राजनीति
मोदी-योगी सरकार ने नौजवानों को न सुरक्षा दी न नौकरियां, रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया : सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में नौजवानों को घर में बैठने को मजबूर कर दिया, न सुरक्षा दी, न नौकरियां दी।
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महासमर में वर्चुअल रैली के माध्यम से सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को कांग्रेस के प्रत्याशी को बढ़-चढ़कर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस की ओर से की गई सारी कोशिशों पर भाजपा ने पाबंदी लगा दी। भाजपा सरकार में नौजवान घर में बैठने को मजबूर हो गए हैं। यूपी में भाजपा ने न तो युवाओं को रोजगार दिया और न ही कोई राहत। महंगाई की मार से महिलाओं को घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। देश के किसान परेशान है।
कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। लिहाजा अब जनता महंगाई से जनता परेशान है। हमने मनरेगा कानून बनाकर लोगों को रोजगार का अधिकार दिया था। दोनों मोदी, योगी सरकार गैर-जिम्मेदार है इन्होंने जनता को राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आई लेकिन मोदी-योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया।
उन्होंने कहा, ‘आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी, जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 12 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर चलाना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा, यूपी में कांग्रेस पार्टी एक नया विजन लेकर आई है। हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। प्रियंका गांधी ने 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिये हैं। उत्तर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए।
गौरतलब है कि यूपी का रायबरेली जिला काफी समय से वीआईपी और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी स्वयं रायबरेली की सांसद हैं। यूपी के चौथे चरण में नौ जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
आरबीआई करेगा मौद्रिक नीति की घोषणा, गवर्नर देंगे जानकारी

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे प्रमुख ब्याज दर को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। मल्होत्रा का संबोधन आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक का आज आखिरी दिन है। 7 अप्रैल को ये बैठक शुरू हुई थी। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।
केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट घटने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों के लोन सस्ता मिलता है, तो वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं।
बता दें, गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली आरबीआई की एमपीसी में छह सदस्य हैं जिनमें से तीन बाहरी सदस्य शामिल हैं। इससे पहले अक्टूबर में केंद्र ने तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की थी। नए सदस्य सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री हैं; डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।
तीन आंतरिक सदस्य चेयरपर्सन संजय मल्होत्रा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव हैं।
बता दें, मार्च में ही आरबीआई ने बैठक का शेड्यूल जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया गया कि छह बैठकें होंगी। पहली 7-9 अप्रैल, दूसरी 4 से 6 जून, तीसरी 5 से 7 अगस्त, चौथी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, पांचवीं 3 से 5 दिसंबर और छठी बैठक 4 से 6 फरवरी, 2026 को निर्धारित है।
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