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Sunday,21-December-2025
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ईडी ने पीएमएलए मामले में 78.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जालना सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड की 78.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा, “ईडी ने महाराष्ट्र के सावरगांव हडप, तालुका और जिला जालना में जालना सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड की साइट, भवन संरचनाओं और 200 एकड़ से अधिक भूमि पर अवशिष्ट संयंत्र और मशीनरी को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।”

वर्तमान में संपत्ति अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं।

आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर वित्तीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

उक्त प्राथमिकी बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में दर्ज की गई थी।

उक्त प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि सहकारी एसएसके को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा उनके रिश्तेदारों या निजी व्यक्तियों को सरफेसी अधिनियम के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना धोखाधड़ी से बेच दिया गया था।

जालना एसएसके लिमिटेड की स्थापना 1984-85 में लगभग 235 एकड़ भूमि पर की गई थी, जिसमें 100 एकड़ भूमि महाराष्ट्र सरकार से बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के प्राप्त हुई थी।

अधिकारी ने कहा, “जालना एसएसके एमएससीबी से प्राप्त ऋण को चुकाने में विफल रहा और मार्च 2002 में एनपीए के रूप में घोषित किया गया था। सितंबर, 2008 तक जालना एसएसके पर एमएससीबी का 33.49 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए, एमएससीबी ने फरवरी 2009 में सरफेसी अधिनियम के तहत एसएसके अपने कब्जे में ले लिया।”

इसके बाद, एमएससीबी ने फरवरी 2012 में 42.18 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ जालना एसएसके की नीलामी की।

केवल दो पक्ष – तपड़िया कंस्ट्रक्शन प्रा लिमिटेड, औरंगाबाद और अजीत सीड्स प्रा लिमिटेड, औरंगाबाद – ने उक्त नीलामी में भाग लिया।

तापड़िया कंस्ट्रक्शन्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। ईडी की जांच से पता चला है कि बोली दस्तावेजों के खरीदार और नीलामी में अंतिम प्रतिभागी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तपड़िया कंस्ट्रक्शन और अजीत सीड्स जालना में एक ही इमारत से काम कर रहे थे।

एमएससीबी द्वारा बिक्री राशि की अंतिम किस्त की प्राप्ति के बाद, दिसंबर 2012 में तपड़िया कंस्ट्रक्शन को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

हालांकि, तपड़िया कंस्ट्रक्शन ने एसएसके का संचालन नहीं किया और 15 महीने के अंतराल के बाद, एसएसके को जालना में स्थित 235 एकड़ जमीन के साथ अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया।

पीएमएलए के तहत जांच से यह भी पता चला कि अर्जुन खोटकर 1998-2004 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में थे।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि जालना एसएसके को मूल्य को छुपाकर 42.31 करोड़ रुपये में बेचा गया था, जबकि ईडी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए संपत्ति के मूल्यांकन से पता चला कि जालना एसएसके का मूल्य सामग्री पर लगभग 78 करोड़ रुपये था।

अपराध

मुंबई: माज़गाँव कोर्ट की स्टेनोग्राफर को 15 लाख रुपये रिश्वत मामले में जमानत मिल गई

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मुंबई: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एजाजुद्दीन सलाउद्दीन काजी से जुड़े कथित रिश्वत मामले में, भ्रष्टाचार मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को माजगांव अदालत के स्टेनोग्राफर चंद्रकांत वासुदेव को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह जांच में सहयोग करेंगे।

वासुदेव को 10 नवंबर को जमीन विवाद मामले में अनुकूल फैसला दिलाने के बदले 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 24 नवंबर को उनकी पहली जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और जांच उन्हें हिरासत में लिए बिना आगे बढ़ सकती है।

अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति दे दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर को शिकायतकर्ता का कार्यालय सहयोगी एक याचिका की सुनवाई के लिए सिविल सत्र न्यायालय संख्या 14 में उपस्थित था। उसी दौरान वासुदेव ने न्यायालय के शौचालय में कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और उसे अनुकूल आदेश के लिए “साहब (न्यायाधीश) के लिए कुछ करने” को कहा।

वासुदेव ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से संपर्क किया और एक कैफे में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने कथित तौर पर अपने लिए 10 लाख रुपये और जज के लिए 15 लाख रुपये की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। मामले के विवरण के अनुसार, वासुदेव ने फिर व्हाट्सएप पर शिकायतकर्ता के कार्यालय सहयोगी से संपर्क किया और कहा कि यदि पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से संपर्क किया, जिसके बाद एक जाल बिछाया गया।

अभियोजन पक्ष का दावा है कि जाल बिछाने के बाद यह बात रिकॉर्ड में दर्ज है कि वासुदेव ने रिश्वत की रकम की पुष्टि के लिए काज़ी से फोन पर संपर्क किया था। दावा किया गया है कि काज़ी की सहमति के बाद वासुदेव ने रकम स्वीकार कर ली और उसे काज़ी के घर पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन पक्ष के लिए, उक्त बातचीत दोनों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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अपराध

महाराष्ट्र: बारामती की एक महिला को नौकरी का लालच देकर बीड में तीन पुरुषों ने बलात्कार किया

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CRIME

बीड (महाराष्ट्र): पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के बारामती की एक महिला को नौकरी दिलाने का लालच देकर महाराष्ट्र के बीड जिले में तीन पुरुषों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि कथित घटना छह महीने पहले हुई थी और इस संबंध में कुछ दिन पहले एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी महिला ने बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया।

हालांकि, पीड़िता के यहां पहुंचने के बाद, महिला और दो अन्य व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए, जहां कथित तौर पर तीन पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया, अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के भी प्रयास किए गए थे।

पीड़िता हाल ही में अपनी मां से संपर्क करने में कामयाब रही, जो तुरंत अंबाजोगाई पहुंची, अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने आगे बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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अपराध

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 साल से फरार रोहित बलारा को किया गिरफ्तार, पैरोल पर आने के बाद से था फरार

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर 5 साल से फरार रोहित बलारा को द्वारका से गिरफ्तार किया है। आरोपी को नेब सराय थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह 2021 से फरार था।

पुलिस के अनुसार, रोहित बलारा को कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में 90 दिनों की इमरजेंसी पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। जेल प्रशासन की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और लगातार फरार चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार इसके घर और अन्य स्थानों पर तलाशी ली, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पुलिस के आने की सूचना उसे पहले ही मिल जाती थी और वो फरार हो जाता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर गौतम मलिक ने किया। टीम ने मुखबिर की सूचना और एडवांस्ड मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से फरार आरोपी बलारा को द्वारका से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। बलारा पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था। आखिरकार टीम को पुख्ता सूचना मिली कि रोहित बलारा द्वारका में छिपा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम ने इलाके को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि रोहित बलारा नेब सराय का ही निवासी है और उसने स्थानीय सरकारी स्कूल से सातवीं तक पढ़ाई की है। वर्ष 2019 में लंबी जांच और ट्रायल के बाद उसे दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही वर्षों से फरार आरोपी को भगाने में कई लोग शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रोहित बलारा से पूछताछ भी की जा रही है, जिससे सभी लोगों का नाम जल्द से जल्द सामने आ सके।

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