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Thursday,23-April-2026
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महाराष्ट्र

गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब मलिक की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की एक याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट को चुनौती दी गई है, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी अंतरिम रिहाई को अस्वीकार कर दिया था। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा, “यह नवाब मलिक का मामला है जहां ईडी कार्यवाही कर रहा है.. अधिनियम 2005 में आया था और लेनदेन 2000 से पहले का है।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हां, हम सूचीबद्ध करेंगे।”

15 मार्च को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मलिक को 23 फरवरी को आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने माना कि मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया और बाद में उचित प्रक्रिया के बाद हिरासत में भेज दिया गया और उनकी रिहाई के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था।

मलिक को राहत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है, यह इसे अवैध या गलत नहीं बनाता है।

मलिक ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम रिहाई देने से इनकार करना अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में तय स्थिति का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि उनकी याचिका कानून के अनुरूप थी और उच्च न्यायालय बिना कारण बताए पीएमएलए की धारा 3 के संबंध में प्रथम ²ष्टया निष्कर्ष नहीं दे सकता।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति, मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 300 करोड़ रुपये, मलिक द्वारा सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प ली गई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके अंगरक्षक सलीम पटेल और 1993 बम धमाकों के दोषी सरदार शाह वली खान की मिलीभगत से ऐसा किया गया।

शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के हकदार थे।

महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम की ‘मार्ग प्रणाली’ लॉन्च… मुंबईकरों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करेगी: मेयर रितु तावड़े

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मुंबई: मुंबईकरों को सिविक सर्विस और सुविधाएं देने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उनकी शिकायतों को जल्दी और असरदार तरीके से हल करने के लिए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ‘मार्ग प्रणाली’ (ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम) लागू किया है। इस सिस्टम को मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने आज (22 अप्रैल, 2026) बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में लॉन्च किया। इस मौके पर गणेश खनकर, नेता विपक्ष किशोरी पेडनेकर, मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी) कमेटी की चेयरमैन तृष्णा विश्वास राव, इम्प्रूवमेंट कमेटी की चेयरमैन सिंधिया दोशी (साकरे), मार्केट एंड गार्डन कमेटी की चेयरमैन हेतल गाला, लीगल कमेटी की चेयरमैन दक्षा करकर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन मनाल तरडे, कंस्ट्रक्शन कमेटी की चेयरमैन संगीता शर्मा, समाजवादी पार्टी के ग्रुप लीडर अमीन अब्राहनी और दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा प्रशासन की ओर से मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा, अतिरिक्त मनपा आयुक्त (पूर्वी उपनगर) डॉ. अविनाश ढकने, संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) एम. देवेंद्र सिंह, उपायुक्त (मनपा आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड़, उपायुक्त (सार्वजनिक स्वास्थ्य) शरद उर्दू और निदेशक प्रौद्योगिकी शरद उर्दू और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई के नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए, मनपा वेबसाइट www.mcgm.gov.in, नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1916, ‘माई बीएमसी’ मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, ‘पोथोल क्विक फिक्स’ प्रणाली, डायरेक्ट मेल और सोशल मीडिया (उदाहरण, फेसबुक, इंस्टाग्राम) के माध्यम से शिकायतों का उपयोग करती है। इन सभी सेवाओं को और सशक्त बनाने और सभी प्रकार की शिकायतों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने और उन्हें तुरंत और प्रभावी रूप से हल करने के लिए, मनपा के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘प्रबंधन और शिकायत निवारण’ नामक एक अगले फेज में, आरईटीएमएस पोर्टल, सरकार के पीएमओ पीजी, ऐप सरकार पोर्टल की सर्विसेज़ भी इस सर्विस में शामिल की जाएंगी।


इस पहल से अलग-अलग मीडिया से मिली शिकायतों को एक ही सिस्टम से मैनेज करना आसान हो जाएगा। नागरिकों को शिकायत रजिस्ट्रेशन, संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कैटेगरी बनाने, प्रोग्रेस की जानकारी और शिकायत के समाधान के सभी स्टेज पर ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन मिलेंगे। इससे शिकायत सुलझाने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। नागरिकों को अपनी शिकायतों के बारे में समय पर जानकारी मिलना आसान होगा। इसके अलावा, सिस्टम में लाइव जानकारी दिखाने वाले डैशबोर्ड के ज़रिए, सीनियर अधिकारियों के लिए डिपार्टमेंट-वाइज़ पेंडिंग शिकायतों पर नज़र रखना और तय समय में उनका समाधान पक्का करना आसान होगा। शिकायतों के नेचर और गंभीरता को ध्यान में रखकर प्रायोरिटी तय करना भी ज़्यादा असरदार होगा।
जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) की मदद से शिकायतों की लोकेशन को सही ढंग से पहचानना और मॉनिटर करना आसान होगा। इसके अलावा, शिकायतों के समाधान के बाद, नागरिकों से फीडबैक लेकर सर्विस की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अलग-अलग सोर्स से मिली शिकायतों को एक सिस्टम में जोड़ने से जवाब देने की स्पीड बढ़ेगी। डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन मजबूत होगा। शिकायत सुलझाने के प्रोसेस पर असरदार कंट्रोल बनाए रखना भी मुमकिन होगा। इसके साथ ही, यह कदम नागरिकों के साथ कम्युनिकेशन को मजबूत करने में मदद करेगा। साथ ही, नागरिकों की शिकायतों का निपटारा ज़्यादा असरदार और तेज़ होगा।

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महाराष्ट्र

लेंसकार्ट स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि बीजेपी नेता नाजिया इलाही ने की

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मुंबई: अंधेरी में लेंसकार्ट स्टोर पर भाजपा नेता नाज़िया इलाही के हंगामे के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने कहा है कि व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि लेंसकार्ट स्टोर या संबंधित लोगों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन अगर कोई इस बारे में शिकायत दर्ज कराता है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में किसी को भी माहौल बिगाड़ने या सांप्रदायिकता और कट्टरता फैलाने की इजाजत नहीं है और अगर कोई किसी के यहां जबरदस्ती घुसता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। नाज़िया इलाही का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कहती दिख रही थीं कि हिंदू कर्मचारियों को स्टोर में कलावा, रुद्राक्ष और तिलक लगाने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरे धर्मों के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। इसके साथ ही नाज़िया इलाही की मुस्लिम कर्मचारी मोहसिन खान से भी बहस हो गई और बहस का यह वीडियो वायरल हो गया। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वाले या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी पार्टी या संगठन से जुड़े हों।

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खाड़ी देशों में युद्ध संकट के कारण गैस कनेक्शन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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मुंबई: खाड़ी देशों में युद्ध के कारण फ्यूल की कमी और संकट का फायदा उठाकर, पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश किया है जो गैस सप्लाई और गैस कनेक्शन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था और साइबर सेल ने गैस कनेक्शन वापस दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई साइबर सेल ने एक ऐसे ग्रुप का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो मुंबई महानगर गैस लिमिटेड के नाम पर एपीके फाइलें भेजकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और इस मामले में झारखंड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। शिकायतकर्ता, 65 साल के उपेंद्र नारायण ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें महानगर गैस लिमिटेड से गैस कनेक्शन कटने का व्हाट्सएप पर मैसेज मिला। इसके साथ ही एक फाइल दी गई और वह एबीके फाइल थी और उसे परमिट के लिए भेजा गया था। इस संबंध में, साइबर सेल ने टेक्निकल जांच शुरू की और साइबर सेल ने इस मामले के मुख्य आरोपी झारखंड के आरिफ अंसारी को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आरिफ अंसारी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड हासिल कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में आरिफ अंसारी (28), बिलाल मुहम्मद नौशाद (28), झारखंड और महबूब आलम मुहम्मद नौशाद (25) को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये तीनों एपीके फाइलें बनाकर धोखाधड़ी करते थे।

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