नई दिल्ली, 2 अगस्त। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कृषि कानून पर विरोध प्रदर्शन के बीच उन्हें धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजा गया था। राहुल गांधी शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक विधि सम्मेलन में बोल रहे थे।

राहुल गांधी ने कहा, “मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था और वे (अरुण जेटली) अब नहीं हैं, इसलिए शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा, अरुण जेटली को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने (जेटली) कहा कि अगर आप सरकार का विरोध करते हुए इसी रास्ते पर चलते रहे, तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।’ मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कायर नहीं हैं।”

इस दौरान कांग्रेस सांसद ने सरकार पर लोकतांत्रिक ढांचों को कमजोर करने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर कथित तौर पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप दोहराए।

उन्होंने कहा, “मुझे हमेशा शक था कि कुछ गलत है। यह गुजरात से शुरू हुआ। कांग्रेस ने कुछ राज्यों में एक भी सीट नहीं जीती, जो समझ में नहीं आया। जब हमने सवाल किया तो हमें कहा गया, ‘सबूत कहां है?”

महाराष्ट्र के मतदाता डेटा की गहन जांच का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा, “हमने लाखों मतदाताओं के फोटो और नामों का मैन्युअल रूप से मिलान किया। एक निर्वाचन क्षेत्र में 6.5 लाख वोट पड़े, जिनमें से 1.5 लाख फर्जी थे। हमें चुनाव आयोग की ओर से फिजिकल कॉपियां मिलीं, क्योंकि उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉपियां नहीं दीं।”

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग गायब हो गया है। अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।

मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने देश में ईशनिंदा और इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी लिखित शिकायत में जमील मर्चेंट ने कहा है कि पाँच यूट्यूबर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता सस्ती प्रसिद्धि पाकर विवादास्पद और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करके दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश में शामिल हैं। साथ ही, इन वीडियो से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है और ईशनिंदा की गई है। ऐसे में इन पाँचों यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता जमील मर्चेंट ने नफ़रत भरे भाषणों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ठाकुर, दास चौधरी, डॉ. प्रकाश सिंह, गुरु और अमित सिंह राठौर सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी और पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार और भड़काऊ बयान देकर समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को एक ख़ास समुदाय का नेता बताकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।

जमील मर्चेंट ने उन लोगों की इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर की है जो ऐसे भाषणों के ज़रिए दो समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे हैं। शिकायत में मांग की गई है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तुरंत एफ़आईआर दर्ज की जाए। मर्चेंट ने पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार संगठनों से भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वाली मेटा को भी इस संबंध में लिखित शिकायत देकर उनकी आईडी बंद करने को कहा गया है। जमील मर्चेंट ने इससे पहले नफ़रत भरे भाषणों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और भड़काऊ भाषणों के मामले में जमील मर्चेंट ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख़्त आदेश जारी किए थे और संस्थाओं व सरकारों को भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे जो नफ़रत दिखाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और एक वर्ग को निशाना बनाते हैं। जमील मर्चेंट उन पाँच याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है।

नई दिल्ली, 2 अगस्त। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने शनिवार को 23 आईएएस और डैनिक्स अधिकारियों के तबादलों और अतिरिक्त प्रभारों की घोषणा की। इन अधिकारियों में मुख्यमंत्री के सचिव विकास आनंद भी शामिल हैं, जिन्हें सूचना एवं प्रचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सतर्कता विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह पहले से प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन) एवं प्रमुख सचिव (प्रशासनिक सुधार) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आईएएस अधिकारी दिलराज कौर के विभाग में बदलाव हुआ है। उन्हें सामान्य प्रशासन की प्रमुख सचिव की जगह सामाजिक कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव बनाया गया है। हालांकि, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहेगा।

शुरबीर सिंह को वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही, वे सचिव (सामान्य प्रशासन) एवं सचिव (विद्युत) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। प्रिंस धवन अब प्रबंध निदेशक (डीटीसी) और विशेष आयुक्त (परिवहन) के अतिरिक्त विशेष सचिव (आईटी) एवं कार्यकारी निदेशक (जीएसडीएल) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। सेंट्रल दिल्ली के जिलाधिकारी जी. सुधाकर को प्रबंध निदेशक (एसआरडीसी) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

पंकज कुमार, जिनके पास नियंत्रक (वजन एवं माप) की जिम्मेदारी है, उप जिलाधिकारी (मुख्यालय) के अलावा विशेष सचिव (एनसीआर) का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विशेष सचिव तपस्या राघव को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की राज्य मिशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामाजिक कल्याण विभाग की निदेशक अंजलि सहरावत को अब निदेशक (उच्च शिक्षा) एवं निदेशक (तकनीकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा) की जिम्मेदारी मिली है।

वाणिज्य एवं कर विभाग के विशेष आयुक्त सचिन राणा अब सीवीओ (डीटीएल/आईपीजीसीएल/पीपीसीएल) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव किन्नी सिंह को सचिव (जन शिकायत आयोग) एवं परियोजना निदेशक (दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण समिति) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईपीएस सुनील अंचिपका को विशेष सचिव (पर्यटन) का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार विशेष सचिव (प्रशासनिक सुधार) के साथ विशेष सचिव (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक कल्याण) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। संदीप कुमार मिश्रा को विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कुमार अभिषेक को उपायुक्त/जिलाधिकारी (उत्तर), राजस्व विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। यश चौधरी निदेशक (सामाजिक कल्याण) बनाए गए हैं।

डैनिक्स अधिकारी श्रवण बगारिया को उनके वर्तमान पदों से हटाकर उपायुक्त/जिलाधिकारी (दक्षिण-पूर्व), राजस्व विभाग के रूप में स्थानांतरित किया गया है। प्रशांत कुमार अब मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव (जन शिकायत प्रकोष्ठ) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।

शिंगारे रामचंद्र महादेव को अतिरिक्त सचिव (डीएसएसएसबी) बनाया गया है। पुनीत कुमार पटेल को अतिरिक्त सचिव (शहरी विकास) के रूप में नियुक्त किया गया है। निधि सरोह की नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव (जन शिकायत प्रकोष्ठ) के रूप में हुई है। वित्त विभाग के उप सचिव रविंद्र कुमार को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से हटाकर दिल्ली जल बोर्ड के अधीन कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार की नियुक्ति उप सचिव (गृह) के रूप में हुई है।