इस्लामाबाद, 4 अप्रैल : ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर खुद तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अब संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा झटका दे दिया है। दुनिया से आर्थिक मदद मांगकर काम चला रहे पाकिस्तान को इस महीने के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लिया हुआ 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाना होगा।

यूएई की तरफ से कर्ज चुकाने की अवधि को बार-बार बढ़ाया जा रहा था। हालांकि, शुक्रवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि यूएई ने पाकिस्तान से इस महीने के अंत तक सारा कर्ज वापस करने के लिए कहा है।

मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार (रिजर्व) में 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि है। विदेशी मुद्रा भंडार की राशि से पाकिस्तान फिलहाल यूएई को कर्ज चुका सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में देश को बाहरी वित्तीय मदद की आवश्यकता पड़ सकती है।

हालांकि, पाकिस्तान दुनिया के अन्य देशों के सामने हाथ फैलाकर ही अपनी गाड़ी को आगे खींच रहा है। 31 मार्च 2026 तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से लगभग 729 करोड़ डॉलर का कर्ज ले रखा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज दिसंबर 2025 की दूसरी तिमाही तक लगभग 138 अरब डॉलर पहुंच गया है।

आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है। मार्च 2026 के अंत में, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने पर सहमति जताई।

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता है। चीन ने पाकिस्तान को लगभग 29 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने करीब 9.16 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता और जमा राशि के रूप में मदद दी है।

प्रोफिट बाई पाकिस्तान के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान को अप्रैल 2026 में 1.3 अरब डॉलर के यूरोबॉन्ड का भुगतान भी करना है।

पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि अबू धाबी ने रकम तुरंत वापस करने की मांग की थी। अधिकारी ने कहा, “यह रकम जल्द से जल्द वापस कर दी जाएगी। वित्तीय कारणों से राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।”

डॉन के अनुसार, ये फंड 2019 में यूएई द्वारा पाकिस्तान के पेमेंट बैलेंस को स्थिर करने में मदद के लिए दिए गए बाहरी फाइनेंसिंग सपोर्ट का हिस्सा थे। अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए जमा किए गए डिपॉजिट को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है, जिसे 2019 से कई बार रोलओवर किया गया था।

अपने चल रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के तहत, पाकिस्तान को रिजर्व लेवल बनाए रखने और बाहरी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन मुख्य पार्टनर—चीन, सऊदी अरब और यूएई—से लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का रोलओवर हासिल करने की जरूरत है। इसलिए, यूएई के डिपॉजिट इस व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा थे।

डॉन ने आर्थिक विश्लेषक के हवाले से बताया कि अगर नए इनफ्लो से फंड वापस नहीं आया तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और आईएमएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की स्थिति मुश्किल हो सकती है।

दूसरी ओर, वित्तीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वह “स्थिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के बाहरी फ्लो पर लगातार नजर रख रही है और उन्हें मैनेज कर रही है।

इसमें आगे कहा गया, “पाकिस्तान सरकार अपनी सभी बाहरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नोम पेन्ह, 4 अप्रैल : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से तेल संकट की गहरी समस्या देखने को मिल रही है। तेल संकट की वजह से इसकी कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व संघर्ष शुरू होने के बाद से कंबोडिया में डीजल की कीमत दोगुनी से ज्यादा हो गई है।

शुक्रवार रात को एक घोषणा में, मंत्रालय ने कहा कि एक लीटर डीजल की कीमत अब 8,100 रीएल (2.03 डॉलर) है, जो फरवरी के आखिर में 3,850 रीएल (0.96 डॉलर) से 110 फीसदी ज्यादा है।

इस बीच, घोषणा के मुताबिक, रेगुलर गैसोलीन की कीमत अब 5,500 रीएल (1.37 डॉलर) प्रति लीटर है, जो फरवरी के आखिर में 3,850 रीएल (0.96 डॉलर) से 42.8 फीसदी ज्यादा है।

इसके साथ ही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमत 3,900 रीएल (0.97 डॉलर) प्रति लीटर हो गई है, जो फरवरी के आखिर में 2,000 रीएल (0.50 डॉलर) से 95 फीसदी ज्यादा है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, फ्यूल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए, सरकार ने 20 मार्च को फ्यूल प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स कम कर दिए।

इसके अलावा, 28 मार्च को, सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पैसेंजर प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक स्टोव और सोलर पावर्ड डिवाइस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला किया।

यह साउथ-ईस्ट एशियाई देश पूरी तरह से इंपोर्टेड पेट्रोलियम और डीजल पर निर्भर है, क्योंकि इसके समुद्र तल के तेल भंडार का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है।

इससे पहले सिविल एविएशन प्रवक्ता ने कहा था कि 31 मार्च को, कंबोडिया से आने-जाने वाली 36 में से 18 एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण अपने एयर टिकट के दाम बढ़ा दिए थे।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और स्टेट सेक्रेटेरिएट ऑफ सिविल एविएशन के प्रवक्ता सिन चांसेरी वुथा ने कहा कि एयरलाइंस ने फ्लाइट की दूरी के आधार पर अपने बेसिक हवाई किराए पर फ्यूल सरचार्ज जोड़ा है।

उन्होंने एक न्यूज रिलीज में कहा कि चार घरेलू एयरलाइनों ने अपने हवाई किराए में औसतन लगभग 21 डॉलर की बढ़ोतरी की है, जबकि विदेशी एयरलाइनों ने अपने हवाई किराए में औसतन लगभग 28 डॉलर की बढ़ोतरी की है।

काबुल, 4 अप्रैल : अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। अफगानिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ हम्माद ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान में आए इस भूकंप में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है।

हम्माद ने शुक्रवार देर रात बताया कि भूकंप के बाद काबुल प्रांत में एक घर गिर गया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया।

राजधानी काबुल में भी तेज झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र शुरू में 36.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया गया। इसके अलावा भूकंप की गहराई 186.4 किलोमीटर थी।

शुक्रवार रात दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई और वे घरों और ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आए।

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आस-पास के इलाकों सहित कई जगहों से भूकंप के झटके महसूस किए गए।

लोगों ने बताया कि बैठे-बैठे उन्हें अचानक झटके महसूस हुए, जिससे फर्नीचर और घर में रखी हुई या लटकी अन्य चीजें हिलने लगीं। कई लोगों ने कहा कि झटके कुछ सेकंड तक रहे लेकिन इतने तेज थे कि घर के अंदर भी साफ महसूस किए जा सकते थे।

कई रिहायशी इलाकों में, लोग सावधानी के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल गए, जबकि ऑफिस में मौजूद लोग कुछ देर के लिए बिल्डिंग से बाहर निकल आए।

अफगानिस्तान में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन यहां भूकंप से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हर साल औसतन लगभग 560 लोग मारे जाते हैं और सालाना लगभग 80 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि 1990 से अब तक अफगानिस्तान में 5.0 से ज्यादा तीव्रता वाले कम से कम 355 भूकंप आए हैं।

अफगानिस्तान यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर है, जो इंडियन प्लेट के साथ एक ट्रांसग्रेशन जोन शेयर करता है। इसका मतलब है कि दोनों एक-दूसरे से मिल सकते हैं या एक-दूसरे को छू सकते हैं, और यह अपने दक्षिण में अरेबियन प्लेट से भी प्रभावित है, जिससे यह दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्टोनिक रूप से सक्रिय इलाकों में से एक बन गया है।

इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर बढ़ना और यूरेशियन प्लेट से उसका टकराना आमतौर पर अफगानिस्तान में कई भूकंपों के लिए जिम्मेदार होता है।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान, खासकर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमाओं वाले इलाके, भूकंप के लिए खास तौर पर संवेदनशील हैं।

इसमें बहुत ज्यादा आबादी वाला काबुल भी शामिल है, जहां अध्ययन के मुताबिक, भूकंप से हर साल सबसे ज्यादा औसत अनुमानित नुकसान होता है, जो 17 मिलियन डॉलर है।

अफगानिस्तान के पहाड़ों में भूकंप खास तौर पर खतरनाक होते हैं। यहां वे लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान बढ़ जाता है।