राजनीति
बोझ से दबी है न्यायपालिका, जजों की रिक्तियां भरना प्राथमिकता: चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस एन वी रमण ने शुक्रवार को कहा कि देश की न्यायपालिका बोझ से दबी हुई है और इसीलिये उनकी प्राथमिकता जजों के खाली पद पर नियुक्तियां करना तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करके लंबित मुकदमों का निपटारा करना है।
चीफ जस्टिस ने तेलंगाना के न्यायिक अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मलेन के उद्घाटन समारोह में कहा कि पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने इन दोनों समस्याओं की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा,” न्याय तक पहुंच सिर्फ तभी संभव है, जब हम न सिर्फ पर्याप्त संख्या में अदालतें मुहैया करायें बल्कि बुनियादी ढांचा भी दें ताकि लोग न्याय पाने के लिये अदालत आयें।”
चीफ जस्टिस ने कहा,”हमारी न्यायपालिका बोझ से दबी है। यह एक गैर विवादित तथ्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ गयी है और इसके सैकड़ों कारण हैं। ऐसी स्थिति में यह विचार उठने लगता है कि अगर आप अदालत की शरण में गये भी तो परिणाम आने में कितने साल लग जायेंगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहां जो अपील करने की प्रणाली है, उससे भी समय अधिक लगता है।”
उन्होंने कहा,”मैंने इसीलिये महसूस किया कि जितना हो सके जजों की नियुक्ति करनी जरूरी है। मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जिला अदालतों में एक भी पद रिक्त रखना नहीं चाहता हूं।”
उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में किये गये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सर्वेक्षण से पता चला है कि अदालतों का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है और उन्होंने केंद्र सरकार से इसे मजबूत करने का आग्रह किया है।
चीफ जस्टिस एन वी रमण ने जजों को कोरोना महामारी के भय से बाहर निकलने का आग्रह करते हुये कहा कि वे कोर्ट के नियमित समय से अधिक समय देने का कष्ट करें ताकि लंबित मामलों से निपटाया जा सके।
उन्होंने कहा कि जब तक न्याय व्यवस्था की प्रणाली को आंतरिक रूप से प्रभावी नहीं बनाया जायेगा तब तक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने जजों पर होने वाले हमलों का जिक्र करते हुये कहा कि उन्हें इसकी जानकारी है और वह इसे रोकने के लिये हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों के लिये कोर्ट के अंदर तथा बाहर सुरक्षा को बेहतर बनाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि वे फैसला सुनाते समय मानवीय पक्ष का जरूर ध्यान रखें और सभी का सम्मान करें। वे अपने समक्ष उपस्थित सबूतों के बारे में स्वतंत्र राय कायम करें। वे नये फैसलों और कानूनों की जानकारी रखें।
उन्होंने कहा कि न्याय के क्षेत्र में सीखना कभी बंद नहीं होता है। नये कानूनों, प्रक्रियाओं और फैसलों की जानकारी न्याय सुनिश्चित करने में मदद करती है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने न्यायपालिका के लिये 4,320 रिक्तियों को भरने की मंजूरी दी, जो एक उपलब्धि है। उन्होंने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना को भी उल्लेखनीय प्रगति बताया और कहा कि महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों से भी ऐसे केंद्र की स्थापना की मांगें आ रही है।
मुख्यमंत्री ने तेलंगाना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर चीफ जस्टिस का धन्यवाद दिया और घोषणा की उन सभी 44 जजों के लिये दुरगम शेरूवु के पास 30 से 42 एकड़ जमीन पर सरकारी आवास का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने चीफ जस्टिस से उसका शिलान्यास करने का आग्रह किया।
चुनाव
महाराष्ट्र: प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक नज़र, जिनका उद्घाटन सरकार 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले करने की योजना बना रही है।
मुंबई: महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आते ही मंत्रीगण बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणा करने में व्यस्त हो गए हैं, ताकि वे अपने कार्यकाल के कामों को प्रदर्शित कर सकें और आगामी चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभा सकें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अटल सेतु, मुंबई कोस्टल रोड के खंड और अन्य सहित मेगा इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन और घोषणाओं की झड़ी लगा रही है। 13 सितंबर को सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के कोस्टल रोड के एक अहम हिस्से का उद्घाटन किया। वहीं, शुक्रवार को पीएम मोदी अमरावती में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखने के लिए राज्य में थे। उन्होंने सोमवार को कोल्हापुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।
हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राज्य चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। आइए कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नज़र डालें जिनका सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले महाराष्ट्र में उद्घाटन/घोषणा/पुरस्कार कर सकती है।
मुंबई और पुणे में मेट्रो परियोजनाएं
प्रधानमंत्री मोदी 4 अक्टूबर को मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो 3 लाइन के चरण 1- आरे से बीकेसी का उद्घाटन कर सकते हैं। इसी यात्रा के दौरान, उनसे दो ठाणे क्रीक पुलों में से एक का उद्घाटन करने की उम्मीद है, जिससे नवी मुंबई की ओर जाने वाले मोटर चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं, प्रधानमंत्री 26 सितंबर को पुणे में सिविल कोर्ट से स्वर्गेट तक नई भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और स्वर्गेट-काटराज तथा पिंपरी-चिंचवाड़-निगडी एलिवेटेड रूट की आधारशिला रखेंगे।
दोनों मेट्रो परियोजनाएं महाराष्ट्र के लिए महत्वाकांक्षी परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं हैं। मुंबईकर 2014 से भूमिगत मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं। मेट्रो 3 कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज़ तक 33 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन है। दूसरे चरण का काम अगले साल पूरा होने वाला है।
समृद्धि एक्सप्रेसवे
एमएसआरडीसी ने पिछले महीने कहा था कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का अंतिम चरण सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। इगतपुरी और अमाने (भिवंडी) के बीच 76 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो जाने के बाद, पूरा एक्सप्रेसवे परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा।
701 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण फरवरी, 2019 में शुरू हुआ था और 625 किलोमीटर लंबी सड़क मार्च, 2024 में चालू हो गई थी।
ठेके देने की दिशा में आगे बढ़ रही कुछ अन्य परियोजनाओं में ठाणे की इंटीग्रल रिंग मेट्रो, पुणे आउटर रिंग रोड, विरार-अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे और विदर्भ क्षेत्र में कुछ और एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
सरकार का कार्यकाल नवंबर के अंत में समाप्त हो रहा है। राज्य के मंत्री कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और दिवाली के बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।
अपराध
पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।
जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।
मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।
चुनाव
प्रकाश अंबेडकर की VBA ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की घोषणा की; पहली सूची में नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद सीटें शामिल हैं।
मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं।
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में मतदान होगा और अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।
वीबीए के 11 उम्मीदवार छत्रपति शंभाजीनगर, नागपुर और नांदेड़ जैसे शहरों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों में लोहा, शेवगांव, रावेर, सिंधखेड़, खानपुर, धामनगांव रेलवे और वाशिम शामिल हैं।
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एमवीए (शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस) का समर्थन कर रहे थे। हालांकि, सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और एमवीए ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।
प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा
पहली उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए, वीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, “अपनी पवित्र विचारधारा के प्रति सच्चे रहते हुए, हमने वंचित, बहुजन समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका उद्देश्य सच्चा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति हासिल करना और कुछ जातियों के परिवारों के आधिपत्य को तोड़ना है।”
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता शमीभा पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पारधी समुदाय से आने वाले किसन चव्हाण को शेवगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।
अंबेडकर ने कहा कि, “आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा की जाएगी। हम बहुत प्रमुख राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और जल्द ही और दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।”
अंबेडकर ने कहा, “ओबीसी-मराठा के बीच दंगे को रोकने में विफल रहने के बाद मुख्यधारा की पार्टियों ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन की पुरानी और आजमाई हुई पद्धति का सहारा लिया है। मुख्यधारा की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया जाना चाहिए।”
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