मुंबई, 1 अक्टूबर: मुंबई के मलाड (पश्चिम) इलाके में बिना अनुमति के नकली पुलिस वाहन और वर्दी का इस्तेमाल कर शूटिंग कर रही एक फिल्म क्रू को बांगुर नगर पुलिस ने पकड़ा।

इस मामले में पांच लोगों, अंजलि अनुज छाबड़ा, रितेश कौल, ऋषि सक्सेना, रमेश और मुदस्सिर सरवर शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 205, 223 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, बांगुर नगर थाने में तैनात अधिकारी देवेंद्र थोराट और उनके सहकर्मी प्रशांत बोरकुट रात की ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने अरुणा आसफ अली रोड पर एक इमारत के सामने संदिग्ध सफेद बोलेरो गाड़ी देखी, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा था। पास जाकर देखने पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में गाड़ी के बोनट पर खड़ा था और एक कैमरामैन पास खड़ी इनोवा गाड़ी से दृश्य फिल्मा रहा था। शक होने पर पुलिस ने तुरंत पूछताछ शुरू की।

पूछताछ में अंजलि छाबड़ा ने बताया कि वह रितेश कौल की कंपनी ‘रोज़ ऑडियो विजुअल्स’ के लिए कंटेंट क्रिएटर है और वे एक जागरूकता वीडियो बना रहे थे। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास शूटिंग की कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी। पुलिस ने पाया कि वर्दीधारी व्यक्ति ऋषि सक्सेना था, इनोवा का चालक रमेश, कैमरामैन रेहान और बोलेरो का चालक मुदस्सिर सरवर शेख था। पूरी टीम को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर शूटिंग करना और पुलिस की वर्दी और वाहन का दुरुपयोग करना गंभीर अपराध है। मामले की गहन जांच शुरू की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो का उद्देश्य क्या था और क्या इसके पीछे कोई विशेष एजेंडा था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने घोषणा की है कि 3 अक्टूबर 2025 को होने वाला प्रस्तावित **भारत बंद अब स्थगित कर दिया गया है। यह बंद हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध में बुलाया गया था।

बोर्ड की ओर से पहले यह आह्वान किया गया था कि 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुस्लिम समुदाय से जुड़ी दुकानें, कारोबार और शैक्षणिक संस्थान बंद रखे जाएँ। इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान इस कानून के विवादित प्रावधानों की ओर दिलाना था।

हालाँकि, बोर्ड ने आंतरिक चर्चा और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही को देखते हुए इस बंद को टालने का निर्णय लिया। बोर्ड का कहना है कि विरोध की अगली रणनीति तय करने के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी।

गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने फिलहाल कुछ विवादित प्रावधानों, जैसे पाँच वर्ष वाला प्रावधान और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा, को स्थगित कर दिया है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बंद को स्थगित करने का मतलब विरोध समाप्त होना नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ संस्थाओं और समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन और कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

मुंबई: मुंबई के कुर्ला में एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें कुछ लोग बाइक और रिक्शा सहित वाहनों पर ‘आई लव मुहम्मद’ लिखे स्टिकर जबरदस्ती चिपकाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मीडिया द्वारा 19 सितंबर को साझा की गई और वीडियो में कैद इस घटना में कुछ पुरुषों के समूह वाहनों को रोक रहे थे और बिना अनुमति के स्टिकर लगा रहे थे। अभी तक, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है।

यह अभियान तेज़ी से सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। इसके जवाब में, हिंदू समूहों ने ‘आई लव महादेव’ के बैनर तले शहर भर में समानांतर सभाओं की घोषणा की है। इन समूहों से जुड़े नेताओं ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे भड़काऊ अभियान का जवाब देना है। आगे की लामबंदी पर चर्चा के लिए 24 सितंबर को आरे मिल्क कॉलोनी में एक बैठक निर्धारित की गई है।

मुंबई में चल रहा स्टिकर अभियान कथित तौर पर कानपुर में हुए तनाव से जुड़ा है, जहाँ पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों पर ‘आई लव मुहम्मद’ जैसे बैनर लगाने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ दूसरे समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाते हुए मामले दर्ज किए थे। उस घटना के बाद, मुंबई में मुस्लिम समूहों ने धार्मिक अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में मस्जिदों के बाहर और शहर की सड़कों पर बैनर लगाए।

बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। समूह के कोंकण प्रांत के सह-संयोजक गौतम रावरिया ने कहा कि बैनर अशांति फैलाने के इरादे से लगाए गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा, “हम बैनरों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें उनके मकसद पर शक है। कश्मीर में, इन बैनरों को लेकर लोगों ने पुलिसकर्मियों का पीछा किया, जो एक खतरनाक संकेत है।” रावरिया ने आगे कहा कि उनका जवाबी अभियान संभवतः अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा।

दूसरी ओर, मुस्लिम संगठनों ने बैनरों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है। मुंबई स्थित एक संस्था, रज़ा अकादमी ने 24 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की निंदा की। संस्था ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है।

समूह ने अपने पत्र में कहा, “पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लोगों को चुप कराना। इस तरह की कार्रवाइयाँ मुस्लिम समुदाय में भय और अलगाव पैदा करती हैं और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को कमज़ोर करती हैं।” समूह ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के कदम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 21 और 25 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। रज़ा अकादमी ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जाँच और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के आरोपी अधिकारियों की कड़ी जवाबदेही की माँग की है।