महाराष्ट्र
नारायण राणे और उनका बेटा ‘झूठे’ हैं, हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे-दिशा सालियान के माता-पिता ने की राष्ट्रपति से शिकायत
बॉलीवुड से जुड़ी पूर्व उद्यमी दिवंगत दिशा सालियान के वृद्ध माता-पिता ने एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाकर शिकायत की है कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे ‘झूठे’ हैं और वे उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
सतीश सालियान और उनकी पत्नी वसंती सालियान ने अपने पत्र में राजनेता पिता-पुत्र पर निशाना साधा है और साथ ही उनकी मृत बेटी दिशा को लेकर कुछ टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया पर ‘झूठी कहानी’ पेश करने करने की बात भी कही है। दिशा ने 8 जून, 2020 को एक इमारत से नीचे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वह अनजाने में नीचे गिरी या उन्होंने आत्महत्या की या फिर उनकी मौत के पीछे कोई और कारण है, इस बारे में अभी तक सही प्रकार से कुछ सामने नहीं आया है। इसी के कुछ समय बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी अपने मुंबई के आवास में मृत पाए गए थे। इसके बाद कई तरह की बातें सामने आई थीं।
एक दशक पहले दिल्ली के निर्भया दुष्कर्म-सह-हत्या मामले के साथ समानताएं दिखाते हुए, दिशा के माता-पिता ने बताया कि अब तक, उस पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यहां ‘राणे मेरी बेटी का नाम स्पष्ट रूप से ले रहे हैं’ और कहा कि उसका दुष्कर्म हुआ था।
उन्होंने पूछा कि क्या देश का कानून केंद्रीय मंत्री पर लागू नहीं होता है और कहा कि उनके खिलाफ (पुलिस की ओर से मामला) दर्ज करने के बाद भी, ‘झूठे’ राणे की जोड़ी ने परिवार का नाम खराब करना बंद नहीं किया है।
संपर्क करने पर, सालियान दंपति ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखे दो दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।
सालियन ने आईएएनएस को बताया, “हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी यही अपील की है कि कुछ राजनेताओं को हमारी बेटी का नाम एवं छवि खराब करने से रोकें।”
उन्होंने बताया कि कैसे जब भी केंद्रीय मंत्री ने उनकी बेटी का नाम लिया, तो यह राष्ट्रीय समाचार बन गया और आश्चर्य जताया कि पुलिस की ओर से ‘राणे जैसे अमीर और शक्तिशाली राजनेताओं’ के खिलाफ मामले को सही ढंग से नहीं निपटा जाता है।
दिशा सालियान के माता-पिता ने कहा, “हमारी बेटी की मौत के बाद हमारा जीवन अस्त-व्यस्त और दयनीय हो गया है और उसके बाद राणे और अन्य लोगों द्वारा फैलाया गया यह झूठ. अपराध दर्ज होने के बाद भी, केंद्रीय मंत्री राणे और उनके बेटे ने हमारा नाम खराब करना बंद नहीं किया है, ऐसा लगता है कि जब तक हम जीवित हैं, हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ फैलाने का अधिकार हमारे जीवन के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार, गरिमा के साथ जीने से ज्यादा जरूरी है।”
दिशा के माता पिता वसंती सालियान और सतीश सालियान ने राष्ट्रपति से अनुरोध करते हुए कहा, “हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश जारी करें, ताकि न्याय हो सके अन्यथा हमारे पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
ऐसे मामलों में आरोपी शक्तिशाली राजनेताओं का पक्ष लेने के बजाय ऐसे मुद्दों पर न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने का आग्रह करते हुए, उन्होंने राणे के जमानत आदेश में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के अवलोकन का भी उल्लेख किया।
उन्होंने याद किया कि कैसे जांचकर्ताओं द्वारा चार घंटे की पूछताछ के बाद, राणे बाहर आए और दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को फोन किया जिसके बाद उन्हें मालवानी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी गई।
उन्होंने आगे कहा, “अगर यह सच है, तो न्याय पाने के लिए हम किस पर भरोसा कर सकते हैं.. जब ऐसे बेईमान तत्वों द्वारा हमारी गरिमा पर हमला किया जाता है।”
अग्रिम जमानत हासिल करने के बाद, नितेश राणे ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया और दिशा सलियन को न्याय दिलाने का वादा किया।
दिशा के माता-पिता ने कहा, “हमारी बेटी को न्याय दिलाने वाले वे कौन होते हैं? इस तरह के बयान और आरोप हमें निराश कर रहे हैं।”
राणे के इस दावे को चुनौती देते हुए कि उन्हें (मुंबई) पुलिस पर भरोसा नहीं है और वे सीबीआई को सबूत सौंपेंगे, उन्होंने कहा कि अदालती कार्यवाही को ध्यान से सुनने के बाद, वे आश्वस्त हैं कि राणे पिता-पुत्र ‘झूठे’ हैं।
उन्होंने आगे कहा, “उनके पास कोई सबूत नहीं है.. तथ्य हमारी निजी जानकारी में हैं.. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे दोनों कोई सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि वे झूठे हैं.. वे सीबीआई को सबूत देने के झूठे बहाने बना रहे हैं।”
सालियान दंपति ने राष्ट्रपति और अन्य लोगों से संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया, ताकि न्याय किया जा सके।
दिशा के माता-पिता ने अपनी बातों का निष्कर्ष निकालते हुए कहा, “अन्यथा, हमारे पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा।”
महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है
महाराष्ट्र
‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।
मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।
सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई: एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखेड़े के मामले में रिपोर्ट दाखिल न करने पर बांद्रा कोर्ट ने अंबोली पुलिस को फटकार लगाई
मुंबई: बांद्रा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अंबोली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन द्वारा वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ उनका पीछा करने और बदनाम करने की शिकायत पर जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रही।
यास्मीन, जो एक वकील भी हैं, ने सबसे पहले 2021 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में इसे बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक एमपी-एमएलए कोर्ट था। जब बांद्रा की एक अदालत को भी एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में नामित किया गया, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण सालों तक शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई।
जनवरी में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मलिक के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को 15 फरवरी तक जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
आरोप है कि मलिक ने बदला लेने के लिए यास्मीन की तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें ‘लेडी डॉन’ कहा। पीछा करने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए, उसने दावा किया कि उसकी तस्वीरों को विभिन्न प्लेटफार्मों से अवैध रूप से प्राप्त किया गया और कथित अपमानजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया।
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