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Wednesday,27-November-2024
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महाराष्ट्र

गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब मलिक की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की एक याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट को चुनौती दी गई है, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी अंतरिम रिहाई को अस्वीकार कर दिया था। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा, “यह नवाब मलिक का मामला है जहां ईडी कार्यवाही कर रहा है.. अधिनियम 2005 में आया था और लेनदेन 2000 से पहले का है।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हां, हम सूचीबद्ध करेंगे।”

15 मार्च को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मलिक को 23 फरवरी को आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने माना कि मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया और बाद में उचित प्रक्रिया के बाद हिरासत में भेज दिया गया और उनकी रिहाई के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था।

मलिक को राहत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है, यह इसे अवैध या गलत नहीं बनाता है।

मलिक ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम रिहाई देने से इनकार करना अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में तय स्थिति का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि उनकी याचिका कानून के अनुरूप थी और उच्च न्यायालय बिना कारण बताए पीएमएलए की धारा 3 के संबंध में प्रथम ²ष्टया निष्कर्ष नहीं दे सकता।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति, मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 300 करोड़ रुपये, मलिक द्वारा सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प ली गई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके अंगरक्षक सलीम पटेल और 1993 बम धमाकों के दोषी सरदार शाह वली खान की मिलीभगत से ऐसा किया गया।

शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के हकदार थे।

महाराष्ट्र

‘बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करने दें, पीएम को कहा कि वे बाधा नहीं बनेंगे’: एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर हरी झंडी

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मुंबई: महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को ठाणे स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अगले सीएम के नाम को लेकर बढ़ते सस्पेंस के बीच यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।

देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे बताते हुए शिंदे ने कहा कि उन्होंने सीएम का फैसला एनडीए और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया है। शिवसेना प्रमुख ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी और अमित शाह को फोन करके बताया कि वह कोई बाधा नहीं बनेंगे और उनके द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुर्सी के फैसले पर बीजेपी हाईकमान का अंतिम फैसला होगा और शिवसेना इसका पूरा समर्थन करेगी।

शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, “मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को फोन किया और उनसे (मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा) निर्णय लेने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जो भी निर्णय लेंगे, मैं उसका पालन करूंगा।”

उन्होंने कहा, “हमारी शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम के लिए भाजपा के फैसले का पूरा समर्थन करेगी। हमारी तरफ से कोई गतिरोधक नहीं है।”

शिंदे ने सीएम पद छोड़ने के संकेत दिए

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी खुद को मुख्यमंत्री नहीं माना बल्कि हमेशा खुद को एक आम आदमी के तौर पर देखा, उन्होंने सीएम पद पर अपनी हिस्सेदारी छोड़ने का संकेत दिया। शिंदे ने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनकी सरकार को बार-बार समर्थन देने के लिए केंद्र का भी धन्यवाद किया। उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से खुश हैं।

शिंदे ने महायुति गठबंधन के भीतर दरार का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स को संबोधित किया और कहा कि वह उन लोगों में से नहीं हैं जो सहयोगियों के बीच मतभेदों पर नाराज होते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर से पुष्टि की कि वह महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेंगे। शिंदे ने कहा, “मैं महाराष्ट्र के लोगों की बेहतरी के लिए तब तक काम करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद रहेगी।”

शिंदे ने यह भी कहा कि महायुति की हालिया जीत सभी सहयोगी दलों के संयुक्त प्रयासों की वजह से हुई है। शिंदे ने कहा, “महाराष्ट्र की जनता ने हम पर भरोसा किया।”

इस बीच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में शिंदे के साथ फडणवीस भी सबसे आगे हैं। भाजपा और आरएसएस के कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापसी के लिए अपना समर्थन जताया है।

एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के तीन दिन बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने उत्तराधिकारी को लेकर अनिश्चितता के बीच शिंदे ने पद पर बने रहने की अपनी पार्टी के भीतर की मांग के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

शिवसेना प्रमुख ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी थे। राज्यपाल ने इसके बाद शिंदे से अनुरोध किया कि वे नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें।

उस दिन इससे पहले शिंदे और फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय में 26/11 स्मृति समारोह में भाग लिया था, लेकिन उनके बीच बहुत कम बातचीत हुई, जो राजनीतिक तनाव को दर्शाता है।

शिवसेना नेता शिंदे की मुख्यमंत्री पद पर वापसी के लिए पैरवी कर रहे हैं

सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा शिवसेना ने अगले सीएम के लिए अपने ही लोगों से होने की जोरदार वकालत की है। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने बुधवार को कहा कि चूंकि चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़े गए थे, इसलिए उन्हें सीएम बने रहना चाहिए। शिरसाट ने यह भी संकेत दिया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर तक वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है।

शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने सीएम पद को लेकर असमंजस की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि नेतृत्व पर चर्चा में समय लगता है। उन्होंने भाजपा से इस पद के लिए शिवसेना पर विचार करने का आग्रह किया और बिहार में इसी तरह की व्यवस्था की तुलना की।

“कोई भ्रम नहीं है। महायुति के नेता सीएम पर फैसला लेंगे। कोई भी राज्य दो दिनों में सीएम के नाम की घोषणा नहीं करता है। इसमें समय लगता है। हम एक छोटी पार्टी हैं, इसलिए हमने मांग की है कि जैसे आपने (बीजेपी) बिहार में इसे (जेडीयू को सीएम का पद) दिया, वैसे ही हमें भी दें… यह नेताओं को तय करना है।”

फडणवीस होंगे अगले मुख्यमंत्री, रामदास अठावले ने दिए संकेत

इस बीच, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना है, हालांकि भाजपा की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

महायुति गठबंधन ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 288 में से 230 सीटें जीतीं। भाजपा को 132 सीटें मिलीं, उसके बाद शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिलीं, जिससे राज्य विधानसभा में उनका दबदबा और मजबूत हुआ।

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दुर्घटना

मुंबई: अंधेरी के बाद डोंगरी रिहायशी इमारत में सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, तस्वीरें सामने आईं

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मुंबई: बुधवार दोपहर दक्षिण मुंबई के डोंगरी इलाके की संकरी गलियों में स्थित एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के नज़दीक निशानपाड़ा इलाके में स्थित अंसारी हाइट्स नामक एक ऊँची इमारत में आग लग गई। आग लगने का कारण कथित तौर पर कई सिलेंडर विस्फोटों को बताया जा रहा है।

बचाव कार्य में संघर्ष कर रहे अग्निशमन कर्मी

आग ने 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल के साथ-साथ उसके नीचे की दो मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई फायर ब्रिगेड विभाग ने आग को लेवल-1 की आग की घटना घोषित किया। बचाव कार्य के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि, इलाके में भीड़भाड़ और संकरी गलियों के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई।

अग्निशमन विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल इलाके में बचाव अभियान जारी है, जहां दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

अंधेरी आवासीय इमारत में आग

एक अन्य घटना में, आज सुबह अंधेरी पश्चिम में एक सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। आग सुबह 8:42 बजे चिंचन बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी।

दमकलकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। सुबह करीब 9 बजे आग पर काबू पा लिया गया। सौभाग्य से, नागरिक और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली।

आग लगने की किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए बाद में कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है और इसकी जांच की जा रही है।

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चुनाव

महाराष्ट्र चुनाव परिणाम 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू किया, पेपर बैलेट वापसी का आह्वान किया

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मुंबई: विधानसभा चुनाव में हार के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपना रुख कड़ा कर लिया है और प्रमुख नेताओं ने मशीनों की विश्वसनीयता को चुनौती देने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना का संकेत दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ‘ईवीएम छोड़ो अभियान’ शुरू करने की घोषणा की और ईवीएम से दूर रहने के लिए जन जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने पराजित उम्मीदवारों की एक बैठक में बात की और ईवीएम तकनीक के कथित दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। एनसीपी के शरद पवार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी टीमें बनाने का सुझाव दिया।

चुनावी हार के बाद एमवीए के नेता विजयी और पराजित उम्मीदवारों के साथ रणनीति सत्र आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली में, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और भविष्य के चुनावों की तैयारी में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कांग्रेस आलाकमान ने पटोले को राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में होने वाली इंडिया एलायंस की आगामी बैठक है, जिसमें कथित ईवीएम हेराफेरी के इर्द-गिर्द चर्चा होगी। इन चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए पवार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए।

मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, “आम नागरिकों द्वारा डाले गए वोटों से समझौता किया जा रहा है। हम पेपर बैलेट की वापसी की वकालत कर रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की तरह ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे।”

यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने चुनाव के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर अविश्वास व्यक्त किया, खासकर मतदान केंद्रों के पास वाई-फाई से लैस वाहनों के मामले में। उन्होंने ईवीएम प्रणाली के खिलाफ मामला बनाने के लिए पूरे राज्य में सबूत इकट्ठा करने की कसम खाई, साथ ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की योजना बनाई।

पवार ने अपनी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों के साथ बैठक में ईवीएम से जुड़ी कई शिकायतें सुनीं। सूत्रों के अनुसार, पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को संभालने के लिए दो कानूनी टीमें बनाने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने उम्मीदवारों को अपने आरोप और उनके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, पवार ने उम्मीदवारों को 28 नवंबर तक चुनाव आयोग से वीवीपीएटी मशीन के वोटों के सत्यापन का औपचारिक अनुरोध करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए एक मसौदा पत्र पहले ही प्रसारित किया जा चुका है।

पवार ने आश्वासन दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, उन्होंने कहा, “हम बिना पीछे हटे यह लड़ाई लड़ेंगे।”

इस बीच, शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में आदित्य ठाकरे की नियुक्ति के बाद, उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पराजित उम्मीदवारों के साथ एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और वीवीपैट वोट सत्यापन की मांग का समर्थन किया।

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