मुंबई, 28 अगस्त। भारतीय शेयर बाजार गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक दिन बंद रहने के बाद गुरुवार को भारी गिरावट के साथ लाल निशान में खुला। बाजार में यह गिरावट अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद दर्ज की गई है।

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 624 अंक या 0.77 प्रतिशत गिरकर 80,162 पर आ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 183.85 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 24,528 पर आ गया।

ब्रॉडकैप इंडेक्स लाल निशान में रहे। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1.00 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.12 प्रतिशत की गिरावट आई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.24 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा में 0.97 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 1.42 प्रतिशत की गिरावट आई। सभी क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में रहे।

निफ्टी शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प 1.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, उसके बाद एशियन पेंट्स, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर और टाइटन कंपनी का स्थान रहा। श्रीराम फाइनेंस 2.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, जियो फाइनेंशियल, एनटीपीसी और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, “टेक्निकल फ्रंट पर, 24,850 के ऊपर एक निर्णायक कदम 25,000 और 25,150 के स्तर की ओर बढ़त का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तत्काल समर्थन 24,670 पर है, उसके बाद 24,500 के स्तर पर नए लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं।”

विश्लेषकों का मानना ​​है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ निकट भविष्य में मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित करेगा। हालांकि, बाजार में घबराहट की संभावना कम है क्योंकि उच्च टैरिफ को एक अल्पकालिक परेशानी के रूप में देखेगा, जिसका जल्द ही समाधान हो जाएगा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, “अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की यह टिप्पणी कि आखिरकार भारत और अमेरिका एक साथ आएंगे’, संभावित परिणाम की ओर इशारा करती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की किसी भी बिकवाली को घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की आक्रामक खरीदारी से आसानी से बेअसर कर दिया जाएगा।”

गुरुवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ क्योंकि निवेशकों ने बैंक ऑफ कोरिया के नीतिगत फैसले को स्वीकार कर लिया।

दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने देश में अनिश्चित व्यापारिक माहौल के बावजूद अपनी लगातार दूसरी बैठक में अपनी नीतिगत दर को 2.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

अमेरिकी बाजारों में रातोंरात थोड़ी तेजी आई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि नैस्डैक में 0.21 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.24 प्रतिशत की बढ़त रही।

सुबह के सत्र में एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। चीन का शंघाई सूचकांक 0.09 प्रतिशत गिरा, जबकि शेन्जेन में 0.26 प्रतिशत की बढ़त में रहा। जापान का निक्केई 0.50 प्रतिशत बढ़ा, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.84 प्रतिशत गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.53 प्रतिशत बढ़ा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 6,516.49 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जो 20 मई के बाद से उनकी सबसे अधिक बिकवाली है। इस बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 7,060.37 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम होगा।

भारत और चीन ने 1 अप्रैल 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। लेकिन 1962 के सीमा संघर्ष ने इन संबंधों को झटका दिया। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा ने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की शुरुआत की। इसके बाद 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा ने विशेष प्रतिनिधि प्रणाली का गठन किया और इसके बाद 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा ने रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा दिया।

2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा ने घनिष्ठ विकासात्मक साझेदारी की नींव रखी, जबकि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा ने इस गति को बनाए रखा। दोनों देशों ने 2018 में वुहान और 2019 में चेन्नई में अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों के जरिए आपसी विश्वास बढ़ाया। हालांकि, 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव ने संबंधों को प्रभावित किया। 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से रिश्ते और बेहतर हुए।

इस यात्रा से पहले भी दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय मुलाकातें होती रही हैं। 2016 में जी20 हांग्जो और ब्रिक्स गोवा, 2017 में ब्रिक्स ज़ियामेन, 2018 में एससीओ क़िंगदाओ और 2019 में एससीओ बिश्केक और जी20 ओसाका जैसे आयोजनों में दोनों देशों के नेता मिले। 2022 में जी20 बाली में भी संक्षिप्त बातचीत हुई।

सीमा विवाद के समाधान के लिए 2003 से विशेष प्रतिनिधि प्रणाली के तहत 24 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री से मुलाकात की। परामर्श और समन्वय तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 27 बैठकें और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की 19 बैठकें हो चुकी हैं, जिनका फोकस 2020 से लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर है। जल संसाधन सहयोग के लिए 2006 से विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) काम कर रहा है, जिसकी 14 बैठकें हो चुकी हैं। उम्मीद है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और सहयोग बढ़ाने का एक और अवसर होगी।

नई दिल्ली, 27 अगस्त : अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद, भारत ने 40 देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कोशिशों को तेज कर दिया है। इन देशों में यूके, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली का नाम शामिल है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई।

इन प्रयासों में ट्रेड फेयर, वायर-सेलर मीट्स और सेक्टर-विशेष प्रमोशन कैंपेन शामिल हैं।

अन्य देशों में नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि वाणिज्य मंत्रालय भारत के निर्यात में विविधता लाने और वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्रयास के तहत इस सप्ताह निर्यातकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करने वाला है।

सूत्रों ने कहा कि इन बैठकों में कपड़ा, केमिकल और जेम्स एवं ज्वेलरी सहित प्रमुख क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि एक साथ आएंगे।

इन बैठकों में चर्चाएं सीमित उत्पादों और बाजारों पर निर्भरता कम करने की रणनीतियों और नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित रहने की उम्मीद है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरकार प्रस्तावित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर काम तेज कर रही है, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को लक्षित समर्थन और बाजार संबंधी जानकारी प्रदान करना है।

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका द्वारा घोषित शुल्कों में भारी वृद्धि के बाद, सरकार देश के निर्यात को अन्य देशों में विविधता लाने के प्रयास कर रही है।

सरकार मुक्त व्यापार समझौतों को तेजी से लागू करने और यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ओमान, आसियान, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली जैसे मौजूदा समझौतों की समीक्षा करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के लिए विदेशों में मिशनों को संगठित करके शीर्ष 50 आयातक देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आगे कहा कि विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स पर भी प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात केंद्रित उद्योगों की सहायता के लिए 25,000 करोड़ रुपए की योजानओं का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छह वर्ष की अवधि के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और समुद्री उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में छोटे निर्यातकों की फंडिंग करने में सहायता करना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर यह लागू होगा।

इन योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है और यह ट्रे़ड फाइनेंस और निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगी।