अंतरराष्ट्रीय समाचार
पाकिस्तान ने सऊदी अरब से उसके बैंक को दी गई जमा राशि न निकालने की अपील की

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सरकार ने सऊदी अरब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को दी गई अपनी जमा राशि वापस नहीं लेने और इस्लामाबाद के लिए अपनी तेल सुविधा का विस्तार करने का अनुरोध किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कराची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से वादे करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर की आलोचना की, क्योंकि उनके अनुसार वे वादे ‘राष्ट्र के हितों के खिलाफ’ थे।
उन्होंने कहा, “वे वादे बारूदी सुरंगों से कम नहीं हैं।”
उन्होंने कहा कि खान पाकिस्तान के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ती महंगाई देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक भारी-भरकम ऋण लिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था।
उन्होंने कहा, “बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और शहजाद अकबर पीटीआई सरकार का कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद देश छोड़कर चले गए।”
उन्होंने सवाल किया कि पंजाब में फराह के निर्देश पर ट्रांसफर और पोस्टिंग क्यों की गई?
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को नष्ट कर दिया है। मिफ्ता ने कहा कि खान ने आईएमएफ से कहा था कि वे डीजल की कीमतों पर नुकसान नहीं उठाएंगे।
वित्त मंत्री मिफ्ता ने आगे कहा, “अब, हम पिछली सरकार के आईएमएफ के साथ किए गए वादों के साथ फंस गए हैं।”
बता दें कि आर्थिक रूप से तंगहाल पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब की मदद पर निर्भर रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उसने सऊदी जाकर मदद जरूर मांगी है।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जब-जब संकट में आती है, सऊदी अरब उसकी मदद के लिए आगे आता है। पिछले साल जब पाकिस्तान बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया था और डॉलर के मुकाबले उसका रुपया टूट रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो रहा था, तब भी सऊदी ने ही उसकी मदद की थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
म्यांमार की मदद के लिए चीन की भूकंप राहत सामग्री की सातवीं खेप यांगून पहुंची

बीजिंग, 21 अप्रैल। चीन सरकार द्वारा म्यांमार को प्रदान की गई आपातकालीन मानवीय भूकंप राहत सामग्री की सातवीं खेप यांगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची।
सामग्री की इस खेप में मुख्य रूप से आपातकालीन दवाएं शामिल हैं, जिनमें एमोक्सिसिलिन कैप्सूल के 8 लाख बक्से, एसिटामिनोफेन मैनिटोल इंजेक्शन की 1 लाख 22 हजार बोतलें, सेफुरॉक्साइम कैप्सूल के 2 लाख 25 हजार बक्से, इबुप्रोफेन गोलियों की 4 लाख 80 हजार बोतलें आदि 95 टन की दवाएं शामिल हैं।
म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद, चीन सरकार ने म्यांमार को आपातकालीन मानवीय राहत सहायता प्रदान करने की तुरंत घोषणा की। चीन ने तुरंत ही बचाव दल भेजे, राहत सामग्री पहुंचाई और भूकंप राहत व लोगों की जान बचाने में म्यांमार की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया।
चीन इस बार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता की घोषणा करने वाला पहला देश है, बचाव दल भेजने वाला पहला देश है, भूकंप से बचे लोगों को बचाने वाला पहला देश और सबसे अधिक संख्या में बचाव दल व पेशेवर बचावकर्ता भेजने वाला देश भी है। चीन को म्यांमार के सभी वर्गों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक प्रशंसा मिली है।
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गाजा सिविल डिफेंस का दावा, ‘ इजरायली हवाई हमलों में 45 फिलीस्तीनी मारे गए’

गाजा, 19 अप्रैल। गाजा पट्टी में शुक्रवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में करीब 45 फिलीस्तीनी मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह जानकारी गाजा की सिविल डिफेंस ने दी।
सिविल डिफेंस प्रवक्ता महमूद बसल ने बताया कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में बरका परिवार के घर पर हुए एक हवाई हमले में 10 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा एक बार्बर शॉप पर हुए हमले में छह लोग मारे गए, जिनमें दो बच्चे और एक महिला शामिल हैं।
खान यूनिस में अन्य स्थानों पर हुए हवाई हमलों में आठ और लोग मारे गए, जबकि दक्षिणी रफाह शहर में दो लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तरी गाजा के तल अल-जातार इलाके में मकदाद परिवार के घर पर हुए हमले में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। गाजा सिटी में दो बेघर कैंपों पर हुए हमलों में छह और लोगों की मौत हुई।
सिविल डिफेंस ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कमी के कारण आने वाले दिनों में उनकी आपात सेवाएं बंद हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इजरायल की ओर से मानवीय सहायता और ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं।
गाजा के अल-त्वाम इलाके में विस्थापित नागरिकों के टेंट पर हुए एक और हमले में दो फिलीस्तीनी मारे गए और छह घायल हो गए। वहीं जबालिया में नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई।
इजरायली सेना (आईडीएफ) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर गाजा में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि इजरायली वायु सेना ने गाजा में लगभग 40 लक्ष्यों पर हमला किया, जिनमें आतंकियों के ठिकाने, सैन्य ढांचे और हथियारों के गोदाम शामिल थे।
पूर्वी गाजा सिटी के शुजैया और जैतून इलाकों में भी भारी बमबारी और हवाई हमले हुए, जिसमें कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं।
पिछले गुरुवार को भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ड्रोन, हवाई और तोपों से हमले किए थे, जिसमें 45 फिलीस्तीनी मारे गए थे। यह जानकारी वहां के मेडिकल स्टाफ, सिविल डिफेंस और प्रत्यक्षदर्शियों ने दी थी।
अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 51,000 से अधिक फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
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बांग्लादेश : राष्ट्रीय चुनाव में देरी का मुद्दा गर्माया, यूनुस से मुलाकात करेगी बीएनपी

ढाका, 16 अप्रैल। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) बुधवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेगी। पार्टी दिसंबर 2025 के बाद राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी तरह की देरी के खिलाफ है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीएनपी आगामी चुनाव के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की मांग करेगी।
बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि बैठक के दौरान पार्टी अंतरिम सरकार की मंशा पर स्पष्टता की मांग करेगी।
अहमद ने कहा, “हम मुख्य सलाहकार को दिसंबर तक चुनाव कराने के उनके वादे की याद दिलाएंगे। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करने की अपील करेंगे। हम उनसे चुनाव आयोग को सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने का निर्देश देने के लिए भी कहेंगे।”
बीएनपी नेताओं ने संकेत दिया कि यदि बैठक के दौरान कोई आम सहमति नहीं बनी तो वे लोकतंत्र की बहाली और इसी वर्ष राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी ने अगले तीन महीनों के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की है। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी ने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि ये कार्यक्रम संभवतः रैलियां, मार्च और जुलूस होंगे, जिनकी शुरुआत जमीनी स्तर से होगी।
यूएनबी से बात करते हुए बीएनपी की स्थायी समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव को स्थगित करने और वर्तमान अंतरिम सरकार को पांच साल तक सत्ता में बनाए रखने के उद्देश्य से एक अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने हाल ही में दावा किया था कि जनता चाहती है कि अंतरिम सरकार पांच साल तक बनी रहे।
पिछले महीने, राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में, यूनुस ने कहा कि चुनाव दिसंबर 2025 और जून 2026 के बीच होंगे। उन्होंने कहा कि आम सहमति आयोग सभी राजनीतिक दलों से सुधारों पर सक्रिय रूप से राय इक्ट्ठा कर रहा है।
बांग्लादेश में राजनीतिक दलों की बहुचर्चित एकता, जो अगस्त 2024 में पूर्व पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल करने के दौरान पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी, धीरे-धीरे फीकी पड़ रही है।
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