राजनीति
संगठन में कमियों को दूर करने उदयपुर में कांग्रेस करेगी आत्ममंथन
बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते कांग्रेस पार्टी और देश दोनों को प्रगति के पथ पर लाने के लिए तीन दिवासीय चिन्तन शिविर में आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मावलोकन करेगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कहा, ‘उदयपुर से उदित होगा देश की उम्मीदों का सूर्य।’ उन्होंने कहा आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तब कांग्रेस एक बार फिर देश को प्रगति, समृद्धि और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक “नव संकल्प” का ²ढ़ संकल्प लेगी। देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते 142 सबसे बड़े अमीरों की सम्पति तो एक साल में 30 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई, लेकिन देश के 84 फीसदी घरों की आय घट गई। 15 लाख हर खाते में आना तो दूर, बचत का पैसा भी लुट गया।
उन्होंने कहा कि गिरती अर्थव्यवस्था के चलते 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिर कर 77.56 हो गई, जो 75 साल में अबतक की सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी ओर देश का कर्ज साल 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ कर साल 2022 में 135 लाख करोड़ हो गया। साफ है की केंद्र सरकार हर रोज 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। देश के हर नागरिक पर 1 लाख का कर्ज है। महंगाई ने आम जनजीवन का हाल बेहाल कर दिया है। साल 2014 में 410 रुपए में मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर अब एक हजार का हो गया है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर था जो आज 105.41 रुपए लीटर हो गया है। डीजल 95.87 रुपए लीटर हो गया। अकेले पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगा कर केंद्र सरकार ने आम जनता से 27 लाख करोड़ रुपए वसूले। यही हाल आटा, दाल, खाने का तेल, सब्जी, साबुन, टूथपेस्ट, फ्रिज और रोज जरूरत की हर वस्तु का है।
उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 8 फीसदी से अधिक है। भारत सरकार, सरकारी उपक्रमों व प्रांतीय सरकारों में मिलाकर 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सेनाओं में 2,55,000 पद खाली हैं। निजी क्षेत्र में लघु और छोटे उद्योग तालाबंदी की कगार पर हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना तो दूर, करोड़ों रोजगार चले गए हैं। किसान व खेती को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की कवायद जारी है। पहली बार खेती पर जीएसटी लगाया गया। मनरेगा का बजट काट दिया गया है। किसान की आय साल 2022 तक दुगना होना तो दूर, उपज की कीमत भी नहीं मिल रही।
सुरजेवाला ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलित व आदिवासी सब प्लान खत्म कर दिया गया है। उनके आरक्षण व दलित पक्षधर कानूनों पर हमला बोला जा रहा है। यहां तक कि दलित कल्याण को टारगेटेड केंद्रीय योजनाएं कुल बजट का मात्र 4.4 प्रतिशत रह गई हैं। अब तो केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों की संख्या का सेन्सस तक जारी करने से इनकार कर रही है।
देश की भूभागीय अखंडता पर हमला बोला गया है। चीन ने दुस्साहस कर लद्दाख में भारत की सरजमीं पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल की सीमा पर अतिक्रमण कर चीन आए दिन नये ठिकाने बना रहा है। डोकलाम में चीन द्वारा किए नए सड़क निर्माण, तोपखाने व सैनिक ठिकानों का निर्माण हमारी अखंडता को सीधी चुनौती है। पर मोदी सरकार चीन को हमारी सरजमीं से वापस खदेड़ने में असक्षम साबित हुई है।
सरकार केवल चीनी ऐप बैन कर वाहवाही लूट रही है जबकि चीन से वस्तुओं का आयात बढ़कर 97 बिलियन डॉलर हो गया है।
उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश व समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने चौतरफा धर्मांधता-रूढ़िवादिता का अंधकार फैला अल्पसंख्यक वर्गों, खास तौर से मुस्लिम, ईसाइयों व सिखों को निशाना बना रखा है। समाज में हिंदू-मुस्लिम विभाजन के बीज बो कर व तुष्टिकरण की इस राजनीति को आधार बना कर भाजपा चुनावी जीत तलाशती है।
उन्होंने कहा कि देश की अपेक्षाओं के अनुरूप उसे अपनी संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता और कार्यशैली का न सिर्फ़ मूल्यांकन करना होगा बल्कि वर्तमान चुनौतियों व परिस्थितियों के अनुरूप ढालना भी होगा। इसी के ²ष्टिगत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रांत के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया है।
सुरजेवाला के मुताबिक चिंतन शिविर में जिन 430 चिंतकों को आमंत्रित किया गया है, वे सब अलग अलग समूहों में इस प्राथमिक अध्ययन पर लगातार अलग अलग सत्रों और समूहों में लगातार तीन दिन चिंतन मंथन करेंगे तथा इस व्यापक चिंतन मंथन का जो निष्कर्ष निकलेगा उसे कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मुख रख और फिर उसे कांग्रेस वकिर्ंग कमेटी में रखकर अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कांग्रेस को न सिर्फ वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबार एक नई दिशा देगा अपितु भारत के गौरवशाली भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगा ।
राष्ट्रीय समाचार
ऑपरेशन सद्भावना के तहत अखनूर के छात्रों ने हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा पूरा किया

जम्मू-कश्मीर के अखनूर के दूरदराज के इलाकों के छात्रों ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत हैदराबाद का 10 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान छात्रों को देश की सैन्य क्षमताओं, तकनीकी प्रगति, शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला।
व्हाइट नाइट कोर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। पोस्ट में बताया गया कि इस दौरे का उद्देश्य छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, उनमें नई आकांक्षाएं जगाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था।
दौरे के दौरान छात्रों ने आर्टिलरी सेंटर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमसीईएमई), बाइसन डिवीजन, एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) और आईआईटी हैदराबाद जैसे प्रमुख संस्थानों का भ्रमण किया।
इन संस्थानों के दौरे के दौरान छात्रों को भारत की सैन्य शक्ति, तकनीकी विकास और करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। इसके अलावा, उन्हें देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली को समझने का भी अवसर मिला।
सैन्य और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा छात्रों ने गोलकुंडा किला, सालार जंग संग्रहालय, रामोजी फिल्म सिटी और हुसैन सागर झील का भी भ्रमण किया। इन स्थानों के जरिए उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को करीब से देखने का मौका मिला।
व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि यह यात्रा छात्रों के लिए एक समृद्ध अनुभव रही। इससे उनके नजरिये का विस्तार हुआ, भविष्य के प्रति उनकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रीय एकता के बंधन मजबूत हुए।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
अपराध
मुंबई पार्क में कपल पर हमला, भाजपा नेता बोले- शहर को ‘मुस्लिम शहर’ बनाने की साजिश

पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक चौंकाने वाली घटना में मुंबई के कुर्ला इलाके में फीनिक्स मॉल के पास एक म्युनिसिपल पार्क में आठ नाबालिगों ने एक युवक और युवती पर हमला कर दिया। उस समय वे दोनों तस्वीरें ले रहे थे।
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई को एक ‘मुस्लिम शहर’ में बदलने की ‘साजिश’ रची जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को हुई।
घाटकोपर पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर कानून के दायरे में आने वाले इन आठ नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
मुंबई पुलिस ने कहा है कि इन नाबालिगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) के सामने पेश करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को यहां आईएएनएस से बात करते हुए किरीट सोमैया ने दावा किया कि जिन लड़कों ने जोड़े पर हमला किया, वे मुस्लिम थे।
उन्होंने दावा किया कि मुंबई को एक मुस्लिम शहर में बदलने की साजिश चल रही है।
सोमैया ने यह भी कहा कि कल, 22 साल का एक लड़का और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड कुर्ला में फीनिक्स मॉल के पीछे प्रमोद महाजन गार्डन गए थे। वहां 10 मुस्लिम लड़कों ने उन पर डंडों से हमला किया, उन्हें धमकाया और कहा- ‘तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की?’ और ‘तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहने हैं?’ उन्होंने उस जोड़े को परेशान भी किया।
उन्होंने आगे कहा कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लड़के नाबालिग हैं, उनके माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम मुंबई में इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे।
इस बीच, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएससी) और मुंबई पुलिस से शहर के सभी गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की अपील की है।
पत्रकारों से बात करते हुए साटम ने कहा कि हमने वीडियो देखा है। बीएमसी और मुंबई पुलिस को शहर के सभी गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। कई गार्डनों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता नहीं लगती है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग है कि नगर निगम मुंबई के सभी गार्डनों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने में ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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