नई दिल्ली, 26 मार्च : एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें वे पश्चिम एशिया संघर्ष के संबंध में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

अधिकारी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य मकसद ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ मिलकर काम करने की कोशिशों में तालमेल बिठाना होगा।

जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इसका वैश्विक असर ज्यादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यह बैठक पीएम मोदी के लिए एक मंच का काम कर सकती है। इस मंच के जरिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी देंगे और इस संकट से निपटने के भारत के तरीके पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

अधिकारी ने बताया, “चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां ‘आचार संहिता’ लागू है।”

उन्होंने बताया कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग बैठक होगी, जिसका आयोजन कैबिनेट सचिवालय के जरिए किया जाएगा।

इससे पहले, बुधवार शाम को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में सरकार ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए एक ‘सर्वदलीय बैठक’ बुलाई थी।

यह बैठक पीएम मोदी के संसद में पश्चिम एशिया के हालात पर दिए गए भाषण के बाद हुई। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के असर को कम करने के लिए ईंधन, सप्लाई चेन, खाद और दूसरे क्षेत्रों में रणनीतियां बनाने के लिए सात ‘अधिकार प्राप्त समूह’ बनाए हैं।

बुधवार को हुई इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राजीव रंजन (ललन) सिंह और दूसरे नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने बैठक में शामिल हुए सभी दलों के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सभी सवालों और चिंताओं का सरकार ने जवाब दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उसमें उन्हें उनका पूरा समर्थन मिलेगा।

इस बैठक में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, सीपीआई-एम के सांसद जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और दूसरे विपक्षी नेता भी मौजूद थे।

यह बैठक पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुई है। इस तनाव की वजह से समुद्री रास्ते से होने वाले जरूरी व्यापार में रुकावट आई है और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में बीती रात उस समय टेंशन बढ़ गई जब कुछ बदमाशों ने जामा मस्जिद के पास हंगामा किया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने हालात को काबू में किया। दोनों तरफ से नारे लगे। एक तरफ तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लगे। बीती रात जामा मस्जिद में ईशा की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। इसी बीच भगवान राम की मूर्ति ले जाते समय शोर हुआ। नमाज़ पढ़ने वालों ने एतराज़ किया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को काबू में किया और अब यहां हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन टेंशन बनी हुई है। पुलिस ने जामा मस्जिद समेत सभी सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। चूंकि शाम को राम नवमी का जुलूस निकाला जाता है और राम नवमी के जुलूस और शोभायात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए हर जगह फोर्स तैनात की गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने इस मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, वहीं पुलिस ने झगड़ा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। मुंबई के मलाड इलाके में तीन साल पहले राम नवमी पर हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद फिर से उपद्रवी यहां माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात भी यहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। अब हालात शांतिपूर्ण हैं। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं माहौल खराब तो नहीं हुआ। सांप्रदायिक झगड़े के बाद पुलिस ने संवेदनशील इलाकों की पहचान की थी और मोहल्ला कमेटियों और शांति कमेटियों की मीटिंग भी की थी। मलाड में CCTV फुटेज लगाने के साथ ही ड्रोन से जुलूस पर नजर रखी गई। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि चप्पा चप्पा में फोर्स की मौजूदगी की वजह से जुलूस शांति से खत्म हुआ।

मुंबई: विधानसभा और विधान परिषद ने मुंबई नगर निगम एक्ट, 1888 के सेक्शन 154 में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। जिससे मुंबई नगर निगम इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सकेगा। इस बदलाव से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। इससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी। कारपेट एरिया इंडेक्स को छोड़कर लैंड टैक्स का असेसमेंट किया जाएगा। इससे रुके हुए और अभी चल रहे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल के मंज़ूर होने के बाद, साल 2010 से मुंबई नगर निगम इलाके में लगभग 10.5 लाख प्रॉपर्टीज़ का दोबारा असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे इसकी वजह से होने वाली मुश्किलें और कोर्ट केस रुक जाएंगे। धारा 154 में संशोधन से उन संपत्ति मालिकों से शेष 50% कर की वसूली का रास्ता साफ हो गया है, जो वर्ष 2014 में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार 50% संपत्ति कर का भुगतान कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, नगर निगम का संपत्ति कर राज्य सरकार के लंबित कर के साथ एकत्र हो गया है और राजस्व संग्रह का रास्ता साफ और आसान हो जाएगा।