राष्ट्रीय
खाद्य पदार्थो की ऊंची कीमतों से दिसंबर की खुदरा मुद्रास्फीति दर तेज रही
खाद्य पदार्थो की ऊंची कीमतों से साल-दर-साल आधार पर भारत की दिसंबर 2021 की खुदरा मुद्रास्फीति दर में तेज आ गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले महीने 5.59 प्रतिशत बढ़ा, जो नवंबर 2021 में 4.91 प्रतिशत था।
इसी तरह, साल-दर-साल आधार पर पिछले महीने की खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि दिसंबर 2020 में दर्ज 4.59 प्रतिशत की वृद्धि से तेज थी।
मैक्रो-इकोनॉमिक डेटा महत्व रखता है, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की सीमा सीमा तक लगभग पहुंच गई है।
क्षेत्र-वार, सीपीआई शहरी पिछले महीने नवंबर 2021 में 5.54 प्रतिशत से बढ़कर 5.83 प्रतिशत हो गया और सीपीआई ग्रामीण 4.29 प्रतिशत से बढ़कर 5.36 प्रतिशत हो गया।
एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर, जो खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापती है, पिछले महीने बढ़कर 4.05 प्रतिशत हो गई, जो नवंबर 2021 में 1.87 प्रतिशत और दिसंबर 2020 में 3.41 प्रतिशत थी।
दिसंबर 2021 में दालों और उत्पादों की कीमतों में 2.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मांस और मछली की कीमतों में 4.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अंडे 1.48 प्रतिशत महंगे हुए।
इसी तरह, खाद्य और पेय पदार्थों की कुल कीमत 4.47 प्रतिशत और तेल और वसा की कीमतें 24.32 प्रतिशत बढ़ीं।
वहीं, सब्जियों की कीमतों में 2.99 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ईंधन और बिजली चालित वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर 10.95 प्रतिशत थी।
इसके अलावा, कपड़ों और जूतों के उप-समूह ने 8.30 प्रतिशत की कीमत में तेजी दिखाई।
आईसीआरए की मुख्य कार्यकारी अदिति नायर ने कहा, प्रतिकूल आधार के साथ, दिसंबर 2021 में सीपीआई मुद्रास्फीति छह महीने के उच्च स्तर 5.6 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो नवंबर 2021 में 4.9 प्रतिशत थी, जबकि दिसंबर 2021 में महीने-दर-माह सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
पिछले महीने की तुलना में दिसंबर 2021 में सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों, और कपड़ों और जूतों के कारण हुई, जिसमें हल्की गिरावट के बीच ईंधन और बिजली चालित वस्तुओं, पान, तंबाकू और विविध वस्तुओं आदि के प्रिंट में मॉडरेशन स्वागत योग्य रहा।
नई दिल्ली, 29 मई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों के लिए कई इलाकों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार, 29 मई और 30 मई को तेज बारिश, बिजली गिरने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।
इन दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ह्यूमिडिटी का स्तर 70 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के बीच रहेगा। इसी प्रकार, 30 मई को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा, तापमान वही रहेगा और हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं।
इन दोनों दिनों के लिए चेतावनी दी गई है कि लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों की तलाश करें। 31 मई को मौसम विभाग ने ‘मध्यम वर्षा’ की संभावना जताई है, लेकिन आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाओं की चेतावनी अब भी बनी हुई है।
हालांकि, इसके बाद मौसम सामान्य होने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 1 जून को “थंडरस्टॉर्म विथ रेन” की संभावना है, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 2 जून से मौसम में काफी सुधार देखने को मिलेगा, जहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।
3 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन कोई विशेष चेतावनी नहीं है। 4 जून को मौसम पूरी तरह से सामान्य रहेगा, केवल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अगले दो दिनों तक सतर्कता बरतें, विशेषकर बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के दौरान। खेतों में काम कर रहे किसान, खुले में यात्रा कर रहे लोग और निर्माण स्थलों पर कार्यरत कर्मचारी विशेष सावधानी बरतें।
मुंबई, 28 मई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वीर सावरकर की डिग्री मंगाए जाने पर कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह तो बस कागज का टुकड़ा है। हमारा सीधा सा सवाल है कि आखिर उन्हें भारत रत्न कब दिया जाएगा? दुर्भाग्य की बात है कि इसका जवाब न तो प्रधानमंत्री के पास है, न ही मुख्यमंत्री के पास और न ही गृह मंत्री के पास।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर सरकार ने वीर सावरकर की डिग्री मंगाकर अच्छा कदम उठाया है, लेकिन यहां पर मेरा एक सवाल है कि कल (27 मई) सरकार ने कई लोगों को भारत रत्न, पद्मभूषण, पद्मश्री और पद्मविभूषण दिया। ऐसे में सरकार ने सावरकर को भारत रत्न देना गवारा क्यों नहीं समझा?
उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वीर सावरकर की डिग्री ब्रिटेन से मंगाए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा “स्वातंत्र्यवीर सावरकर की डिग्री वो स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश गवर्नर ने जब्त की थी। फिर भी हम उन्हें बैरिस्टर सावरकर कहते है। 10 साल बाद अगर महाराष्ट्र की सरकार बैरिस्टर सावरकर की पदवी, डिग्री ला रहे है तो ये अच्छी बात है। हम इस फैसले का स्वागत करते है। लेकिन हमारी एक मांग है। अगर सरकार सही मायने में वीर सावरकर को सम्मान देना चाहती है, तो इसके लिए उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया।”
इसके अलावा, उन्होंने भाजपा की तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहने पर तंज कसा। कहा कि जिस देश में 85 करोड़ लोग सरकार की तरफ से मिलने मुफ्त के राशन पर आश्रित हो, जिस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, उसके बारे में यह कहना कि वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं लोग कैसे कह दे रहे हैं कि हम जापान से आगे निकल गए हैं, तो चीन से आगे निकल गए, अब कल ये लोग बोलेंगे कि हम ट्रंप से आगे निकल गए। ट्रंप ने तो आपका मुंह बंद कर दिया।
शिवसेना नेता संजय शिरसाट के बेटे सिद्धांत पर महिला की तरफ से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए जाने पर संजय राउत ने कहा कि यह उनका निजी मामला है। मैं इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा। इस विषय पर बात करने के लिए राजनीतिक दलों में महिला नेता हैं, जो इस पर अपनी बात रखेंगे। महिला आयोग भी है, जो इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन मेरा अभी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है।
मंत्री संजय शिरसाट के बेटे सिद्धांत पर एक महिला ने अपने वकील के जरिए नोटिस भेजकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया और 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है।
इसके अलावा, संजय राउत ने संजय शिरसाट के बेटे सिद्धांत पर घोटाला का आरोप लगाया। कहा कि मंत्री के बेटे ने ऑक्शन में 70 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसे में उनसे यह सवाल किया जाना चाहिए कि उनके पास इतने पैसे कहां से आए? इनके पिता के पास सामाजिक न्याय जैसा विभाग है, जो मूल रूप से गरीबों के हितों का ख्याल रखता है, लेकिन इनके बेटे ने 70 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी। यही नहीं, ऑक्शन की प्रक्रिया भी इस तरह से निर्धारित की जाती है, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि इसका फायदा उन्हीं को मिले।
नई दिल्ली, 28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपने आधिकारिक आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी और इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते परिदृश्य के बीच नीति और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
इससे पहले, पिछली कैबिनेट बैठक 14 मई को हुई थी, जिसमें भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। यह नई इकाई एचसीएल और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास बनाई जाएगी।
यह संयंत्र प्रति माह 20,000 वेफर्स और 36 मिलियन यूनिट्स की उत्पादन क्षमता के साथ मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाएगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र सरकार की रणनीतिक प्राथमिकता बना हुआ है, जो मेक इन इंडिया और डिजिटल अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
भारत में पहले से ही पांच अन्य सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण एडवांस स्टेज में है और नवीनतम मंजूरी से भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को और बल मिलेगा।
इसके अलावा, 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने संशोधित ‘शक्ति’ नीति के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने की मंजूरी दी थी।
इससे पहले, कैबिनेट की बैठक 30 अप्रैल को हुई थी, जो जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए दुखद पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद हुई थी। उस बैठक में आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया और सरकार के जवाबी तंत्र की गहन समीक्षा की मांग की थी।
बुधवार की बैठक में सुरक्षा चुनौतियों पर दोबारा चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही आर्थिक और विकासात्मक नीतियों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
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