नई दिल्ली, 20 दिसंबर : विपक्ष की ओर से जी राम जी बिल को लेकर किए जा रहे विरोध पर भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस देश से महात्मा गांधी का नाम नहीं मिट सकता है।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम और असली मुद्दे नहीं हैं। क्या वे यह नहीं समझते कि कोई भी इस देश से महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटा सकता? गांधी जी की भारत पर एक अमिट छाप है। विपक्ष ने तो बार-बार उन्हीं पर हमला किया है। क्या पश्चिम बंगाल में जो तुष्टीकरण हो रहा था, वह गांधी के सिद्धांतों के मुताबिक था? क्या पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति वैसी है जैसा गांधी ने सोचा था? ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

बंगाल में एसआईआर को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि इतने सारे फर्जी नाम कैसे जोड़े गए और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। बिहार में 6.5 मिलियन नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। अगर नाम गलत तरीके से हटाए गए थे, तो दावे किए जाने चाहिए थे। कोई भी दावा करने के लिए आगे क्यों नहीं आया? ये लोग कहां गायब हो गए? ये सवाल भी उठाए जाने चाहिए।

पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मकसद नॉर्थ-ईस्ट और पश्चिम बंगाल को देश का एक मजबूत और ज़रूरी हिस्सा बनाना है, और यह कदम उसी विज़न के हिसाब से है। मेरा मानना है कि नॉर्थ-ईस्ट और पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इतना शानदार स्तर पहले कभी नहीं देखा गया है। वहां एक रैली और भाषण होंगे। लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब हैं। यह दिखाता है कि लोगों को उनसे कितना प्यार और लगाव है।

आप सांसद संजय सिंह के बयान पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह ने संसद में बहुत आपत्तिजनक और नफरत भरी बात कही है। उन्हें अपने बयान के लिए नतीजे भुगतने होंगे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी अपने साथियों के साथ घूम रहे हैं। जॉर्ज सोरोस उनके मेंटर हैं, इसलिए वह सोरोस के फॉलोअर्स के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस की फंडिंग, मोदी सरकार को गिराने की योजना, और इसके पीछे जो पैसा और संसाधन हैं, वे जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं। राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस के मोहरे के तौर पर दिखाया जा रहा है। अगर सोरोस कहते हैं कि दाएं जाओ, तो राहुल दाएं जाते हैं। अगर वह कहते हैं कि बाएं जाओ, तो राहुल बाएं जाते हैं और अगर वह कहते हैं कि कूदो, तो राहुल कूदने लगेंगे।

मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर तीखा राजनीतिक टकराव छिड़ गया है, जिसमें ड्रग रैकेट से जुड़े आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है।

ठाकरे ने शिंदे पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि “एक और मंत्री को जाना होगा”, जिससे दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। उन्होंने इशारा किया कि शिंदे ठाणे से हैं। हालांकि ठाकरे ने सीधे तौर पर शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को उपमुख्यमंत्री की ओर इशारा माना गया, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया।

ठाकरे की ये टिप्पणी शिवसेना यूबीटी नेताओं के बढ़ते दबाव के बीच आई है, जो शिंदे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यह मांग शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे पर लगे आरोपों के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि प्रकाश शिंदे हाल ही में मुंबई पुलिस द्वारा सतारा जिले में पकड़े गए एक ड्रग निर्माण रैकेट से जुड़े थे। हालांकि, प्रकाश शिंदे ने सभी आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए कहा है कि उनका इस अवैध धंधे से कोई संबंध नहीं है।

आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपने सहयोगी का जोरदार बचाव किया। आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे फडणवीस ने कहा, “कुछ लोग एकनाथ शिंदे और उनके परिवार का नाम ड्रग्स से जुड़े मामले में घसीटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। यह सब सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने और उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले की गहन जांच की जाएगी और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, उन्होंने बिना पुष्ट तथ्यों के निराधार आरोप लगाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई करेंगी, न कि राजनीतिक दबाव के आधार पर।

इससे पहले, शिवसेना की यूबीटी नेता सुषमा अंधारे ने शिंदे के इस्तीफे की सार्वजनिक रूप से मांग की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सावरी गांव में उनके भाई के स्वामित्व वाला एक रिसॉर्ट नशीली दवाओं के निर्माण केंद्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि रिसॉर्ट कथित तौर पर पास के एक अस्थायी शेड में भोजन की आपूर्ति करता था, जहां नशीली दवाओं का उत्पादन हो रहा था। इन आरोपों ने विपक्ष की ओर से जवाबदेही की मांग को और तेज कर दिया है।

इस बीच, यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। शिवसेना के यूबीटी गुट के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोपों का विस्तृत विवरण दिया है और उनसे उपमुख्यमंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

इस्लामाबाद, 20 दिसंबर : पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ा झटका लगा है। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में दोनों को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पाकिस्तानी मीडिया द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक विशेष न्यायाधीश (सेंट्रल) शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया, जहां इमरान खान पहले से ही बंद हैं।

यह मामला मई 2021 का है, जब इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक आधिकारिक दौरे के दौरान बुल्गारी ब्रांड का महंगा आभूषण सेट उपहार में दिया था। आरोप है कि बाद में सरकारी खजाने से इस कीमती तोहफे को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।

केस की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 342 के तहत विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए अभियोजन पक्ष के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है।

उन्होंने तर्क दिया कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें उस उपहार के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी, जो उनकी पत्नी को दिया गया था। पीटीआई के संस्थापक ने कहा कि तोशाखाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। दान की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल अनुभाग को विधिवत दी गई, उसका मूल्यांकन किया गया और भुगतान राष्ट्रीय खजाने में जमा होने के बाद उसे कानूनी रूप से अपने पास रख लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने तोशखाना नीति का भावनापूर्वक पालन किया है।

अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कैद, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई। इसी तरह बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा सुनाई।

अदालत के आदेश में कहा गया कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के पहलू को ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर अपेक्षाकृत नरमी बरती गई और कम सजा दी गई। साथ ही अदालत ने कहा कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा। फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

इस मामले में दोनों को पिछले साल दिसंबर में आरोपी बनाया गया था। इस साल अक्टूबर में इमरान और बुशरा बीबी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।