाए। सरकार एक अधिक सटीक, उत्सर्जन-आधारित नियामक ढांचे की वकालत करती है, जो वाहन की उम्र के बजाय उससे होने वाले वायु प्रदूषण और गाड़ी की फिटनेस को ध्यान में रखे।
मौजूदा नियम सभी वाहनों के लिए एकसमान अनुपालन की मांग करता है, चाहे वे बहुत प्रदूषण फैलाने वाले हों या अच्छी तरह से रखरखाव किए गए, कम उपयोग वाले वाहन हों। यह क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करने के व्यापक लक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता।
दिल्ली सरकार ने बताया कि बीएस-6 वाहन, जो स्वच्छ उत्सर्जन मानक के तहत लाए गए हैं, बीएस-4 वाहनों की तुलना में काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान में प्रतिबंध से प्रभावित कई वाहन अच्छी तरह से रखरखाव किए हुए हैं और जरूरी मानदंडों का पालन करते हैं।
विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि कम इस्तेमाल होने वाली पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण बहुत कम होता है। यह प्रतिबंध मध्यम वर्ग के लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रहा है, जो इन गाड़ियों का इस्तेमाल सीमित लेकिन जरूरत के अनुसार करते हैं। सरकार चाहती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष उपाय किए जाएं।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट: मध्य रेलवे ने 27 जुलाई को मेगा ब्लॉक की घोषणा की; मुख्य और हार्बर लाइनों पर सेवाएं प्रभावित
मध्य रेलवे, मुंबई मंडल 27 जुलाई यानि रविवार को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक संचालित करेगा।
ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच अप और डाउन धीमी लाइनें सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
सुबह 10.43 बजे से दोपहर 3.53 बजे तक मुलुंड से छूटने वाली डाउन स्लो/सेमी फास्ट सेवाएं मुलुंड और कल्याण स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो ठाणे, कलवा, मुंब्रा, दिवा और डोंबिवली स्टेशनों पर रुकेंगी और अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।
सुबह 10.36 बजे से अपराह्न 3.51 बजे तक कल्याण से छूटने वाली अप स्लो/सेमी फास्ट सेवाएं कल्याण और मुलुंड स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी, जो डोंबिवली, दिवा, मुंब्रा, कलवा और ठाणे स्टेशनों पर रुकेंगी और मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर पुनः डायवर्ट की जाएंगी तथा अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी।
ठाणे लोकल उचित डाउन धीमी लाइन पर चलेगी।
11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच सीएसएमटी मुंबई से प्रस्थान/पहुंचने वाली सभी अप और डाउन धीमी सेवाएं निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचेंगी/प्रस्थान करेंगी।
पनवेल-वाशी अप और डाउन हार्बर लाइनें सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक
(पोर्ट लाइन को छोड़कर)*& पनवेल में सुबह 11.05 बजे से शाम 5.05 बजे तक एमआरवीसी ब्लॉक के लिए
सुबह 10.33 बजे से शाम 5.07 बजे तक पनवेल से सीएसएमटी मुंबई के लिए छूटने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 9.45 बजे से दोपहर 3.44 बजे तक सीएसएमटी मुंबई से पनवेल/बेलापुर के लिए छूटने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।
सुबह 11.02 बजे से शाम 4.26 बजे तक पनवेल से ठाणे की ओर छूटने वाली अप ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं और सुबह 10.01 बजे से शाम 4.24 बजे तक ठाणे से पनवेल की ओर छूटने वाली डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी-वाशी सेक्शन पर विशेष लोकल ट्रेनें चलेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
ब्लॉक अवधि के दौरान पोर्ट लाइन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, “ये रखरखाव मेगा ब्लॉक बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे रेलवे प्रशासन को होने वाली असुविधा के लिए धैर्य रखें।”
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हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
मुंबई: बीएमसी ने मराठी साइनबोर्ड न लगाने वाली दुकानों का संपत्ति कर दोगुना किया, लाइसेंस रद्द करने की योजना
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
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मनसे कार्यकर्ताओं को मीरा-भायंदर क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस
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