राजनीति
भाजपा सत्ता में आई तो यूपी के गांव विकास में शहरों को देंगे टक्कर
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र में शहर के साथ-साथ गांव पर अधिक फोकस किया है। इसमें सिंचाई और ग्रामीण समृद्धि की झलक भी देखने को मिली है। संकल्प पत्र के मुताबिक, भाजपा सत्ता में आई तो यूपी के गांव विकास के मामले शहरों को टक्कर देते दिखेंगे। सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश होने के नाते यूपी में गांवों की भी संख्या सर्वाधिक है। देश के 6.5 लाख गांवों में से करीब एक लाख गांव तो यहां हैं। गांवों को अर्थव्यवस्था का सु²ढ़ अंग बनाने और गांव-गांव के समग्र विकास की कार्ययोजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसके प्रति प्रतिबद्धता जतायी है।
संकल्प पत्र के मुताबिक भाजपा सत्ता में आई तो यूपी के गांव विकास के लिहाज से शहरों से होड़ लेंगे। मसलन मुख्य शहर से गांव को जोड़ने वाली सोलर लाइट की दूधिया रोशनी से नहाई चकाचक सड़क होंगी। संकल्प पत्र के मुताबिक, जल निकासी के लिए पक्की नालियां, हर ग्राम पंचायत पर बस स्टेशन, इनके लिए 2000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और इंटरनेट कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी।
संकल्प पत्र में पहले की तरह सिंचन क्षमता के विस्तार पर खासा जोर दिया गया है। खेतीबाडी के क्षेत्र में एक प्रचलित कहावत है कि पानी को छोड़ खेती हर चीज का इंतजार कर सकती है। खेतीबाड़ी में सिंचाई के इसी महत्व के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर ड्राप मोर क्रॉप का नारा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की शुरूआत की। इसके तहत फोकस उन परियोजनाओं पर था जो दशकों से लंबित थी। डबल इंजन की सरकार के बेहतर तालमेल का ही नतीजा रहा कि भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान वाण सागर, अर्जुन सहायक नहर और सरयू नहर जैसी बेहद महत्वाकांक्षी परियोजनाओं समेत करीब डेढ़ दर्जन परियोजनाओं को पूरा कर सिंचन क्षमता में करीब 20 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया।
संकल्पपत्र में भी इस सिलसिले को जारी रखने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। संकल्प पत्र के अनुसार सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया जाएगी। इसके तहत लघु-सीमांत किसानों को बोरवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देय होगा। सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप देना जारी रहेगा।
पत्र में 25,000 करोड़ की लागत से शुरू सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्च र मिशन के तहत प्रमुख फसलों की छंटनी, ग्रेडिंग, पैकिंग, अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए कोल्ड चेन चेम्बर्स का निर्माण कराया जाएगा। 5,000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का आधुनिकीकरण के साथ नई सहकारी चीनी मिलों के निर्माण, कराने के साथ 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं होने पर देरी के अनुसार ब्याज भी देय होगा।
किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाया जाएगा। 1,000 करोड़ की लागत से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। वहीं 4,000 नए फसल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।
दषकों तक कृषि विषय को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पांडेय कहते हैं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र गांवों के समग्र विकास की झलक दिखलाई है। किसान कर्ज माफी से शुरू किसानों के कल्याण का सिलसिला भी जारी रखने का संकल्प दोहराया गया है।
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के वस्त्र और परिधान निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 6.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के लिए परिधान क्षेत्र अहम रहा।
एक विश्लेषण से पता चलता है कि वस्त्र और परिधान के निर्यात में यह वृद्धि मुख्य रूप से परिधान निर्यात के कारण हुई है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान 10.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
सीआईटीआई के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा, “वैश्विक चुनौतियों के बीच परिधान निर्यात में मजबूत प्रदर्शन और वस्त्रों में स्थिर वृद्धि भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग की मजबूती, अनुकूलनशीलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को उजागर करती है।”
उन्होंने इसका श्रेय ‘नए व्यापार गठबंधन बनाने’ की बढ़ती गति और सरकार द्वारा सहायक नीतिगत निर्णयों को दिया, जिससे निर्यातकों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद मिली।
मेहरा ने इस बात पर भी जोर दिया कि उद्योग इस वृद्धि को बनाए रखने को लेकर खासकर विकसित हो रहे वैश्विक व्यापार गतिशीलता को देखते हुए आशावादी बना हुआ है।
उन्होंने कहा, “अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार तनाव भारत के लिए खासकर कपड़ा और परिधान व्यापार में एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका द्वारा चीन से परे भारत एक विश्वसनीय और पसंदीदा भागीदार के रूप में उभरने की अच्छी स्थिति में है। हालांकि, इसके लिए सक्रिय कूटनीति और अधिक अनुकूल और स्थिर टैरिफ व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस प्रयास की जरूरत होगी।”
इस वर्ष मार्च के दौरान, भारतीय कपड़ा निर्यात मार्च 2024 की तुलना में लगभग 5.81 प्रतिशत कम था, जबकि इसी अवधि के दौरान परिधान निर्यात में 3.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
मार्च 2025 के दौरान वस्त्र और परिधान के संचयी निर्यात में मार्च 2024 की तुलना में 1.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान, भारतीय वस्त्र निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 3.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि परिधान निर्यात में इसी अवधि के दौरान 10.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
सीआईटीआई के विश्लेषण के अनुसार, यह वृद्धि संपूर्ण व्यापारिक निर्यात के प्रदर्शन से आगे निकल गई, जो इसी अवधि के दौरान काफी हद तक स्थिर रहा।
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि आप नेताओं को डराने-धमकाने के लिए केंद्र सरकार ने सीबीआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
ताजा मामला दुर्गेश पाठक से जुड़ा है, जिन्हें हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। सहप्रभारी नियुक्त किए जाने के कुछ दिन बाद ही गुरुवार सुबह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके घर पर छापेमारी की। आम आदमी पार्टी ने इस घटना को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “पिछले गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की मजबूत मौजूदगी से घबराकर भाजपा ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवाया था। अब जब दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया गया है।”
आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी कर कहा, “गुजरात के सहप्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई पहुंची है। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं है। गुजरात में भाजपा की हालत पतली हो रही है। जैसे ही दुर्गेश पाठक को वहां की जिम्मेदारी दी गई, जिस पर भाजपा बौखला गई है।”
‘आप’ ने यह भी कहा कि भाजपा अब आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक प्रमुख विपक्षी ताकत के रूप में देखने लगी है और इसी वजह से वह डर गई है। पार्टी के अनुसार, यह छापेमारी इस बात का संकेत है कि भाजपा ‘आप’ के निरंतर विस्तार से घबरा चुकी है।
आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह-प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई! गुजरात में ‘आप’ ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है! इतने सालों में भाजपा को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड! ये कोई इत्तेफाक नहीं, यह भाजपा की डर से निकली हुई साजिश है। भाजपा जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है। डर की गूंज, सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है।
महाराष्ट्र
सड़क कंक्रीट कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई; अगले 2 वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक और जुर्माना
- 2 सड़क ठेकेदारों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना
- 2 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन रद्द, अगले 6 महीनों तक आपूर्ति पर रोक
- मुंबई महापालिका आयुक्त व प्रशासक श्री भूषण गगराणी द्वारा सख्त निर्देश
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कार्यक्षेत्र में सड़कों को गड्ढे मुक्त बनाने के उद्देश्य से तेजी से सीमेंट कंक्रीट सड़क कार्य चल रहा है। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह कार्य उच्चतम गुणवत्ता का हो। निम्न गुणवत्ता या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में, आरे कॉलोनी क्षेत्र में सड़क कंक्रीटीकरण कार्य में अत्यधिक देरी करने वाले ठेकेदार को अगले 2 वर्षों तक BMC की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और *5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके अलावा, 2 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट्स (RMC) की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है और उन्हें 6 महीनों के लिए BMC कार्यों के लिए कंक्रीट की आपूर्ति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही, 2 सड़क ठेकेदारों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
महापालिका आयुक्त श्री भूषण गगराणी ने यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख घटनाएं:
- आरे कॉलोनी – दिनकरराव देसाई मार्ग:
- अपर आयुक्त (प्रोजेक्ट) श्री अभिजीत बांगर द्वारा निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई।
- ठेकेदार को नोटिस दी गई, ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया और काम सुधारने का निर्देश दिया गया।
- समय पर सुधार न होने के कारण, ठेकेदार को 2 वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया गया।
- डॉ. नीतू मांडके रोड, एम ईस्ट वार्ड – 20 मार्च 2025:
- अचानक निरीक्षण के दौरान स्लम्प टेस्ट में विसंगति पाई गई (प्लांट पर 160mm, साइट पर 170mm)।
- मिक्सर वाहन को लौटा दिया गया, ठेकेदार से जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की सप्लाई बैन।
- कारागृह मार्ग, बी वार्ड – 1 अप्रैल 2025:
- निरीक्षण में प्लांट पर स्लम्प 65mm, साइट पर 180mm पाया गया।
- ठेकेदार और RMC प्लांट को नोटिस दी गई, गलती स्वीकारने के बावजूद गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 6 महीने की सप्लाई बैन। ‘स्लम्प टेस्ट’ का महत्व:
स्लम्प टेस्ट से कंक्रीट की कार्यशीलता (Workability) मापी जाती है। इससे यह पता चलता है कि कंक्रीट में पानी और सीमेंट का अनुपात सही है या नहीं। अधिक पानी मिलाने से गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है।
इसीलिए BMC ने रेडी-मिक्स प्लांट और कार्यस्थल – दोनों जगह स्लम्प टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।
अपर आयुक्त श्री अभिजीत बांगर ने कहा कि BMC अधिकारी कार्यस्थलों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, और अगर कोई दोष पाया गया तो संबंधित व्यक्ति/संस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी ठेकेदारों को सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के परिधान निर्यात में जबरदस्त उछाल
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