प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुंबई ने वसई-विरार महानगरपालिका (VVCMC) के आयुक्त अनिल पवार, उनके सहयोगियों, परिवारजनों और बेनामीदारों से जुड़े 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के एक मामले में की जा रही है, जिसमें सरकारी और निजी जमीन पर अवैध रूप से रिहायशी व व्यावसायिक इमारतें खड़ी की गई थीं।

क्या है पूरा मामला?

शहर की अधिकृत विकास योजना के अनुसार, जिन जमीनों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित किया गया था, उन पर और निजी जमीनों पर कुल 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया।

इन इमारतों का निर्माण बिना किसी वैध मंजूरी के किया गया, और फिर फर्जी मंजूरी दस्तावेज बनाकर आम जनता को बेचा गया। आरोपी बिल्डरों और डेवलपर्स को पहले से ही पता था कि ये इमारतें अवैध हैं और एक दिन इन्हें गिरा दिया जाएगा, इसके बावजूद उन्होंने लोगों को गुमराह करते हुए इनमें कमरे बेच दिए।

बिल्डर्स पर धोखाधड़ी का आरोप
डेवलपर्स ने जनता से करोड़ों रुपये वसूल कर उन्हें अवैध इमारतों में बसाया और एक तरह से उन्हें ठगा। इस घोटाले में बिल्डर्स, डेवलपर्स और संभवतः नगर निगम के कुछ अधिकारी भी संलिप्त पाए गए हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश पर तोड़फोड़
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इन सभी 41 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे करीब 2,500 परिवार बेघर हो गए।

ED की जांच का फोकस

ईडी की जांच का मुख्य फोकस यह जानना है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में अवैध इमारतें खड़ी हुईं, किन अधिकारियों की मिलीभगत रही और इस अवैध निर्माण से संबंधित पैसों की हेराफेरी कैसे की गई। अनिल पवार और उनके करीबियों की संपत्ति की जांच के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग की कड़ी भी खंगाली जा रही है।

नई दिल्ली, 29 जुलाई। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर हो जाने की आशंका पर अदालत ने कहा कि यदि ‘सामूहिक रूप से बाहर करने’ की कोई स्थिति आती है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग की ओर से तैयार की जा रही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जा रहा है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिन 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग का दावा है कि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं। प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर किया गया है, तो अदालत इस पर गौर करेगी ऐसे मामलों को अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हम बात सुनेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार कार्य करे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है। लोग आपत्तियां दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतिम सूची 15 सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है।

मुंबई, 29 जुलाई। लोकसभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भाजपा नेता राम कदम ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेताओं पर पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसे व्यवहार करने का आरोप लगाया।

मंगलवार को मिडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को खुशी मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष को भारतीय जवानों पर भरोसा नहीं है; जब पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को माना है, तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है?

कदम ने विपक्ष से आग्रह किया कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति न करें और देश के साथ एकजुटता दिखाएं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस ऑपरेशन को तमाशा कह रहा है, उस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई। विपक्ष सवाल उठाने से पहले वीर सैनिकों के बारे में सोचे। केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि अतीत में हमने एक ऐसा दौर देखा है जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुस आते थे, हमले करते थे और बिना किसी चुनौती के निकल जाते थे। पिछली सरकारों में उन्हें उनकी ही धरती पर हमला करने का साहस नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हम दुश्मनों के घर में घुसकर मारते हैं। चाहे बालाकोट हमला हो या उससे पहले हुए दो हमले या फिर हाल ही में हुई पहलगाम की घटना, हर परिस्थिति में हमने उनकी धरती में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया। यह सब केवल प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में ही संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह का जवाब विपक्ष को लोकसभा में मिला है, वैसा ही जवाब राज्यसभा में भी मिलेगा।

भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है और जानता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी आतंकवादियों से कितनी सख्ती से निपटा है। लेकिन जो लोग सोते रहना चाहते हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता, चाहे आप उन्हें कितने भी जवाब दें। विपक्ष द्वारा अनजान बनने का नाटक पूरी तरह से जानबूझकर किया जा रहा है। साहसी फौज के प्रति संदेह पैदा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सवाल उठाने का अधिकार है। सवालों की आड़ में सरकार को घेरना और सैनिकों का अपमान करना ठीक नहीं है। दुर्भाग्य से विपक्ष अपनी सेना की छवि को धूमिल कर रहा है।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष की करारी हार होने वाली है, इसके लिए वह अभी से भूमिका बना रहे हैं। विपक्ष के सभी सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए। झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं। राहुल गांधी को पहले भी कोर्ट से फटकार लग चुकी है। झूठ फैलाकर चुनाव नहीं जीते जाते हैं।

‘ऑपरेशन महादेव’ पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि यह सावन का पवित्र महीना है और हमने अपने वीर जवानों द्वारा चलाए गए इस अभियान को ऑपरेशन महादेव नाम दिया है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? महादेव पूरे देशवासियों के ईष्ट हैं। माताओं से सिंदूर छीनने का काम करने वाले आतंकियों का सफाया किया गया। अगर अब भी किसी को आपत्ति है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।