अंतरराष्ट्रीय

यूपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के मामले में 11 वें पायदान पर

Published

3 years ago

April 23, 2022

उत्तर प्रदेश में अब विदेशी निवेशक अपना उद्यम स्थापित करने में रूचि दिखा रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान जब देश में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार सुस्त थी, उस दौरान भी यहां कई निवेशकों ने अपना उद्यम स्थापित करने में सक्रिय थे। जिसके चलते ही यहां विदेशी निवेश 712.35 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 785.55 यूएस मिलियन यूएस डॉलर हो गया है। यह बढ़ोतरी बीते साल जून से दिसंबर के बीच की है। अभी यूपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के मामले में 11वें पायदान पर है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से मिली जानाकारी के अनुसार, राज्य में विदेशी निवेश पिछले साल की दूसरी छमाही में 5211. 98 करोड़ रुपये (712.35 मिलियन यूएस डालर) से बढ़ कर दिसंबर 21 में 5758.17 (785.55 मिलियन यूएस डॉलर) करोड़ रुपये का हो गया। इसके अलावा राज्य में विदेशी कंपनियों की 40 परियोजनाओं पर वर्तमान में काम चल रहा है। इन विदेशी कंपनियों को उद्यम स्थापित करने के लिए जमीन मिल चुकी है। इसमें 20,559 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश होना है। प्रदेश सरकार द्वारा कराए जाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते विदेशी निवेश में इजाफा होने की उम्मीद है।

औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के चलते ही यूपी देश तथा विदेश के निवेशकों के लिए चहेता राज्य बन गया है। इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा राज्य को प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए हर स्तर पर तेजी दिखा रही तेजी है।

यूपी में मार्च 2020 से मई 2021 तक देशी तथा विदेशी निवेशकों के 66 हजार करोड़ रुपये के 96 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन 96 निवेश प्रस्तावों में 40 प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के थे। इन 40 प्रस्तावों में 22 निवेश प्रस्ताव 100 करोड़ रुपए से अधिक के थे और इन निवेश प्रस्तावों के जरिए राज्य में 20,559 करोड़ रुपए का निवेश होना है। सरकार के स्तर से इन निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें भूमि उपलब्ध कराने पूरी कराई और विदेशी निवेशकों के उद्यमों का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। चीन से आयी एक जूता बनाने वाली कंपनी ने तो आगरा में उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह कंपनी आगरा में तीन सौ करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसी तरह राज्य में जापान की सात, कनाडा की दो, जर्मनी की चार, हांगकांग की एक, सिंगापुर की दो, यूके की तीन, यूएस की पांच तथा कोरिया की चार कंपनियां निवेश कर रही हैं।

इनमें माइक्रोसॉफ्ट और आइका जैसी विश्वविख्यात कंपनिया भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट राज्य में 1800 करोड़ रुपए का निवेश साफ्टवेयर पार्क की स्थापना में कर रहा है। राज्य में निवेश को इच्छुक सभी विदेशी कंपनियों और निवेशकों को उनकी रूचि के अनुसार मुहैया कराई जा रही हैं। जर्मनी की कंपनी वाइका इंस्ट्रमेंट ने गाजियाबाद में परियोजना के लिए जमीन ली है। यूके की वेब्ले स्कॉट कंपनी हरदोई में प्लांट लगा रही है। एबी मौरी 1100 करोड़ से पीलीभीत में अपना मेगा फूड प्लांट लगा रही है। इसे यूपीसीडा ने 275 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह पेप्सिको 814 करोड़ से निवेश कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण, ऑक्सीजन प्लांट, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, मोबाइल सेट, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्च र, डाटा सेंटर, दवा व रसायन व पर्यटन आदि क्षेत्रों में विदेशी निवेश हो रहा है। यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएस, इटली, दक्षिण कोरिया, यूएई आदि देशों की कंपनियां भी राज्य में निवेश करने के लिए आगे आयी हैं। विदेशी कंपनियों के यूपी में निवेश करने के चलते ही पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों से यूपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में आगे है।

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व्यापार

सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग के लिए जारी किए संशोधित दिशानिर्देश

Published

4 hours ago

April 18, 2025

desk hindi

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं, इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के इस कदम को व्यापार में आसानी करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली परेशानियों को लेकर राजस्व विभाग (सीबीआईसी) को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ये शिकायतें मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की ओर से मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को लेकर थीं।

शिकायतों का निवारण करने और जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सीबीआईसी ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं।।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र में दिए गए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का सख्ती से पालन करें। नए निर्देशों में विशिष्ट मामलों की स्थिति में रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी दी गई है।”

मीडिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे छोटी-मोटी विसंगतियों या ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों के आधार पर नोटिस जारी न करें, जो आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसी ने कहा है कि विशिष्ट मामलों में संबंधित उप/सहायक आयुक्त से अनुमोदन लेने का भी निर्देश दिया गया है, जहां सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता है।

मीडिया की ओर से मुख्य आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वे जहां भी आवश्यक हो, बारीकी से निगरानी रखें और जरूरी ट्रेड नोटिस जारी करने के लिए सिस्टम विकसित करें।

साथ ही, यह भी सलाह दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा, “इससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में और सुविधा होगी, अनुपालन बोझ कम होगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।”

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व्यापार

यूएस रेसिप्रोकल पर टैरिफ 90 दिनों की रोक से हरे निशान में खुला शेयर बाजार

Published

1 week ago

April 11, 2025

desk hindi

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत शुक्रवार को हरे निशान में हुई। सुबह 9:38 पर सेंसेक्स 1,349 अंक या 1.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,196 और निफ्टी 444 अंक की तेजी के साथ 22,843 पर था।

बाजार में तेजी की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाना है। वहीं, 10 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी के कारण बाजार इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया था, जिसके कारण आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में हैं। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 899 अंक या 1.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 50,481 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 311 अंक या 2.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15,568 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, मीडिया, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा के साथ करीब सभी इंडेक्स हरे निशान में हैं।

सेंसेक्स में टाटा मोटर्स, सन फार्मा, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एमएंडएम, पावर ग्रिड टॉप गेनर्स थे। वहीं, टीसीएस और एशियन पेंट्स ही लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

एशिया के ज्यादातर बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, हांगकांग, बैंकॉक और सोल लाल निशान में थे, जबकि जकार्ता और शंघाई हरे निशान में थे। गुरुवार के कारोबारी सत्र में अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट हुई। डाओ 2.50 प्रतिशत और नैस्डैक 4.31 प्रतिशत फिसलकर बंद हुआ।

भारतीय रुपया बुधवार के 86.69 के पिछले बंद स्तर के मुकाबले शुक्रवार को 51 पैसे बढ़कर 86.18 प्रति डॉलर पर खुला। वहीं, शुक्रवार को सोना पहली बार 3,200 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसका कारण कमजोर डॉलर और बढ़ते व्यापार युद्ध था, जिसके कारण निवेशक सुरक्षित संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

म्यांमार की मदद के लिए चीन की आपात सामग्री की तीसरी खेप यांगून पहुंची

Published

2 weeks ago

April 5, 2025

desk hindi

बीजिंग, 5 अप्रैल। म्यांमार की मदद के लिए चीन सरकार की आपात मानवीय भूकंप राहत सामग्री की तीसरी खेप यांगून पहुंची। सामग्री की इस खेप में 1,048 जल शोधन उपकरण, 10,000 मच्छरदानियां, 15,000 प्राथमिक चिकित्सा किट और 400 टेंट आदि विभिन्न तत्काल आवश्यक सामग्री शामिल हैं।

म्यांमार की मदद के लिए चीन सरकार की आपात मानवीय सामग्री की पहली खेप और दूसरी खेप 31 मार्च को और 3 अप्रैल को क्रमशः म्यांमार पहुंची थी और आपदा पीड़ितों में वितरित की गई थी।

स्थानीय समयानुसार 28 मार्च को म्यांमार में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया और चीन के युन्नान प्रांत के कई हिस्सों में इसके जोरदार झटके महसूस किए गए। यह भूकंप इस साल की शुरुआत से पूरी दुनिया में 6 या इससे अधिक तीव्रता वाला 17वां भूकंप है। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक यह सबसे बड़ा भूकंप है और पिछले दशक में महाद्वीप पर आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है।

स्थानीय समय पर 4 अप्रैल की रात 8 बजे तक, 28 मार्च को म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण पूरे देश में 3,354 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 220 लोग लापता हैं।

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