नई दिल्ली, 1 दिसंबर: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की गई है। टैगोर ने इसे ‘अभूतपूर्व संकट’ से जोड़ते हुए गंभीर सवाल उठाए।

अपने नोटिस में टैगोर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई यह प्रक्रिया एकतरफा, तानाशाही और बिना किसी तैयारी के शुरू कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने न तो शिक्षकों से कोई चर्चा की, न राज्यों के साथ समन्वय किया और न ही जनता की परेशानियों का ध्यान रखा।

टैगोर ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह एसआईआर प्रक्रिया एक एकाधिकारवादी, अचानक लागू की गई और अत्यधिक दबाव वाली कवायद बन चुकी है।

सांसद ने कहा कि बीएलओ शिक्षक दिन-रात काम करने को मजबूर हैं। वे कक्षा और चुनावी कार्य के बीच फंसे हुए हैं। कई लोग थकावट के कारण गिर पड़े, कुछ की मौत हो गई और कुछ ने आत्महत्या तक कर ली। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक कोई जांच नहीं कराई है और न ही राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के हिसाब से बीएलओ की मौतों के आंकड़े जारी किए हैं।

टैगोर ने इसे ‘संस्थागत क्रूरता’ करार दिया। उन्होंने कहा कि न तो आत्महत्याओं की निगरानी की कोई व्यवस्था है, न मानसिक स्वास्थ्य सहायता, न मुआवजा प्रावधान और न किसी प्रकार का आपातकालीन प्रोटोकॉल।

उन्होंने कहा कि आम जनता भी इस प्रक्रिया की वजह से भ्रम, घबराहट, बार-बार होने वाले सत्यापन और अविश्वास की स्थिति से गुजर रही है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, “जब मतदाता सूची तैयार करने वाले कर्मचारी ही भारी दबाव में गिरने लगें, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता भी गिर जाती है।”

लोकसभा के सामने उन्होंने पांच प्रमुख मांगें रखीं। 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत निलंबित किया जाए। हर एक बीएलओ की मौत और आत्महत्या की राष्ट्रीय स्तर पर पूरी जांच की जाए। प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार कर बीएलओ को सुरक्षित वातावरण मिले और चुनाव आयोग को तलब कर इस अव्यवस्थित लागू प्रक्रिया का स्पष्टीकरण मांगा जाए।

मुंबई: मुंबई ने सोमवार को दिसंबर का स्वागत एक ठंडी, सुहावनी सुबह के साथ किया, जहाँ साफ़ नीला आसमान और हल्की सर्द हवा ने निवासियों को हफ़्ते की ताज़गी भरी शुरुआत दी। लेकिन इस सुहावने मौसम के नीचे धुंध और धुंध की एक लगातार परत के रूप में एक चिंताजनक सच्चाई छिपी हुई थी, जिसने दृश्यता कम कर दी और शहर की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट का संकेत दिया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन भर आसमान साफ़ रहने और अधिकतम तापमान 31°C के आसपास और न्यूनतम तापमान 15°C तक गिरने का अनुमान लगाया है, जो मुंबई की सर्दियों के मौसम के लिए सामान्य है। हालाँकि सुबह की ठंडी हवाएँ थोड़ी राहत दे रही थीं, लेकिन कम दृश्यता और धूसर आकाश ने संकेत दिया कि रात भर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था।

प्रदूषण में यह उछाल कुछ समय की राहत के बाद आया है। अक्टूबर में हुई भारी बारिश ने निलंबित कणों और प्रदूषकों को धो डाला था, जिससे मुंबईवासियों को कुछ समय के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर मौसम का अनुभव मिला था। हालाँकि, बारिश बंद होते ही, प्रदूषक फिर से तेज़ी से जमा हो गए, जिससे यह लाभ नष्ट हो गया और नवंबर में शहर की वायु गुणवत्ता फिर से अस्वास्थ्यकर स्तर पर पहुँच गई।

आज सुबह AQI.in के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 277 रहा, जो इसे अस्वस्थ श्रेणी में रखता है। यह नवंबर की शुरुआत में देखे गए मध्यम स्तर से काफ़ी गिरावट दर्शाता है। शहर के कई इलाकों के निवासियों ने आँखों में जलन, हल्की जलन की गंध और धुंधले आसमान की शिकायत की, जो PM2.5 के बढ़े हुए स्तर के स्पष्ट संकेत हैं।

शहर के औद्योगिक और उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। वडाला ट्रक टर्मिनल 387 के खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा, जो गंभीर श्रेणी में पहुँच गया। चेंबूर (335) और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (320) में भी गंभीर स्तर दर्ज किया गया, जबकि वर्ली (314) और देवनार (312) में भी गंभीर प्रदूषण की स्थिति बनी रही।

उपनगरों में, हालाँकि स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, फिर भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी रही। गोवंडी और कांदिवली पूर्व में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 157 दर्ज किया गया, जिससे वे खराब श्रेणी में आ गए। मुलुंड पश्चिम (187), भांडुप पश्चिम (190), और बोरिवली पूर्व (197) जैसे इलाके भी खराब श्रेणी में ही रहे। मामूली अंतर के बावजूद, मुंबई का अधिकांश हिस्सा धुंध की चादर में लिपटा रहा, जो पूरे महानगरीय क्षेत्र में व्यापक प्रदूषण का संकेत देता है।

संदर्भ के लिए, 0-50 तक के AQI मान को अच्छा, 51-100 को मध्यम, 101-150 को खराब, 151-200 को अस्वास्थ्यकर तथा 200 से ऊपर के मान को गंभीर या खतरनाक माना जाता है।

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।

इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।