नई दिल्ली, 20 अगस्त। भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमला करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए और इस घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुंख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। हमलावर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भाजपा सांसद ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राधाकृष्णन एक प्रतिभाशाली और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनके पास व्यापक अनुभव है। उन्होंने संसद सदस्य और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। खटाना ने विश्वास जताया कि राधाकृष्णन का अनुभव राज्यसभा को लाभ पहुंचाएगा और वे राज्यसभा के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध और समन्वय स्थापित करेंगे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है।

विपक्ष के उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है, कौन किसका समर्थन कर रहा है, यह पर्याप्त नहीं है। असली बात यह है कि लोकतंत्र में समाज में भ्रम या विभाजन नहीं फैलना चाहिए। यह चुनाव है, और इसे उसी गंभीरता व गरिमा से लेना चाहिए। इंडिया ब्लॉक का यह कहना कि एनडीए के साथी उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि, इंडिया ब्लॉक में शामिल सांसद एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव को चुनाव के तहत ही लिया जाना चाहिए।

मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले एक बड़े झटके में, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बहुप्रचारित गठबंधन शर्मनाक तरीके से समाप्त हो गया है।

वर्षों में पहली बार एक साथ चुनाव लड़ते हुए, ठाकरे बंधुओं ने प्रतिष्ठित बेस्ट वर्कर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनावों में अपना संयुक्त ‘उत्कर्ष पैनल’ उतारा था। लेकिन यह गठबंधन एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रहा, जिससे शहर के श्रमिक संघों और नगरपालिका की राजनीति पर कभी छाए रहे ‘ठाकरे ब्रांड’ को झटका लगा।

मंगलवार देर रात घोषित नतीजों में प्रतिद्वंद्वी पैनलों ने क्लीन स्वीप किया। शशांक राव के गुट ने 21 में से 14 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा नेता प्रसाद लाड के ‘श्रमिक पैनल’ को सात सीटें मिलीं। ठाकरे बंधुओं का संयुक्त मोर्चा खाता भी नहीं खोल पाया। यह हार विशेष रूप से प्रतीकात्मक है क्योंकि ठाकरे परिवार की कामगार सेना का बेस्ट यूनियन पर वर्षों से दबदबा रहा है, जिससे निकाय चुनावों से पहले सोसाइटी के चुनाव उनकी संयुक्त ताकत का लिटमस टेस्ट बन गए।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन पर राजनीतिक गलियारों में कड़ी नज़र रखी जा रही थी। उनके साथ आने को बीएमसी चुनावों के लिए एक ट्रायल के रूप में देखा गया था, जहाँ दोनों गुट एकता दिखाने और मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में अपना प्रभाव फिर से स्थापित करने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन, इस अपमानजनक हार ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ठाकरे का नाम अब भी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच उतना ही लोकप्रिय है।

अपने पैनल के प्रदर्शन से खुश प्रसाद लाड ने सोशल मीडिया पर ठाकरे बंधुओं का मज़ाक उड़ाया। लाड ने कभी ताकतवर रहे ठाकरे परिवार पर तीखा तंज कसते हुए लिखा, “ब्रांड के मालिक एक भी सीट नहीं जीत पाए। हमने उन्हें उनकी जगह दिखा दी।”

इस नतीजे का महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर भी असर पड़ने की उम्मीद है। ठाकरे परिवार, जिन्होंने इस मुकाबले को अपनी एकता और ताकत का प्रदर्शन बताया था, के लिए इस हार ने कड़े मुकाबले वाले बीएमसी चुनावों में उनकी कड़ी चुनौती पेश करने की क्षमता को लेकर अटकलों को जन्म दे दिया है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने यह बिल पेश करते हुए कहा कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

लोकसभा में इन तीनों बिलों को पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की सिफारिश की। इस बिल को लेकर संसद में विपक्षी दलों की ओर से विरोध किया गया। यही नहीं, विपक्षी दलों ने इस बिल पर रोष प्रकट करते हुए इसकी कॉपी फाड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंक दी।

वहीं, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी? इस पर अमित शाह ने कहा कि जब मुझे झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने इस्तीफा देकर अपनी नैतिकता दिखा दी थी। कोर्ट से निर्दोष साबित नहीं होने तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं की थी।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।