देश की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली मुख्य संस्था ईईपीसी इंडिया ने ब्रिक्स देशों के बीच गैर-शुल्क बाधाओं (नॉन-टैरिफ बैरियर्स) को खत्म करने और आसान पेमेंट सिस्टम बनाने की मांग की है। उसने कहा है कि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को नई गति देने के लिए नॉन-टैरिफ बैरियर्स को समाप्त करना और स्थानीय मुद्राओं में आसान पेमेंट सिस्टम विकसित करना बेहद आवश्यक है।

ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा कि भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली लगभग 75 प्रतिशत समस्याओं का समाधान गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने और राष्ट्रीय मुद्राओं में तेज एवं प्रभावी भुगतान व्यवस्था लागू करने से हो सकता है।

उन्होंने कहा, “एक्सपोर्टर्स को होने वाली लगभग 75 प्रतिशत समस्याओं को नॉन-टैरिफ बाधाओं को हटाकर और अलग-अलग देशों की अपनी करेंसी में आसान और कुशल पेमेंट सिस्टम अपनाकर हल किया जा सकता है।”

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच नॉन-टैरिफ बाधाओं पर समझौता करना समय की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा, “हम ब्रिक्स देशों के बीच नॉन-टैरिफ बाधाओं पर एक आम समझौता कर सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स पर सहमत हो सकते हैं। हालांकि हम इस पर कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब इसे लागू करने का समय आ गया है।”

उन्होंने बताया कि यह एक आम बात है कि ज्यादातर देशों में नॉन-टैरिफ उपायों से एक्सपोर्ट की लागत टैरिफ की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए व्यापार करने वाले देशों के बीच रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।

ब्रिक्स समूह वर्तमान में वैश्विक व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यदि सदस्य देश गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने और भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सफल होते हैं, तो समूह की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी और बढ़ सकती है।

भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंजीनियरिंग उत्पाद देश के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्रों में से एक हैं। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल वस्तु निर्यात (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट) में इंजीनियरिंग निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत है।

ब्रिक्स देशों में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के प्रमुख बाजार हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि ईईपीसी इंडिया भारत का प्रमुख व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन संगठन है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित (स्पॉन्सर्ड) है और भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा इसे भारत में आदर्श ईपीसी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

ईपीसी इंडिया पिछले 70 से अधिक वर्षों में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात का प्रतीक रहा है। इस दौरान भारत 1950 के दशक में मात्र 10 मिलियन डॉलर के इंजीनियरिंग निर्यातक देश से बढ़कर 122.43 अरब डॉलर (अप्रैल 2025-मार्च 2026) का देश बन गया।

भारत पहली बार दक्षिण एशिया में ‘वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (डब्ल्यूसीईएफ) 2026’ की मेजबानी करने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन 15 से 18 सितंबर 2026 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की थीम “सर्कुलर इकोनॉमी: ट्रांजिशन फॉर पीपल एंड प्रॉस्पेरिटी” रखी गई है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ विकास, संसाधनों के बेहतर उपयोग और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फोरम सर्कुलर फाइनेंस को बढ़ावा देने और सर्कुलैरिटी के लिए इनोवेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अलग-अलग सेक्टर की पार्टनरशिप के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। फोरम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल संयुक्त रूप से करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई गणमान्य लोग भी शामिल होंगे।

इस वैश्विक सम्मेलन में 65 से अधिक देशों के 2,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें उद्योग जगत के नेता, उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक, शोधकर्ता, नीति निर्माता, शिक्षाविद, निवेशक और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

फोरम का उद्देश्य भारत द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है, जिसके जरिए ग्लोबल साउथ देशों के साथ सहभागिता बढ़ाने, सर्कुलर फाइनेंस को प्रोत्साहित करने, निजी निवेश आकर्षित करने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

15 और 16 सितंबर को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में 4 प्लेनरी सत्र और 16 विषयगत समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोजगार सृजन, ऊर्जा उत्पादन, वित्तीय समाधान, सुशासन, टिकाऊ उत्पाद, औद्योगिक नवाचार, स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवा नेतृत्व जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बयान में कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नई आर्थिक संभावनाएं, रोजगार के अवसर और टिकाऊ औद्योगिक विकास का भी आधार बन सकती है।

बयान में कहा गया कि फोरम के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें 125 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। यहां स्टार्टअप्स, उद्योगों और तकनीकी संस्थानों द्वारा विकसित सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े व्यावहारिक समाधान और निवेश के लिए तैयार नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। यह प्रदर्शनी उद्योगों और निवेशकों को नई तकनीकों और कारोबारी अवसरों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।

कार्यक्रम के दौरान सस्टेनेबल कंजम्प्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स (10 वाईएफपी) बोर्ड की बैठक भी गांधीनगर में आयोजित होगी। हाल ही में भारत ने इस बोर्ड के सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है, जो टिकाऊ उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने में देश की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है।

इसके अलावा 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर के साझेदार संगठनों द्वारा लगभग 80 एक्सीलरेटर सत्र ऑनलाइन, हाइब्रिड और प्रत्यक्ष रूप से आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नवाचार, निवेश और नीति से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा।

मुंबई गणेश उत्सव में मुंबई में गणपति के भक्तों की भारी भीड़ होती है और लोग बड़ी संख्या में इन उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। यह ज़रूरी है कि जो लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वे आसानी से पैदल आ-जा सकें। इसलिए, इस दौरान सड़कों या फुटपाथ पर ऐसे विज्ञापन नहीं लगाए जाने चाहिए जिससे पैदल चलने वालों को आने-जाने में दिक्कत हो। नगर निगम प्रशासन ‘पैदल यात्री पहले’ अभियान के तहत कई कदम उठा रहा है, जिसे पूरे मुंबई में बड़े पैमाने पर असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है। इस अभियान में लोगों की अच्छी भागीदारी हो रही है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। नागरिकों और दूसरे सभी लोगों से इस त्योहार के मौसम में इस कोशिश में सहयोग करने की अपील की गई है। नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सभी से सड़कों और फुटपाथ पर बिना इजाज़त के विज्ञापन न लगाने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देशों के तहत यह पक्का करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं कि मुंबई इलाके में श्री गणेश उत्सव के दौरान सबसे अच्छी सर्विस और सुविधाएं दी जाएं। इस संदर्भ में, गणेश उत्सव और नवरात्रि त्योहारों के दौरान कमर्शियल विज्ञापनों को दिखाने के बारे में खास नियम बनाए गए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर भिड़े ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे ऐसे एडवर्टाइज़मेंट होर्डिंग्स को तुरंत हटाने के लिए एक्शन लें, जो इन नियमों के पालन में रुकावट डालते हैं।
एडवर्टाइज़मेंट से जुड़े ज़रूरी नियम
गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव मंडलों को गुटखा, तंबाकू प्रोडक्ट्स या दूसरी बैन चीज़ों के एडवर्टाइज़मेंट दिखाने से सख्ती से बचना चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि एडवर्टाइज़मेंट दिखाने से फुटपाथ पर पैदल चलने वालों या सड़कों पर ट्रैफिक में कोई रुकावट न आए। मंडल अपने पारंपरिक एंट्रेंस के आर्च के ऊपरी हॉरिजॉन्टल हिस्से पर “भक्तों का हार्दिक स्वागत है” मैसेज दिखा सकते हैं। डोनर्स के कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट एंट्रेंस के दाएं और बाएं वर्टिकल पिलर पर दिखाए जा सकते हैं। सोशल और सिविक मैसेज दिखाकर पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए। श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव मंडलों को पब्लिक इंटरेस्ट/हेल्थ मैसेज और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए डिजिटल स्क्रीन (ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट x 10 फीट) लगाने की इजाज़त होगी, बशर्ते उन्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस स्टेशन से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेना होगा।

विसर्जन के बाद भी नियम लागू होंगे

संबंधित मंडलों को पब्लिक श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव के दौरान और विसर्जन के अगले दिन (मूर्ति को पानी में विसर्जित करने के बाद) खुद ही एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स हटाने के लिए कदम उठाने होंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने भी मंडलों से अपील की है कि वे पब्लिक त्योहारों की धार्मिक और सामाजिक भावना को बनाए रखते हुए सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाएं और बताए गए नियमों का सख्ती से पालन करें।