अमरावती, 26 मार्च : आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम में हुए बस हादसे के संबंध में जानकारी के लिए जिले के आरडीओ कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और हेल्पलाइन शुरू की गई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मार्कपुरम आरडीओ कार्यालय के संपर्क नंबर 6304285613, 9985733999, 7989537285 और 9703578434 हैं। ओंगोल स्थित प्रकाशम जिला कलेक्टर कार्यालय में 1077 नंबर से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस दुखद बस दुर्घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए नेल्लोर कलेक्टर कार्यालय में एक अन्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नेल्लोर जिले के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला के अनुसार, नियंत्रण कक्ष के नंबर 7995575699 और 08612331261 हैं।

जानकारी के अनुसार, नेल्लोर जिले के 15 यात्री बस में सवार थे। मार्कपुरम जिले के कलेक्टर पी. राजबाबू ने दुर्घटना की जांच की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों को उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

बता दें कि मार्कपुरम जिले में रायवरम के पास गुरुवार को सुबह लगभग 6:30 बजे एक निजी ट्रैवल बस की टिपर ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें सवार कम से कम 14 लोग जलकर मर गए और 22 अन्य घायल हो गए। हरिकृष्णा ट्रेवल्स की इस बस में लगभग 35 यात्री सवार थे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बस दुर्घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने मंत्री अनीता और जनार्दन रेड्डी, शीर्ष पुलिस अधिकारी, जिला एसपी और जिला कलेक्टर के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने उन्हें प्रारंभिक जानकारी दी कि दुर्घटना के समय बस में कुल 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 14 की मृत्यु हो गई, जबकि 22 घायल यात्रियों का वर्तमान में इलाज चल रहा है। घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को सभी घायल पीड़ितों के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने, मृतकों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है।

प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि दुर्घटना बस के विपरीत लेन में जाने के बाद हुई होगी, जबकि बस चालक ने कथित तौर पर बताया कि स्टीयरिंग जाम हो गया था।

मुंबई, 26 मार्च : ईरान ने युद्ध को जारी रखने और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। इस घटनाक्रम का असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। गुरुवार को वैश्विक तेल कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं।

ब्रेंट क्रूड वायदा 1.21 प्रतिशत बढ़कर 103.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 1.35 प्रतिशत उछलकर 91.54 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इसका कारण मध्य पूर्व में लगातार तनाव बढ़ना है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, तेहरान और वाशिंगटन के बीच मध्यस्थों के जरिए होने वाले संपर्क को बातचीत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। तेहरान की ओर से अमेरिका समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव को भी खारिज किए जाने की संभावना थी।

इससे पहले, बुधवार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष-विराम की बढ़ती उम्मीदों के बीच अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी।

विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट से भारत के महंगाई और चालू खाता घाटा (सीएडी) जैसे मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों को कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि तकनीकी संकेतक बताते हैं कि प्रमुख समर्थन स्तरों की जांच की जा रही है।

भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल का हर बदलाव आमतौर पर जीडीपी के 0.3–0.5 प्रतिशत अंकों तक चालू खाता घाटे को प्रभावित करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को 20–30 आधार अंकों तक बढ़ाता है, जो कि कीमतों के आगे बढ़ने पर निर्भर करता है।

इसी बीच, ईरान ने घोषणा की है कि वह भारत समेत पांच ‘मित्र’ देशों के जहाजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिससे उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग से गुजरने की अनुमति होगी, जबकि दूसरों के लिए पहुंच सीमित रहेगी।

भारत के साथ-साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बावजूद इस प्रमुख समुद्री मार्ग से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई है। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को विरोधी माना जाता है, या जो चल रहे संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के जहाजों को, जो मौजूदा संकट में भूमिका निभा रहे हैं, इस जलमार्ग से गुजरने के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी।

वॉशिंगटन, 26 मार्च : वैश्विक हालात में तेजी से बदलाव के बीच अमेरिका अब एक साथ दो परमाणु खतरों—चीन और रूस का सामना कर रहा है। यह बात शस्त्र नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के अवर सचिव थॉमस डिनानो ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान सांसदों से कही।

डिनानो ने कहा कि मौजूदा खतरे का माहौल एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें वाशिंगटन को बीजिंग और मॉस्को दोनों से एक साथ परमाणु चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छोटे परमाणु देशों से भी खतरे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक हथियार नियंत्रण ढांचे अब मौजूदा भू-राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों के पैमाने और जटिलता को संभालने में सक्षम नहीं हैं।

डिनानो ने कहा, “एक नामांकित अधिकारी के रूप में मैंने ऐसे हथियार नियंत्रण समझौते तलाशने का संकल्प लिया है, जो सत्यापन योग्य और लागू करने योग्य हों तथा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करें।”

उन्होंने यह भी बताया कि उनका कार्यालय पुराने तंत्र को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रहा है। मौजूदा संधियां आज की वास्तविकताओं को, खासकर अमेरिका के विरोधियों की बढ़ती परमाणु क्षमताओं के संदर्भ में नहीं दर्शातीं।

अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली अंतिम प्रमुख संधि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “न्यू स्टार्ट ने सिर्फ अमेरिका को रोका, जबकि रूस को एक बड़ा थिएटर-रेंज्ड न्यूक्लियर हथियार बनाने और बनाए रखने की इजाजत दी।” उन्होंने सरकार के एक्सपायर हो चुके समझौते से आगे बढ़ने के फैसले का बचाव किया।

डिनानो ने कहा कि सरकार अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए समझौते के दृष्टिकोण के हिसाब से अपडेटेड फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है, जो लागू करने लायक हों और उभरते खतरों के हिसाब से ढल सकें।

उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ने एक नई संधि की मांग की और कहा कि भविष्य के अरेंजमेंट में तकनीकी बदलाव और बड़े रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखना होगा।”

अपने कार्यालय के दायरे को समझाते हुए डिनानो ने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट का विस्तारित “टी फैमिली” ढांचा अब हथियार नियंत्रण, परमाणु अप्रसार, आतंकवाद-रोधी प्रयास और राजनीतिक-सैन्य मामलों जैसे प्रमुख सुरक्षा कार्यों को एकीकृत करता है।

उन्होंने कहा, “इस पुनर्गठन से विभाग के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों का एकीकरण हुआ है और इससे निर्यात नियंत्रण, प्रतिबंधों के पालन और संधि सत्यापन में बेहतर समन्वय संभव हुआ है।”

उन्होंने कहा, “रीऑर्गेनाइजेशन ने विभाग के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कामों को मजबूत किया है। नया स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट कंट्रोल, बैन लागू करने और ट्रीटी वेरिफिकेशन में सहयोग को बेहतर बनाता है।”

उन्होंने बताया कि उनकी टीम बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों के फैलाव को रोकने से लेकर हथियारों की बिक्री को मैनेज करने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी में सहयोग करने तक के बड़े पोर्टफोलियो की देखरेख करती है।

डिनानो ने कहा, “हमारी टीम सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने से लेकर आतंकवाद से मुकाबला करने तक राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करती है।”

उन्होंने कहा, “राज्य विभाग में हमारा मकसद कूटनीति को आगे बढ़ाना और गठबंधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है।” इसके साथ ही उन्होंने अगली पीढ़ी के खतरों से निपटने के लिए सूचना साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया।

यह बात ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल हथियार कंट्रोल फ्रेमवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने से अमेरिका और रूस के रणनीतिक हथियारों पर लगी लिमिट हट गई है, जिससे हथियारों की नई रेस की चिंता बढ़ गई है।

इसके साथ ही चीन का बढ़ता न्यूक्लियर प्रोग्राम ने नए बहुपक्षीय समझौता बनाने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। यह किसी भी बाइंडिंग हथियार कम करने के फ्रेमवर्क से बाहर है। यह एक ज्यादा बिखरे हुए और अनिश्चित ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की ओर बदलाव का संकेत है।