अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह डेमोक्रेट्स के साथ इमिग्रेशन (आव्रजन) समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने माफी (एमनेस्टी) देने की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही, उन्होंने दोनों दलों के समर्थन वाले एक परमिटिंग बिल का समर्थन किया और कहा कि वह विंड टर्बाइनों (पवन चक्की) को मंजूरी नहीं देंगे।

व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने इमिग्रेशन से जुड़े संभावित समझौते के बारे में बहुत कम जानकारी दी। उनकी ये बातें एक लंबी बातचीत के दौरान सामने आईं, जिसमें सैन्य अभियानों, चुनावी विवादों और क्यूबा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आव्रजन के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, तो ट्रम्प ने कहा, “हम कोई माफी (एमनेस्टी) या ऐसा कुछ नहीं देने जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि लोगों को सही प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि ऐसा न करना दूसरों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने पात्रता के नियमों और किसी समय-सीमा या बातचीत में वे किन शर्तों की मांग करेंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

यह बातचीत स्टीफन मिलर और उनके द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों से जुड़े सवालों के दौरान हुई। ट्रम्प ने मिलर की तारीफ करते हुए कहा कि वे शुरुआत से ही उनके साथ रहे हैं और विपक्ष के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

ट्रंप ने कहा, “वे समझदार हैं, सख्त हैं, निष्पक्ष हैं और मुझे लगता है कि वे डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेंगे।”

डेमोक्रेट्स के साथ सहयोग की संभावना एक ‘परमिटिंग बिल’ (अनुमति संबंधी विधेयक) से जुड़े सवालों में भी दिखी। एक रिपोर्टर ने बताया कि उस रात इस बिल पर मतदान होने की उम्मीद थी।

ट्रम्प ने कहा, “यह परमिटिंग बिल एक बेहतरीन विधेयक है, जिसे दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स) का समर्थन मिलना चाहिए। हम इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं।”

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह हाउस के सदस्यों पर इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए दबाव डालेंगे, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ट्रम्प ने कहा कि डेमोक्रेट्स भी इस प्रस्ताव को उतना ही चाहते हैं जितना कि रिपब्लिकन। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि शायद अब उनका रुख बदल गया हो।

उनके समर्थन के साथ एक आपत्ति भी जुड़ी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह विंड टर्बाइनों (पवन चक्कियों) को मंजूरी देंगे, जिन्हें एक रिपोर्टर ने इस बिल का अहम हिस्सा बताया था तो ट्रम्प ने जवाब दिया, “नहीं, मैं विंड टर्बाइनों को मंजूरी नहीं दूंगा।”

जब इस विरोधाभास के बारे में और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बिल पर अभी पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है।

ट्रम्प ने पीट हेगसेथ का बचाव करते हुए उनकी आलोचनाओं का जवाब दिया और वेनेजुएला तथा ईरान में मिली सैन्य सफलताओं का श्रेय उन्हें दिया। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला में ऑपरेशन 48 मिनट तक चला था और दावा किया कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया।

ईरान के मामले में ट्रम्प ने कहा कि उन्हें लगता है कि युद्ध जीता जा चुका है। ईरान की नौसेना और वायु सेना को नष्ट कर दिया गया है और तेहरान अब एक समझौता करना चाहता है।

ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ अभियान को इस बात से जोड़ा कि इससे उस देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सका। उन्होंने माना कि ऊर्जा की कीमतों को लेकर जनता की चिंता का उन्हें कुछ समय के लिए राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि कीमतें कम हो जाएंगी।

क्यूबा की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह देश विफल हो रहा है और अमेरिका वहां मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। जब उनसे क्यूबा पर कब्जा करने संबंधी उनके पुराने बयानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई ठोस वादा नहीं किया और न ही कोई विस्तृत योजना बताई।

अमेरिका की राजनीति में इमिग्रेशन का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इसमें मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा, शरण, कानूनी प्रवेश और बिना अनुमति के देश में रह रहे लोगों की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हैं। इमिग्रेशन कानून में बड़े बदलावों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, इसलिए किसी भी विधायी समझौते के लिए व्हाइट हाउस और सांसदों के बीच बातचीत होना अहम है।

कई ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संघीय अनुमति (फेडरल परमिट) की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बदलाव लाने की कोशिशों में कई अलग-अलग प्राथमिकताएं शामिल रही हैं, जैसे कि निर्माण कार्य में तेजी लाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना। ऊर्जा नीति पर अमेरिका में चल रही व्यापक बहस के केंद्र में विंड पावर (पवन ऊर्जा) से जुड़ी तकनीकें भी रही हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदूषण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में बैठी भ्रष्ट भाजपा सरकार झूठे आंकड़ों की चादर से प्रदूषण की असहनीय तकलीफ को ढकना चाहती है। प्रदूषण के स्तर का सच उन मासूम बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों से पूछना चाहिए, जो एक-एक सांस लेने के लिए जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा झूठी थी, झूठी है और झूठी ही रहेगी।” ज्ञात हो कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का असर अब जनजीवन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के आसपास पहुंचने से हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। जहरीली धुंध के कारण कई स्थानों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई है।

हालात ऐसे हैं कि लोगों को नजदीक की वस्तुएं देखने में भी परेशानी हो रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। कम दृश्यता के कारण सड़क यातायात के साथ ही रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बाद यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें सड़कों पर अभियान चला रही हैं। इस दौरान प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को चेन्नई में पार्टी के विधायकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह कदम कुछ विधायकों से जुड़े विवादों और पार्टी की सार्वजनिक छवि पर उनके संभावित असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।

पार्टी नेतृत्व ने टीवीके के सभी विधायकों को बैठक के लिए चेन्नई पहुंचने का निर्देश दिया है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विजय करेंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक का मुख्य फोकस चुने गए प्रतिनिधियों के बीच अनुशासन बनाए रखने पर होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आचरण से सत्ताधारी पार्टी की साख पर कोई आंच न आए।

बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व इस बात को लेकर चिंतित है कि टीवीके विधायकों से जुड़े हालिया विवादों के कारण पार्टी की छवि खराब हुई है। साथ ही, आम जनता और सरकारी अधिकारियों के प्रति उनके व्यवहार पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें टीवीके विधायक रविशंकर से जुड़ा मामला भी शामिल है। उन पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी नागरिक समस्याओं के बारे में सवाल पूछने वाले एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप है। इसके अलावा, उन पर एक जिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजने का भी आरोप है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा छेड़ दी है।

माना जा रहा है कि पार्टी इन आरोपों की आंतरिक जांच कर रही है। हालांकि, जांच के नतीजों या किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय और पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायकों को ऐसी हरकतों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे सकते हैं, जिनसे सरकार की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

मुख्यमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि चुने गए प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, लोगों की शिकायतों पर जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए और नागरिकों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

चर्चा का एक और अहम मुद्दा उन चार विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा हो सकता है, जो एआईडीएमके छोड़कर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में उनकी अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी किए हैं, जिससे उनके पाला बदलने के कानूनी और राजनीतिक परिणामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

माना जा रहा है कि इस बैठक में उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा और इन कार्यवाहियों के जवाब में कोई राजनीतिक रणनीति तैयार की जाएगी।

चूंकि टीवीके सरकार को अपने विधायकों के आचरण को लेकर बढ़ती आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बुधवार की इस बैठक को मुख्यमंत्री विजय के एक ऐसे प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसका मकसद पार्टी के भीतर अनुशासन मजबूत करना, राजनीतिक शर्मिंदगी से बचना और सरकार की सार्वजनिक छवि को बचाना है।