अंतरराष्ट्रीय
पाकिस्तान, आईएमएफ के बीच हुआ स्टाफ-स्तरीय समझौता
पाकिस्तान आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ एक कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गया है, क्योंकि उसने दो बकाया कार्यक्रम समीक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ कुल ऋण आकार को 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 7 अरब डॉलर करने का समझौता किया है।
आईएमएफ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “आईएमएफ टीम ने विस्तारित फंड सुविधा समर्थित कार्यक्रम की संयुक्त सातवीं और आठवीं समीक्षाओं के निष्कर्ष के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ एक कर्मचारी स्तर का समझौता किया है।”
बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान को अपना राजस्व बढ़ाने की दिशा में और कदम उठाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
आईएमएफ का समझौता अगले वित्तवर्ष के दौरान पाकिस्तान के लिए निर्धारित मांगों और लक्ष्यों के एक सख्त सेट के साथ आया है, जिसमें प्राथमिक बजट अधिशेष लक्ष्य 153 अरब रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अब संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 0.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को या तो अधिक राजस्व उपाय पेश करने होंगे या अपने खर्च में कटौती करनी होगी, जिसमें विकास बजट शामिल नहीं होगा।
आईएमएफ ने अपने कार्यक्रम की शर्तो के तहत देश में भ्रष्टाचार विरोधी प्रक्रियाओं पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की समीक्षा को भी शामिल किया है।
आईएमएफ के बयान में कहा गया है, “समझौता आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन है और एक बार बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के बाद लगभग 1.177 अरब डॉलर का ऋण जारी किया जाएगा। इससे कुल संवितरण लगभग 4.2 अरब डॉलर हो जाएगा।”
वित्तवर्ष 2022-23 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करने और उच्च वित्तपोषण की जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तपोषण को उत्प्रेरित करने के लिए आईएमएफ बोर्ड जून 2023 के अंत के तहत ईएफएफ के विस्तार और एसडीआर 720 मिलियन या 1 अरब डॉलर तक पहुंच बढ़ाने पर विचार करेगा। इससे ईएफएफ के तहत कुल पहुंच करीब 7 अरब डॉलर की हो जाएगी।
आईएमएफ के साथ स्टाफ स्तर का समझौता पाकिस्तान के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह सौदा सऊदी अरब जैसे देशों और एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक जैसे वैश्विक ऋणदाताओं से अन्य ऋण सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।
हालांकि, देश ने आईएमएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार के लिए भारी कीमत चुकाई है, क्योंकि ईंधन की कीमतों, बिजली की कीमतों और ऊर्जा की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और वेतनभोगी वर्ग पर करों में वृद्धि हुई है।
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने आईएमएफ के ईएफएफ कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा, “सभी आवश्यक कार्रवाई की गई है और अब आईएमएफ बोर्ड की समीक्षा और संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए अगस्त के तीसरे सप्ताह में बैठक होने की उम्मीद है।”
आईएमएफ कार्यक्रम के पुनरुद्धार ने पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के बढ़ते मूल्य को भी रोक दिया है, क्योंकि यह खुले बाजार में कम से कम 1.5 रुपये गिर गया था।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी सकारात्मक संकेत दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश कुछ स्थिर भविष्य के आर्थिक पाठ्यक्रम के संकेत दिखाता है और अगले वित्तवर्ष के लिए आईएमएफ द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पालन करने और उसे पूरा करने की कसम खाता है।
सोने और चांदी ने सोमवार को एक सीमित दायरे में कारोबार किया। इससे सोने का दाम 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 1.95 लाख रुपए प्रति किलो के नीचे स्थिर रहा।
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 80 रुपए बढ़कर 1,41,710 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,41,630 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,29,806 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,29,733 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।
वहीं, 18 कैरेट सोने का दाम 1,06,223 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,06,283 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।
सोने के चांदी की कीमतों में भी मामूली बदलाव देखा गया है।
चांदी का दाम 64 रुपए बढ़कर 1,94,479 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,94,415 रुपए प्रति किलो था।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों में तेजी देखी जा रही है।
कॉमेक्स पर खबर लिखे जाने तक सोने का दाम 0.55 प्रतिशत बढ़कर 4,029 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.26 प्रतिशत बढ़कर 54.09 डॉलर प्रति औंस हो गया है।
जानकारों ने कहा कि सोना कारोबारी सत्र में एक सीमित दायरे में रहा। हालांकि, कॉमेक्स पर सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के अहम सपोर्ट स्तर के आसपास टिकने में कामयाब रहा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाओं के चलते डॉलर को मजबूती मिल रही है, जिससे सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इस हफ्ते सबकी नजरें फेड के नीतिगत फैसले पर टिकी हैं।
उन्होंने आगे कहा कि महंगाई की चिंताओं और अमेरिकी चुनावों से जुड़ी अनिश्चितता के बीच, बाजार के प्रतिभागी ब्याज दरों के भविष्य और केविन वॉर्श के मार्गदर्शन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। नीतिगत फैसले से पहले कॉमेक्स पर सोने की कीमत 3,950 डॉलर से 4,100 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रह सकती है। इसके बाद, अगला ट्रेंड फेड के फैसले और उनकी टिप्पणी पर निर्भर करेगा।
व्यापार
कमजोर तिमाही नतीजों से एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर लुढ़का, आईपीओ कीमत से 24 प्रतिशत नीचे पहुंचा
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयरों में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद निवेशकों ने शेयर में जोरदार बिकवाली की, जिसके चलते यह अपने लिस्टिंग के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया।
कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 7 प्रतिशत तक टूटकर 433.55 रुपए पर आ गया, जो 21 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध होने के बाद का अब तक का सबसे निचला स्तर है। हालांकि बाद के कारोबार में शेयर ने थोड़ी रिकवरी की और 2.45 प्रतिशत की गिरावट के साथ 452.45 रुपए पर बंद हुआ। मौजूदा स्तर पर यह अपने आईपीओ मूल्य 574 रुपए प्रति शेयर से लगभग 24.46 प्रतिशत नीचे है।
शेयर में गिरावट के पीछे दूसरी तिमाही के अपेक्षा से कमजोर नतीजे प्रमुख कारण रहे। इक्विरस सिक्योरिटीज के अनुसार, कंपनी का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 701 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत कम है। मुनाफे पर दबाव का मुख्य कारण परिचालन खर्चों में तेज बढ़ोतरी रही, जो सालाना आधार पर 24.3 प्रतिशत बढ़कर 301 करोड़ रुपए पहुंच गए।
ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की रेवेन्यू यील्ड भी तिमाही आधार पर 0.6 बेसिस प्वाइंट घटकर 36.1 बेसिस प्वाइंट रह गई। वहीं गैर-म्यूचुअल फंड व्यवसाय से जुड़ी यील्ड, एडवाइजरी आय को छोड़कर, 35 से 40 बेसिस प्वाइंट के दायरे में बनी रही।
कंपनी के इक्विटी क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (क्यूएएयूएम) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन यह उद्योग की 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर से कम रही। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 12 बेसिस प्वाइंट घटकर 12.53 प्रतिशत पर आ गई।
सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के मोर्चे पर भी कुछ दबाव देखने को मिला। सितंबर 2026 में मासिक एसआईपी प्रवाह में कंपनी की हिस्सेदारी घटकर 12 प्रतिशत रह गई, जो जून में 12.65 प्रतिशत थी। एसआईपी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग स्थिर रहते हुए 2.07 ट्रिलियन रुपए पर रहे, जबकि बाजार हिस्सेदारी मामूली घटकर 11.59 प्रतिशत हो गई। तिमाही के दौरान नए एसआईपी पंजीकरण 19 लाख रहे, लेकिन इस श्रेणी में भी बाजार हिस्सेदारी 10.6 प्रतिशत से घटकर 9.94 प्रतिशत पर आ गई।
हालांकि निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी का मुख्य म्यूचुअल फंड कारोबार अभी भी मजबूत स्थिति में है। सितंबर 2026 तक की तीन वर्षीय अवधि में कंपनी की इक्विटी और हाइब्रिड परिसंपत्तियों का आधे से अधिक हिस्सा प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन देने में सफल रहा है। इसके अलावा इक्विटी श्रेणी में शुद्ध निवेश प्रवाह भी मजबूत बना हुआ है।
इक्विरस सिक्योरिटीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच कंपनी के म्यूचुअल फंड औसत एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 13 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) और ईबीआईटीडीए में 10 प्रतिशत सीएजीआर दर्ज की जा सकती है।
ब्रोकरेज ने शेयर पर अपना “लॉन्ग” रेटिंग बरकरार रखते हुए 540 रुपए का लक्ष्य मूल्य (टारगेट प्राइस) दिया है। रिपोर्ट में कंपनी के मजबूत ब्रांड, व्यापक वितरण नेटवर्क और वैकल्पिक निवेश कारोबार के विस्तार को दीर्घकालिक मजबूती का आधार बताया गया है।
भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दौरान फेड बैठक, तिमाही नतीजों, कच्चे तेल की कीमते औरअमेरिका-ईरान तनाव बाजार की चाल निर्धारित करेंगे।
ब्याज दरों की समीक्षा के लिए अमेरिकी फेड की बैठक 27-28 अक्टूबर होगी। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता से कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इस बैठक के फैसलों का ऐलान 28 अक्टूबर को किया जाएगा, जिस पर दुनियाभर के निवेशकों की निगाहें टिकी हुई हैं।
इसके अलावा, अमेरिका-ईरान तनाव भी बाजार के लिए काफी अहम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान पर नई एयर स्ट्राक्स को लेकर बयान दे चुके हैं। इससे कच्चे तेल भी ऊपरी स्तरों पर बना हुआ हैं। अगले हफ्ते बाजार में यह फैक्टर्स अहम भूमिका निभाएंगे।
इसके अलावा, 26-30 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में कई बड़ी कंपनियां नतीजे जारी करेंगी। इंडियन ओवरसीज बैंक, महाराष्ट्र बैंक, मैनकाइंड, पेटीएम, एनडीटीवी, टाटा कंज्यूमर, एसीसी, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा, एलएंडटी, सेल, टाटा कैपिटल, अदाणी एटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं।
भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता काफी नुकसान वाला रहा। इस दौरान व्यापक बाजार में गिरावट देखने को मिली।
19-23 अक्टूबर के कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 1,605.44 अंक या 2.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,123.83 और निफ्टी 546.15 अंक या 2.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,600.00 पर था।
लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 3,329.10 अंक या 5.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,800.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1,390.35 अंक या 7.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,739.45 पर था।
सूचकांकों में सबसे ज्यादा गिरावट डिफेंस में देखी गई। निफ्टी इंडिया डिफेंस 7.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ टॉप लूजर था। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 6.42 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 5.40 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया 5.15 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 5.04 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 4.62 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 4.34 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 3.91 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।
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