महाराष्ट्र
नारायण राणे और उनका बेटा ‘झूठे’ हैं, हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे-दिशा सालियान के माता-पिता ने की राष्ट्रपति से शिकायत
बॉलीवुड से जुड़ी पूर्व उद्यमी दिवंगत दिशा सालियान के वृद्ध माता-पिता ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाकर शिकायत की है कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे ‘झूठे’ हैं और वे उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
सतीश सालियान और उनकी पत्नी वसंती सालियान ने अपने पत्र में राजनेता पिता-पुत्र पर निशाना साधा है और साथ ही उनकी मृत बेटी दिशा को लेकर कुछ टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया पर ‘झूठी कहानी’ पेश करने करने की बात भी कही है। दिशा ने 8 जून, 2020 को एक इमारत से नीचे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वह अनजाने में नीचे गिरी या उन्होंने आत्महत्या की या फिर उनकी मौत के पीछे कोई और कारण है, इस बारे में अभी तक सही प्रकार से कुछ सामने नहीं आया है। इसी के कुछ समय बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी अपने मुंबई के आवास में मृत पाए गए थे। इसके बाद कई तरह की बातें सामने आई थीं।
एक दशक पहले दिल्ली के निर्भया दुष्कर्म-सह-हत्या मामले के साथ समानताएं दिखाते हुए, दिशा के माता-पिता ने बताया कि अब तक, उस पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यहां ‘राणे मेरी बेटी का नाम स्पष्ट रूप से ले रहे हैं’ और कहा कि उसका दुष्कर्म हुआ था।
उन्होंने पूछा कि क्या देश का कानून केंद्रीय मंत्री पर लागू नहीं होता है और कहा कि उनके खिलाफ (पुलिस की ओर से मामला) दर्ज करने के बाद भी, ‘झूठे’ राणे की जोड़ी ने परिवार का नाम खराब करना बंद नहीं किया है।
संपर्क करने पर, सालियान दंपति ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखे दो दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।
सालियन ने आईएएनएस को बताया, “हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी यही अपील की है कि कुछ राजनेताओं को हमारी बेटी का नाम एवं छवि खराब करने से रोकें।”
उन्होंने बताया कि कैसे जब भी केंद्रीय मंत्री ने उनकी बेटी का नाम लिया, तो यह राष्ट्रीय समाचार बन गया और आश्चर्य जताया कि पुलिस की ओर से ‘राणे जैसे अमीर और शक्तिशाली राजनेताओं’ के खिलाफ मामले को सही ढंग से नहीं निपटा जाता है।
दिशा सालियान के माता-पिता ने कहा, “हमारी बेटी की मौत के बाद हमारा जीवन अस्त-व्यस्त और दयनीय हो गया है और उसके बाद राणे और अन्य लोगों द्वारा फैलाया गया यह झूठ. अपराध दर्ज होने के बाद भी, केंद्रीय मंत्री राणे और उनके बेटे ने हमारा नाम खराब करना बंद नहीं किया है, ऐसा लगता है कि जब तक हम जीवित हैं, हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ फैलाने का अधिकार हमारे जीवन के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार, गरिमा के साथ जीने से ज्यादा जरूरी है।”
दिशा के माता पिता वसंती सालियान और सतीश सालियान ने राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए कहा, “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश जारी करें, ताकि न्याय हो सके अन्यथा हमारे पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
ऐसे मामलों में आरोपी शक्तिशाली राजनेताओं का पक्ष लेने के बजाय ऐसे मुद्दों पर न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने का आग्रह करते हुए, उन्होंने राणे के जमानत आदेश में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के अवलोकन का भी उल्लेख किया।
उन्होंने याद किया कि कैसे जांचकर्ताओं द्वारा चार घंटे की पूछताछ के बाद, राणे बाहर आए और दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को फोन किया जिसके बाद उन्हें मालवानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी गई।
उन्होंने आगे कहा, “अगर यह सच है, तो न्याय पाने के लिए हम किस पर भरोसा कर सकते हैं.. जब ऐसे बेईमान तत्वों द्वारा हमारी गरिमा पर हमला किया जाता है।”
अग्रिम जमानत हासिल करने के बाद, नितेश राणे ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया और दिशा सलियन को न्याय दिलाने का वादा किया।
दिशा के माता-पिता ने कहा, “हमारी बेटी को न्याय दिलाने वाले वे कौन होते हैं? इस तरह के बयान और आरोप हमें निराश कर रहे हैं।”
राणे के इस दावे को चुनौती देते हुए कि उन्हें (मुंबई) पुलिस पर भरोसा नहीं है और वे सीबीआई को सबूत सौंपेंगे, उन्होंने कहा कि अदालती कार्यवाही को ध्यान से सुनने के बाद, वे आश्वस्त हैं कि राणे पिता-पुत्र ‘झूठे’ हैं।
उन्होंने आगे कहा, “उनके पास कोई सबूत नहीं है.. तथ्य हमारी निजी जानकारी में हैं.. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे दोनों कोई सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि वे झूठे हैं.. वे सीबीआई को सबूत देने के झूठे बहाने बना रहे हैं।”
सालियान दंपति ने राष्ट्रपति और अन्य लोगों से संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि न्याय किया जा सके।
दिशा के माता-पिता ने अपनी बातों का निष्कर्ष निकालते हुए कहा, “अन्यथा, हमारे पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
महाराष्ट्र
मुंबई के लालबाग-परेल में हुई हिंसा के बाद, अब वीपी रोड पर इस्लामिक झंडे के अपमान को लेकर तनाव फैल गया; शांति बहाल कर दी गई है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
मुंबई के लालबाग परेल में ईद मिलाद-उन-नबी (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) के जुलूस से लौट रहे बदमाशों की शरारत और हिंसा के बाद वीपी रोड अरब गली इलाके में धार्मिक झंडे और झंडे का अपमान किए जाने के बाद तनाव फैल गया, लेकिन पुलिस ने झंडे का अपमान करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। अब हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। जनता को धैर्य और संयम रखना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। साउथ मुंबई के वीपी रोड इलाके में एक खास संप्रदाय के धार्मिक और इस्लामी झंडे का कथित तौर पर अपमान करने की घटना सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर झंडे का अपमान करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल हालात नॉर्मल और शांतिपूर्ण हैं और सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डीसीपी रागसोधा ने कहा कि धार्मिक झंडे का अपमान करने और कथित तौर पर उसे अपवित्र करने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शांति बहाल है, लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं।
मुंबई इलेक्टोरल रोल के लिए स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम के बारे में एक रिवाइज्ड शेड्यूल 19 अगस्त 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया से मिला था। इसके अनुसार, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 24 अगस्त 2026 को मुंबई शहर और मुंबई सबअर्बन जिलों के सभी असेंबली इलाकों में पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज़ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। 2026 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद, ड्राफ्ट के बारे में दावे और आपत्तियां 31 अगस्त 2026 और 30 सितंबर 2026 के बीच संबंधित असेंबली इलाके के ऑफिस में स्वीकार की जाएंगी। इन असेंबली इलाके के हिसाब से ऑफिस के पतों की लिस्ट मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। प्रोग्राम 2026 दावे और आपत्तियां असेंबली इलाके के हिसाब से ऑफिस के पते की लिस्ट 31 अगस्त, 2026 और 29 अक्टूबर, 2026 के बीच, ‘अनमैप्ड’ वोटर्स, डेटा में गड़बड़ी वाले वोटर्स और उन लोगों को जिन्होंने संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ऑफिस के ज़रिए दावे और आपत्तियां फाइल की हैं, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इन दावों और आपत्तियों को बाद की सुनवाई के ज़रिए सुलझाया जाएगा। इसके अलावा, फ़ाइनल इलेक्टोरल रोल 4 नवंबर, 2026 को पब्लिश किए जाएँगे। जो लोग 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 साल के हो जाएँगे, वे 31 अगस्त, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच रूप 6 (नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म) भरकर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपना नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं। जिन वोटर्स के नाम ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं हैं या उन्हें इससे बाहर कर दिया गया है, वे 31 अगस्त, 2026 से 30 सितंबर, 2026 के बीच रूप 6 (नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म) भरकर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अपना नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करवा सकते हैं।
कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा गुरुवार को यह आरोप लगाए जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले के पास अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का प्रमाण पत्र है।
इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुले ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया और वडेट्टीवार से या तो अपने बयान को साबित करने या सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की। सुले के कड़े रुख के बाद, वडेट्टीवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अनजाने में उनका नाम लिया था और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया।
आरक्षण की स्थिति से संबंधित बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुले ने वडेट्टीवार को अपने स्रोत बताने की चुनौती दी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने वडेट्टीवार से यह खुलासा करने का आग्रह किया कि यह जानकारी किसने और किस आधार पर दी। उन्होंने पोस्ट किया कि यदि वडेट्टीवार का दावा है कि यह सच है, तो उन्हें इसे साबित करने के लिए सार्वजनिक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, उन्हें निराधार दावे करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।
विरोध के जवाब में, वडेट्टीवार ने एक्स के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि ओबीसी प्रमाणपत्र मुद्दे पर अपना रुख बताते समय उन्होंने गलती से सुले का नाम ले लिया था। उन्होंने कहा कि उनका सुले पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था और अनजाने में हुई इस गलती के लिए खेद व्यक्त किया।
इस बीच, विवाद ने दोनों दलों के नेताओं से तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कीं। महाराष्ट्र राष्ट्रीय बाल्यावस्था सेवा (एनसीपी) इकाई के प्रमुख शशिकांत शिंदे ने वडेट्टीवार की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का ऐसा व्यवहार 2014 में सत्ता के पतन का एक प्रमुख कारण था।
शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबदास दानवे ने विवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी ने निर्धारित कानूनी नियमों के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
इस बहस ने महाराष्ट्र में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के बीच बढ़ते आंतरिक मतभेदों को उजागर किया।
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