मुंबई: अवैध अप्रवासन पर एक नई कार्रवाई में, मुंबई पुलिस ने अंधेरी पश्चिम के यूरी नगर इलाके से 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया के अनुसार , यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस के वर्सोवा डिवीजन द्वारा आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ (एटीसी) के समन्वय से विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि टीम ने इलाके में एक लक्षित अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप वैध दस्तावेजों के बिना शहर में कथित तौर पर रहने के आरोप में 25 लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों का पता लगाने और उन लोगों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है जिन्होंने कथित तौर पर मुंबई में उनके अवैध प्रवेश और रहने में सहायता की। शहर में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच यह कार्रवाई की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में, विले पार्ले में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसी महिला को छह महीने पहले बांग्लादेश वापस भेज दिया गया था, जब वह मीरा भायंदर में 25 वर्षों से अवैध रूप से रह रही थी। अधिकारियों ने उसके खिलाफ नए सिरे से निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुलिस ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल सीमा पर कमजोर सीमा सुरक्षा और कुछ कर्मियों द्वारा कथित मिलीभगत अवैध घुसपैठ में योगदान देने वाली प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं।

पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से इस समस्या की गंभीरता का पता चलता है। पिछले तीन वर्षों में, वैध दस्तावेज़ों के बिना रहने के आरोप में मुंबई में 1,758 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 1,238 को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, जबकि शेष मामले कानूनी कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

चल रही कार्रवाई के तहत, 1 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच पुलिस ने 113 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब तक 27 को निर्वासित किया जा चुका है और बाकी के लिए कानूनी औपचारिकताएं चल रही हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अकेले 2025 में 1,100 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया। इस वर्ष 224 आरोपियों से जुड़े 150 मामले दर्ज किए गए। सभी मामले फिलहाल अदालत में लंबित हैं और आवश्यक न्यायिक आदेश प्राप्त होने के बाद ही निर्वासन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।

पुलिस ने दोहराया है कि यह अभियान आने वाले हफ्तों में भी जारी रहेगा।

टोक्यो/लखनऊ: उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन वैश्विक निवेश संवाद की मजबूत शुरुआत की। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण दिया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चार प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो-एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के तहत आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश पर चर्चा हुई। तीसरा सेक्टर सेमीकंडक्टर का रहा, जिसमें चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का विस्तार प्रमुख रहे। वहीं चौथा सेक्टर डेटा सेंटर रहा, जिसमें हाइपर-स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री ने मित्सुई प्रबंधन को दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत-जापान आर्थिक सहयोग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के साथ-साथ उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स के कारण निवेशकों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। सीएम योगी ने राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और परिणामोन्मुख वातावरण उपलब्ध कराता है।

इससे पहले सीएम योगी का बुधवार को जापान पहुंचने पर टोक्यो में भव्य स्वागत किया गया। दो देशों की यात्रा के अंतर्गत यह यात्रा मुख्यमंत्री की जापान की पहली यात्रा है, जो भारत और जापान के बीच बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम योगी का दो दिन का ये आधिकारिक दौरा है।

काठमांडू, 23 फरवरी : नेपाल के धादिंग के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। काठमांडू जा रही यात्रियों से भरी एक बस त्रिशूल नदी में गिर गई। नेपाली मीडिया की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई।

धादिंग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह पश्चिमी पोखरा से राजधानी काठमांडू जा रही एक बस धादिंग के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में त्रिशूली नदी में गिर गई, जिससे कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई।

धाडिंग के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिजय राज सुबेदी ने मीडिया को बताया, “हमने 17 लोगों को मेडिकल कन्फर्मेशन के लिए भेजा है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई लगती है। हमने 27 और लोगों को भी अलग-अलग स्थानीय अस्पताल और काठमांडू के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा है।”

बस सोमवार सुबह करीब 1:30 बजे बेनीघाट रोरंग रूरल म्युनिसिपैलिटी के भैसीगौड़ा इलाके में सड़क से करीब 300 मीटर नीचे नदी के किनारे गिर गई। सुबेदी ने कहा, “एक्सीडेंट की वजह का अभी पता नहीं चला है, क्योंकि बस अपनी लेन में चल रही थी।”

जिला अधिकारियों ने पुष्टि किया कि घटना के वक्त बस में 44 लोग सवार थे।

नेपाली आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस और लोकल लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने कहा कि रात के हालात, मुश्किल इलाका और रेस्क्यू इक्विपमेंट की कमी की वजह से ऑपरेशन में रुकावट आई।

सुबेदी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला फेज सुबह करीब 6:30 बजे पूरा हुआ। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिस, धाडिंग के चीफ शिशिर थापा ने कहा कि मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। हाईवे रेस्क्यू मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ठाकुरी ने कहा कि 25 घायल यात्रियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे।

नेपाल में हाल के सालों में सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी गई है, साथ ही सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के मुताबिक, एक दशक पहले 4,999 सड़क हादसों की रिपोर्ट आई थी।

ऑफिस ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, देश में 7,669 सड़क हादसे और 190 मौतें दर्ज की गईं। कुल हादसों में से 278 को गंभीर माना गया। भारी इंसानी नुकसान के अलावा, सड़क सुरक्षा का बड़ा आर्थिक असर भी पड़ता है।

नेपाल में वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी से पता चला है कि 2007 से सड़क पर होने वाली चोटों की आर्थिक लागत तीन गुना हो गई है और यह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के 1.5 परसेंट के बराबर है।

सड़क हादसों का गरीबों पर भी बहुत बुरा और बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नेपाल में सड़क हादसों में मरने वाले 70 फीसदी से ज्यादा लोग सड़क पर कमजोर हालत में होते हैं, जैसे पैदल चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और मोटरसाइकिल चलाने वाले।