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Wednesday,16-April-2025
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राजनीति

राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बंगाल के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग

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पार्टी लाइन से इतर भाजपा, बीजू जनता दल (बीजेडी) और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने के लिए पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा विधायक कुसुमु टेटे ने कहा, “एक आदिवासी विधायक के रूप में, मैं बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की इस तरह की टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे मनोरोगी को तुरंत देश से बाहर करें और गिरफ्तार करें क्योंकि उसने भारत के प्रथम नागरिक पर अपमानजनक टिप्पणी की है।”

उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी भारत के राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। टेटे ने भी शिकायत दर्ज कराई थी।

इसी तरह, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नयागढ़ जिले में विरोध मार्च निकाला और बंगाल मंत्री का पुतला फूंका।

पातरा ने मांग की है कि, “गिरि के बयान से ओडिशा के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। यह न केवल ओडिशा के लोगों का अपमान है, बल्कि यह महिलाओं और पूरे आदिवासी समुदाय का भी अपमान है। मंत्री को कैबिनेट से तुरंत हटा देना चाहिए और गिरफ्तार कर लेना चाहिए।”

बीजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मुन्ना खान ने भी बंगाल के मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। गिरि को मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति और सुरेश राउत्रे ने भी भारतीय संविधान में सर्वोच्च कुर्सी का अपमान करने के लिए अखिल गिरि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उसे सलाखों के पीछे डालना चाहिए। बाहिनीपति ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को अपने मंत्री द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के सुधार गृह राज्य मंत्री अखिल गिरी ने हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी की है कि हम किसी को उसकी शक्ल से नहीं आंकते। हम राष्ट्रपति के कार्यालय का सम्मान करते हैं। लेकिन, हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। उन्होंने यह टिप्पणी पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की थी।

राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली : माउंट कार्मेल स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ पैरेंट्स का प्रदर्शन, बोले-ये मनमानी नहीं करेंगे बर्दाश्त

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नई दिल्ली, 15 अप्रैल। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके आनंद निकेतन में स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के बाहर कई अभिभावकों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ किया गया।

अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अपना रोष जाहिर किया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल वाले बेवजह फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हम जैसे अनेक अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

अभिभावक संध्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम यहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में की गई वृद्धि के विरोध में जमा हुए हैं। इसके अलावा, टाइमिंग को लेकर भी हमें आपत्ति है। हमारे बच्चों को देर तक स्कूल में रोककर रखा जाता है। इस वजह से वो काफी थक जाते हैं और घर आते ही सो जाते हैं। उनके पास कोई दूसरा काम करने की ऊर्जा नहीं रहती है। इसके बाद वो दूसरे दिन स्कूल जाने के लायक नहीं रहते।

उन्होंने आगे कहा कि जितनी फीस स्कूल की तरफ से ली जाती है, उस हिसाब से हमारे बच्चों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। स्कूल में किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा नहीं है। स्कूल की बदइंतजामी का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि बच्चों को पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्कूल की बजाय बाहर कैंटीन से पानी लेना पसंद करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आखिर हम कब तक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे।

अभिभावक मनमोहन ने बताया कि हमें स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर साल स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में वृद्धि की जाती है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सभी हदें पार कर दीं। इस बार इन लोगों ने 10 प्रतिशत से भी ज्यादा फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हमारे ऊपर आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया है। एक तरफ महंगाई अपने चरम पर और दूसरी तरफ स्कूल की तरफ से लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चा सातवीं कक्षा में था, तो मैंने डेढ़ लाख रुपये फीस दिए थे, जिसे इन लोगों ने अब पौने दो लाख कर दिया है। फीस के अलावा इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट के चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। पहले इन लोगों ने बस में एसी लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक एसी नहीं लगाई गई और बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने अभिभावकों की सहमत‍ि के बिना फीस बढ़ाई है, उसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग बच्चों को वाट्सएप पर काम भेज रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हम लोग बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बच्चों को इसके नजदीक ला रहे हैं।

अभिभावक हिमानी गुप्ता ने कहा कि मेरे दो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। एक पहली क्लास में और दूसरा दूसरी क्लास में। मेरी दो बातों को लेकर आपत्ति है। टाइमिंग हमारे लिए इशू है। हमारे बच्चे देर से घर लौट रहे हैं। इस वजह से वे परेशान हो जाते हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं रह गया है। वो चार बजे लंच कर रहे हैं। ह‍िमानी ने कहा क‍ि फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से भी हम लोगों पर आर्थ‍िक बोझ बढ़ गया है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में करीब छह वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची

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नई दिल्ली, 15 अप्रैल। भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34 प्रतिशत हो गई है। अगस्त 2019 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार को दी।

मार्च के दौरान खाद्य महंगाई दर धीमी होकर 2.69 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मार्च 2025 के दौरान हेडलाइन महंगाई और खाद्य महंगाई में मजबूत गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस और मछली, अनाज और दूध की कीमतों में गिरावट के कारण है।

मार्च में सालाना आधार पर जिन खाद्य उत्पादों की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई हैं, उनमें अदरक (-38.11 प्रतिशत), टमाटर (-34.96 प्रतिशत), फूलगोभी (-25.99 प्रतिशत), जीरा (-25.86 प्रतिशत) और लहसुन (-25.22 प्रतिशत) शामिल थे।

सालाना आधार पर हाउसिंग महंगाई दर 3.03 प्रतिशत रही है। फरवरी में यह 2.91 प्रतिशत थी।

हाउसिंग इंडेक्स में केवल शहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है।

आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में ईंधन और ऊर्जा महंगाई दर 1.48 प्रतिशत रही है। जबकि शिक्षा महंगाई दर 3.98 प्रतिशत रही है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने पिछले सप्ताह कहा कि देश में खुदरा महंगाई में हाल के महीनों में कमी आ रही है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2025-26 के लिए महंगाई के अपने पूर्वानुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि खरीफ की मजबूत आवक के साथ-साथ, इससे खाद्य महंगाई दर में स्थायी नरमी आने की उम्मीद है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट महंगाई के आउटलुक के लिए शुभ संकेत है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून को मानते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.4 प्रतिशत रह सकती है।

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राजनीति

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने निजी स्कूल में फीस अनियमितता की शिकायत पर दिए जांच के आदेश

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नई दिल्ली, 15 अप्रैल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मॉडल टाउन स्थित एक निजी स्कूल में अभिभावकों द्वारा फीस वसूली में अनियमितता और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया है।

सीएम ने इस मामले में तत्काल जां-च के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में सीएम ने कहा, “आज (मंगलवार को) जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है, हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।”

सीएम के द्वारा जारी वीडियो में एक छात्रा के पिता कह रहे हैं कि गैर कानूनी फीस न भरने के कारण हमारी बच्ची को स्कूल में बंधक बना कर रखा गया। बच्ची ने इसकी शिकायत हमसे की। इसके बाद हम स्कूल प्रशासन के पास गए और इस मामले की शिकायत की। उनका रवैया नहीं बदला। आज भी स्कूल से फोन आया और कहा गया कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए, जब तक आप फीस नहीं भरते।

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