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Thursday,19-November-2026
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रूस को अलग-थलग करना असंभव होगा : पुतिन

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे देश मुख्य रूप से केवल अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को फस्र्ट यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस को अलग-थलग करना असंभव होगा और जो ऐसा करने की इच्छा जता रहे हैं, वे खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।

राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि रूस की स्थिति सही और न्यायसंगत है।

उन्होंने कहा कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं 40 वर्षों में अपनी सबसे खराब मुद्रास्फीति के साथ-साथ बढ़ती बेरोजगारी का सामना कर रही हैं।

पुतिन ने कहा, “यह एक गंभीर मुद्दा है जो आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।”

पुतिन ने कहा, “ऐसे कई देश हैं जो एक स्वतंत्र नीति चाहते है। कोई भी देश इस वैश्विक प्रक्रिया को रोकने में सक्षम नहीं होगा। इसके लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होगी और ऐसा करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी।”

अंतरराष्ट्रीय समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने तीन देशों के राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त किए

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान तीन देशों के राजदूतों से उनके परिचय पत्र स्वीकार किए। ग्रीस, स्पेन और नेपाल के राजनयिकों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे।

राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में ग्रीस के राजदूत जॉर्जियोस पेटमेजाकिस, स्पेन के राजदूत अल्फ्रेडो मार्टिनेज सेरानो और नेपाल के राजदूत डॉ. निश्चल नाथ पांडे से उनके परिचय-पत्र स्वीकार किए। आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर समारोह से जुड़ी तस्वीरें साझा की गईं।

एमईए (विदेश मंत्रालय) के अनुसार, भारत और ग्रीस के बीच आधुनिक राजनयिक संबंध मई 1950 में स्थापित हुए थे और अगस्त 2023 में इन्हें रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया। ग्रीस ने 1950 में नई दिल्ली में और भारत ने मार्च 1978 में एथेंस में अपना दूतावास खोला।

वहीं, स्पेन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे। वर्ष 2026 में दोनों इन संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के साथ ‘भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वर्ष’ मना रहे हैं।

तो पड़ोसी राज्य नेपाल और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत आजादी के ठीक बाद, यानी 17 जून 1947 को हुई थी, और 1950 की शांति एवं मैत्री संधि इन संबंधों का मुख्य आधार है। भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति में नेपाल एक प्राथमिकता वाला साझेदार है।

परिचय पत्र समारोह इस महीने में दूसरी बार संपन्न हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 6 नवंबर 2026 को भी राष्ट्रपति भवन में माली, म्यांमार, मेडागास्कर और इक्वेटोरियल गिनी के राजदूतों से परिचय-पत्र स्वीकार किए थे।

राष्ट्रपति भवन में विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों से परिचय-पत्र स्वीकार करने की परंपरा भारत में उनके राजनयिक कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। यह एक राष्ट्राध्यक्ष की ओर से दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के नाम जारी किया गया औपचारिक पत्र होता है, जो राजनयिक की नियुक्ति की पुष्टि करता है।

नवनियुक्त राजनयिक राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति को अपने परिचय-पत्र सौंपते हैं, जैसा गुरुवार को दिखा भी। ये प्रक्रिया देशों के बीच आपसी सम्मान, राजनयिक मान्यता और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है।

राष्ट्रपति की आधिकारिक साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस आयोजन में औपचारिक प्रोटोकॉल, संवाद और राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक बातचीत शामिल रहती है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ट्रंप-पुतिन का भव्य स्वागत, जापानी पीएम को ठंडा रिस्पॉन्स! एपेक में चीन का कूटनीतिक संदेश

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चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे। इनका भव्य स्वागत किया गया वहीं जापान की पीएम सनाए ताकाइची के प्रति रिस्पॉन्स बेहद ठंडा दिखा। ग्लोबल मीडिया में ये चर्चा का विषय है।

चीन के इस कूटनीतिक व्यवहार को जापान के साथ ताइवान को लेकर जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

एपेक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे विभिन्न देशों के नेताओं का सैन्य बैंड, फूलों के गुलदस्तों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया तो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची को अपेक्षाकृत कम तवज्जो मिली।

द गार्जियन की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। ताकाइची जब शेनझेन बाओआन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचीं तो उनके स्वागत के लिए चीन की पूर्व राजदूत झांग कियुए मौजूद थीं। उनके साथ सीमित संख्या में गार्ड ऑफ ऑनर के जवान थे। इसके विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद हवाई अड्डे पहुंचे। ट्रंप के स्वागत में सैन्य सम्मान, बच्चों और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी रही।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत शी जिनपिंग के करीबी वरिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी नेता काई छी ने किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी भव्य स्वागत मिला।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन और जापान के बीच मौजूदा तनाव की प्रमुख वजह ताइवान को लेकर ताकाइची का बयान है। पिछले साल नवंबर में जापान की संसद में उन्होंने कहा था कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान के अस्तित्व पर खतरा पैदा होता है, तो जापान की आत्मरक्षा सेनाएं सैन्य कार्रवाई कर सकती हैं।

ताकाइची ने यह भी कहा था, “जापान को ताइवान स्ट्रेट में संभावित संकट से निपटने की तैयारी करनी चाहिए।” जापान का सबसे पश्चिमी द्वीप योनागुनी ताइवान से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और उसे अपने साथ मिलाने के लिए बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं करता। बीजिंग ने ताकाइची की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव बढ़ा है।

हालांकि, एपेक के स्वागत समारोह में ताकाइची और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत भी की। यह पिछले साल ताइवान पर ताकाइची की टिप्पणियों के बाद दोनों नेताओं की पहली सार्वजनिक मुलाकात थी।

इस बीच, जापान की प्रधानमंत्री ने एपेक सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। जापान सरकार के अनुसार, बातचीत में रूस में हिरासत में रखे गए एक जापानी नागरिक और वहां जापानी कंपनियों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

शी जिनपिंग का दावा,’एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग का अगुआ है चीन’

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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को दावा किया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाने में चीन एक प्रोत्साहक और अगुवा की भूमिका निभा रहा है। साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि चीन एशिया-प्रशांत समुदाय के निर्माण के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन के गुआंगदोंग प्रांत के शेनझेन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) की 33वीं आर्थिक नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा, “एशिया-प्रशांत समुदाय की नींव मजबूत करने के लिए आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ करना जरूरी है। इसके लिए व्यापार और निवेश को आसान बनाने, डिजिटल बदलाव को गति देने तथा इन क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।”

क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए चीनी राष्ट्रपति ने ‘बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को मजबूत करने, नीतियों और नियमों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने की जरूरत’ बताई। उन्होंने कहा, “इससे विभिन्न देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और नजदीकी संबंध विकसित होंगे।”

नवाचार के महत्व को रेखांकित करते हुए शी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की।

जिनपिंग ने कहा, “क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, सीमा पार भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासन तथा हरित और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव के लिए मिलकर काम करना चाहिए।”

चीनी राष्ट्रपति ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार और मानव संसाधन में निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “विकास के इन पहलुओं पर सहयोग से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में साझा प्रगति और आर्थिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी।”

चीन के शेनझेन में दो दिवसीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस बार का थीम “बिल्डिंग एन एशिया पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगैदर” (एक साथ समृद्ध होने के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण) है।

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