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Sunday,26-January-2025
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विपक्षी दलों ने निकाला पैदल मार्च, राहुल ने कहा, ‘हम उन्हें नहीं बख्शेंगे’

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 राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला।

दरअसल लखीमपुर खीरी मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विपक्ष हमलावार रुख अपनाए हुए है। शीतकालीन सत्र के 17वें दिन एक बार फिर विपक्ष ने संदन के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मामले को लेकर सरकार पर आक्रमक रुख अपनाया। मंगलवार को अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाल कर उनके इस्तीफे की मांग की।

मार्च में शामिल हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विपक्षी सांसदों के साथ गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च में हिस्सा लिया और कहा, विपक्ष एक बार फिर लखीमपुर खीरी की घटना को उठा रहा है। एक मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या की है, रिपोर्ट में इसे साजिश बताया गया है। प्रधानमंत्री इस मामले पर कुछ नहीं करते। वे किसानों से माफी मांगते हैं, लेकिन मंत्री को नहीं हटा रहे हैं। हम उन्हें नहीं बख्शेंगे, आज नहीं तो कल हम उन्हें जेल भेज कर रहेंगे।

वहीं टीएमसी सांसद डोला सेन ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर दिन सदन की गरिमा को कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने और डीमोनिटाइजेशन पर एकतरफा घोषणाएं ही की गईं हैं। इन मामलों पर सदनों में विचार नहीं किया गया। बिना चर्चा के 10 मिनट में बिल पास हो जाते हैं। जब वे हमें बोलने का मौका नहीं देते, तो हम चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं।

वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि किसानों के साथ हिंसक व्यवहार हुआ। हम केंद्र की मोदी सरकार से इस मामले में दोषी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग करते हैं।

गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार अन्य कुछ विधेयकों को जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है। इस बीच मंगलवार को मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने से संबंधित चुनाव सुधार (संशोधन) विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किये जाने को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का सदन में और पैदल मार्च के दौरान भी विरोध किया।

इससे पहले राजयसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने बैठक की आगामी सत्र को लेकर सदन के तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई।

राजनीति

सराहनीय कार्यों के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होंगे कई आईपीएस

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नई दिल्ली, 25 जनवरी। भारत सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट और अति विशिष्ट योगदान देने वाले कई आईपीएस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आईपीएस रविंंद्र सिंघल, दत्तात्रेय कराले, सुनील फूलारी और रामचंद्र केंद्र का नाम शामिल किया गया हैं। पुलिस विभाग में अति विशिष्ट योगदान और सेवाओं के लिए इन अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा।

इन चार आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त, विशिष्ट योगदान के लिए आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा, संजय दराडे, आरती सिंह, चंद्र किशोर मीना, दीपक सकोरे और राजेश बनसोडे को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इन अधिकारियों को उनके विभिन्न अभियानों, सेवा में अनुशासन और समाज की सुरक्षा में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए यह सम्मान मिलेगा।

इसके अलावा, इस वर्ष 38 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

यह पुरस्कार उनके द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा, और कठिन परिस्थितियों में पुलिस सेवा को बेहतर बनाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना के रूप में दिया जाएगा। यह पुरस्कार पुलिस सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इन सम्मानित अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

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दुर्घटना

ठाणे: दिवा में कचरा उठाने वाली गाड़ी की टक्कर से 79 वर्षीय व्यक्ति की मौत

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ठाणे नगर निगम के कचरा उठाने वाले वाहन की चपेट में आने से शुक्रवार को 79 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 79 वर्षीय सीताराम सखाराम थोरम के रूप में हुई है, जो दिवा के संतोष नगर इलाके में अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता था। 

घटना के बारे में

यह घटना शुक्रवार को दिवा पूर्व में तुलजा भवानी मंदिर के पास संतोष नगर में हुई, जब मनोज कदम नामक वाहन के चालक ने वाहन पीछे करते समय कचरा फेंकने आए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और ड्राइवर और क्लीनर को घटना के बारे में बताया। उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थीं।

पुलिस के अनुसार, वाहन चालक के खिलाफ धारा 106(1), 281 भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था। आगे की जांच जारी है।

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राष्ट्रीय समाचार

मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे बेहतर स्थान पर है भारत : रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 25 जनवरी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स के सहारे वैश्विक स्तर पर बेहतर स्थान बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राजकोषीय को मजबूत बनाए रखने के मार्ग पर चलना चाहिए।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि 10.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। फिलहाल वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.2 से 6.4 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 4 से 3.8 प्रतिशत है।”

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 में 4.5 प्रतिशत (15.9 लाख करोड़ रुपये) पर आ सकता है।

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के लिए अनिश्चितताओं की दुनिया में, विकास को बढ़ावा देने के लिए रास्ते को थोड़ा सा बदलने में कोई बुराई नहीं है।

वित्त वर्ष 26 में सकल बाजार उधार (14.4 लाख करोड़ रुपये) की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी उधार का कुछ हिस्सा पुनर्भुगतान के लिए देय है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण में वृद्धि होगी। 11.2 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी (वित्त वर्ष 26 में 4.05 लाख करोड़ रुपये का मोचन और 75,000 से 100,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित स्विच)।

3सरकार ने वित्त वर्ष 25 में अब तक 1.1 लाख करोड़ रुपये की पुनर्खरीद और 1.46 लाख करोड़ रुपये के स्विच किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, “नीति निर्माताओं और नियामकों से संचार स्पष्ट होना चाहिए और बाजार सहभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) जैसी योजनाएं जो प्रणालीगत तरलता पर प्रभाव डाल सकती हैं, उन्हें पहले क्रम के साथ-साथ दूसरे क्रम के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी (जीएसटी 2.0) में कर दरों के युक्तिकरण और बिजली शुल्क, फिर एविएशन टर्बाइन ईंधन और अंत में पेट्रोल/डीजल को शामिल करने के साथ सुधारों के दूसरे दौर की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को जीएसटी से छूट देना/कम करना, कम से कम सभी खुदरा और स्वास्थ्य केंद्रित उत्पादों के लिए, भी आवश्यक है।

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