राजनीति
ज्ञानवापी मामला : योगी को ‘पॉवर ऑफ अटॉर्नी’ पर वीवीएसएस प्रमुख को नोटिस
वाराणसी पुलिस ने विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञानवापी मामले से जुड़े पांच मामलों का पावर ऑफ अटॉर्नी देने की उनकी घोषणा पर स्पष्टीकरण मांगा है। विसेन से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या इस मामले में मुख्यमंत्री की पूर्व सहमति ली गई थी, पुलिस ने उन्हें जवाब देने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
इंस्पेक्टर चौक शिवकांत मिश्रा ने विसेन को नोटिस जारी करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि वह वीवीएसएस या उससे जुड़े लोगों द्वारा विभिन्न अदालतों में लड़े जा रहे सभी पांच ज्ञानवापी संबंधित मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्यमंत्री को देंगे।
नोटिस में कहा गया, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त के अलावा, यूपी राज्य पहले से ही इन सभी मामलों में प्रतिवादियों में से है। प्रकाशित बयान से पता चलता है कि इसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति नहीं ली गई थी। भ्रामक और निराधार घोषणा के कारण संदेह पैदा हो रहा है। एक मुख्यमंत्री ऐसे मामले में पार्टी कैसे बन सकता है, जब यूपी राज्य और उसके स्थानीय अधिकारियों को पहले से ही प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
नोटिस में विसेन को इस संबंध में तीन दिनों में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
विसेन ने स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला था। उन्होंने कहा, यह एक कानूनी नोटिस है, जो मेरे से हैरानी वाला नहीं है और मैं अपना जवाब निर्धारित समय के भीतर दूंगा।
उन्होंने कहा, मुझे सरकारी अधिकारियों द्वारा ‘ज्ञानवापी मस्जिद’ पर कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति है। इस संरचना पर हमारे द्वारा मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और मामला विचाराधीन है। कोई आधिकारिक दस्तावेज में कोई अधिकारी इसे मस्जिद के रूप में कैसे प्रमाणित कर सकता है? मैंने धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 153 ए के तहत इंस्पेक्टर चौक के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं।
विसेन ने कहा, मैं चौक पुलिस के खिलाफ नोटिस में ज्ञानवापी ढांचे को मस्जिद बताने के लिए मामला दर्ज करूंगा, क्योंकि मामला विचाराधीन है और कोई भी सरकारी अधिकारी आधिकारिक दस्तावेजों में इसे मस्जिद के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता है।
विसेन ने कहा कि वह इन मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे न कि किसी मुख्यमंत्री को।
उन्होंने कहा, पहले हमने 15 नवंबर तक पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पूरे करने का फैसला किया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को दो-तीन दिनों में पूरा करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
28 अक्टूबर को, विसेन ने पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने की घोषणा की थी।
महाराष्ट्र
विधायक रईस शेख आज विधानसभा में एक बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए एक वेलफ़ेयर बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है।
मुंबई: गिग, पार्ट-टाइम और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सही वेतन, सोशल सिक्योरिटी और शोषण करने वाले तरीकों से सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए, भिवंडी ईस्ट से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शुक्रवार, 3 जुलाई को विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। बिल पेश करते हुए विधायक रईस शेख ने कहा कि “महाराष्ट्र गिग और प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन) वर्कर्स राइट्स एंड प्रोटेक्शन बिल, 2026” प्लेटफॉर्म कंपनियों पर सख्त नियमों का पालन करने की ज़िम्मेदारी डालता है। बिल में वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी पक्का करने और उनकी भलाई पर नज़र रखने के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में, डिलीवरी पार्टनर और ड्राइवर समेत पार्ट-टाइम और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने सही वेतन, सोशल सिक्योरिटी और शोषण करने वाले तरीकों से सुरक्षा की मांग को लेकर कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के ज़रिए, उन्होंने असुरक्षित काम करने के हालात, सोशल सिक्योरिटी की कमी, एल्गोरिदम वाले शोषण और मनमानी सज़ा जैसे मुद्दों को सामने लाया है। विधायक रईस शेख ने कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड (2020) समेत मौजूदा लेबर कानून वर्कर्स के लिए एक नेशनल लीगल फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन सेंट्रल कोड में स्टेट-लेवल पर लागू करने, सैलरी प्रोटेक्शन, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी और शिकायत सुलझाने के प्रोविज़न नहीं हैं। इसलिए, महाराष्ट्र में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा स्टेट-लेवल फ्रेमवर्क ज़रूरी है।
रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म वर्कर्स (134,705) की संख्या में महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (130,505) और बिहार (109,207) हैं। 2022 की नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत के वर्कफोर्स का अनुमान 7.7 मिलियन लगाया गया है, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 20 मिलियन होने की उम्मीद है। इसलिए, सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए, विधायक रईस शेख ने सरकार से प्राइवेट मेंबर बिल पॉलिसी को सरकारी बिल में बदलने और टेम्पररी एम्प्लॉइज के लिए सुरक्षा पक्का करने की अपील की।
महाराष्ट्र
मुंबई: भारी बारिश के दौरान रितु तावड़े का अचानक दौरा; प्रशासन को नालों की सफाई समेत सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए।
मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए, मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आज (3 जुलाई, 2026) वार्ड नंबर 132 (घाटकोपर ईस्ट) के अलग-अलग इलाकों का खुद से इंस्पेक्शन किया। मेयर ने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के साथ अलग-अलग जगहों का इंस्पेक्शन किया और ज़रूरी निर्देश दिए ताकि भारी बारिश की वजह से लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और इसके लिए तुरंत सही कदम उठाए जाएं। इंस्पेक्शन के दौरान लोकल विधायक प्राग शाह, कॉर्पोरेटर धर्मेश गिरी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एन डिवीज़न ऑफिस के संबंधित अधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे। मेयर रितु तावड़े ने घाटकोपर ईस्ट के निचले और बहुत निचले इलाकों में बारिश के पानी की तेज़ी से निकासी पर खास ध्यान दिया। आज के दौरे के दौरान, उन्होंने ये ज़रूरी निर्देश और डायरेक्शन दिए। पूरे चुनाव क्षेत्र में रीडेवलपमेंट के तहत सभी बिल्डिंग्स के बाहर पानी की निकासी के लिए नए नाले बनाने और मैनहोल पर कंक्रीट के कवर लगाने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि संकल्प सेवा के पास रूपारेल बिल्डिंग के बाहर नए नाले का काम तुरंत शुरू किया जाए। बिल्डिंग के बाहर जमा पानी निकालने के लिए नए पाइप बनाए जाएंगे। मेयर रितु तावड़े ने विद्या भवन रोड, भजन समाज मार्ग (गुरुद्वारा पैलेस के सामने) के फुटपाथ पर धापा कवर लगाने का भी निर्देश दिया। मेयर ने कहा कि डॉ. हेडगेवार उद्यान के पास नया बारिश का पानी का नाला लगाया जाए, ताकि सड़क से बहने वाला बारिश का पानी रुककर सीधे स्टॉर्म ड्रेन में जाए। उन्होंने पुष्प विहार मार्ग पर जगह-जगह फुटपाथ के किनारे पाइपों पर जाल और कवर लगाने का निर्देश दिया। प्रगति चिली के एंट्रेंस पर नया मैनहोल बनाया जाए और एक सेफ कवर लगाया जाए। इसके अलावा, प्रगति चिली के पीछे नाले के दोनों तरफ सेफ्टी रेलिंग लगाई जाए। इसके अलावा, मेयर रितु तावड़े ने लोगों के लिए नाला पार करके टॉयलेट जाने के लिए एक सेफ रास्ता बनाने और उस पर सेफ्टी रेलिंग लगाने का निर्देश दिया। इस बीच, नाथ पाई रोड के दोनों तरफ पार्किंग की वजह से जाम से बचने के लिए, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को यहां ‘नो पार्किंग’ लागू करने और मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित ‘क्रॉसिंग’ देने का निर्देश दिया। मेयर ने पार्क डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड से गरोदिया नगर फेडरेशन साइट पर प्राइवेट ज़मीन पर एक सुंदर गार्डन बनाने की योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने पेड़ों की जड़ों को भी साफ रखने का निर्देश दिया ताकि सड़क के काम से पेड़ों को नुकसान न हो। इसके साथ ही, मेयर ने संबंधित डिपार्टमेंट को कुत्तों की समस्या को कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द डॉग वैक्सीनेशन और डिसइंफेक्शन कैंपेन शुरू करने का निर्देश दिया।
मानसून के मौसम में, लोगों की सुरक्षा और सुविधा नगर निगम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हूं, वहां कई निचले इलाके हैं। मेयर रितु तावड़े ने कहा कि स्थानीय प्रशासन बारिश के पानी की जल्दी निकासी सुनिश्चित करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अच्छी क्वालिटी का है। मेयर रितु तावड़े, विधायक प्राग शाह, पार्षद धर्मेश गिरी और अन्य जनप्रतिनिधि, साथ ही अधिकारी और कर्मचारी भारी बारिश में सड़कों का निरीक्षण कर रहे थे। स्थानीय नागरिकों ने इंस्पेक्शन का स्वागत किया। नागरिकों ने उम्मीद जताई कि बताए गए सभी काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे।
महाराष्ट्र
मुंबई के समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जाएगा… आज़मी ने सदन में इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।
ABU ASIM AZMI
मुंबई; महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान मुंबई में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रस्तावित मनोरी डिसेलिनेशन प्रोजेक्ट (समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने का प्रोजेक्ट) पर गरमागरम बहस हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने सदन में कई ज़रूरी पब्लिक सवाल उठाए। ₹4,077 करोड़ की अनुमानित लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से पूछा कि प्रोजेक्ट पर असल में काम कब शुरू होगा और क्या यह तय समय (48 महीने) में पूरा हो जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस खर्च और मुंबई के लोगों के पानी के बिल पर इसके असर के बारे में भी जानकारी मांगी। इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर उदय सामंत ने सदन में इन ज़रूरी सवालों का जवाब देते हुए प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।
फीफा वर्ल्ड कप: स्विट्जरलैंड ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह, अल्जीरिया को 2-0 से हराया
विधायक रईस शेख आज विधानसभा में एक बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए एक वेलफ़ेयर बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है।
मुंबई: भारी बारिश के दौरान रितु तावड़े का अचानक दौरा; प्रशासन को नालों की सफाई समेत सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए।
मुंबई के समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जाएगा… आज़मी ने सदन में इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।
महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आसिम ने ड्रग्स पर रोक लगाने और अपराध पर काबू पाने के उपायों के साथ-साथ एक नया पुलिस स्टेशन बनाने की मांग की।
केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा स्विच ऑफ करने वाले ऐप ‘बीएटी बीएमएस’ को गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का दिया निर्देश
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