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Sunday,13-September-2026
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महाराष्ट्र

भाजपा ने प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का किया दुरुपयोग : शरद पवार

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 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह “राजनीतिक विरोधियों और अब यहां तक कि राजनेताओं के रिश्तेदारों को भी निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।” उन्होंने कहा, “आईटी, सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों के रिश्तेदारों को निशाना बनाने के लिए अब एक नई रणनीति और पैटर्न उभर रहा है।” उनकी तीन भतीजी यानी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की बहनों से विभिन्न संस्थाएं जुड़ी हुई हैं।

राकांपा नेता और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के आसपास की घटनाओं की श्रृंखला का उल्लेख करते हुए, उन्होंने पूछा कहां हैं (मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख) परम बीर सिंह, जिन्होंने अपने (देशमुख) के खिलाफ आरोप लगाए, जिस कारण अनिल ने मंत्रालय छोड़ दिया।

उन्होंने कहा, “यह आश्चर्य की बात है कि देशमुख के घर पर मंगलवार को पांचवीं बार छापा मारा गया। एक ही व्यक्ति के घर पर इतनी बार छापेमारी करने का क्या उद्देश्य है? आरोप लगाने वाला (सिंह) कहीं नहीं मिला.. इसे समझिए।”

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने आईआरएस अधिकारी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जो पहले मुंबई हवाईअड्डे पर तैनात थे।

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक द्वारा किए गए खुलासे की श्रृंखला के बाद एनसीबी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “मैंने कई कहानियां सुनी हैं.. लेकिन मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में अभी और बात नहीं करूंगा।”

उन्होंने जिक्र किया कि कैसे एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई बंदरगाह में क्रूज जहाज पर एक रेव पार्टी पर छापेमारी में पुणे पुलिस से फरार एक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र गवाह के रूप में लिया, जिसने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दिया।

पवार ने एनसीबी की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी के काम की तुलना में मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने राज्यस्तरीय एजेंसी के रूप में और बिना किसी विवाद के बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स जब्त किए हैं।

अपराध

मुंबई में “एमडी” और “एमडीएमए प्लस” ड्रग्स की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

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मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल एएनसी ने एमडी स्मगलिंग में शामिल एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 22(सी) के तहत गिरफ्तार किया गया है। जोगेश्वरी से ऑपरेशन के दौरान, आरोपी संदिग्ध हालत में मिला और उसके पास से ये मिला
1) 3 “एमडीएमए टैबलेट” जिनका कुल वज़न 2.04 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 88,000/-)
2) “एमडी” जिसका कुल वज़न 417 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 01,25,10,000/-)
3) Rs. 500 के 50 इंडियन करेंसी के नोट (कुल कैश रकम रुपये. 25,000/-)
4) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल कंपनी का आईफोन 15 (अनुमानित कीमत रुपये. 20,000/-)
*कुल अनुमानित कीमत रुपये. 01,26,43,000/- बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की एएनसी स्क्वाड की आज़ाद मैदान यूनिट की एक टीम 11 सितंबर को जोगेश्वरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक व्यक्ति के अपने घर से ड्रग्स बेचने की पक्की जानकारी मिली। इसके बाद, एएनसी की आज़ाद मैदान यूनिट टीम ने उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा और इस ऑपरेशन में नीचे दिया गया केस मटीरियल बरामद किया।
उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 1) 3 “एमडीएमए टैबलेट्स” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 88,000/- रुपए) 2) 210 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 63,00,000/- रुपए) 3) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल आईफोन 15 (अनुमानित मूल्य 20,000/- रुपए) उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 4) 207 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2000 रुपये था (अनुमानित मूल्य 62,10,000/- रुपए) 5) 50 भारतीय मुद्रा नोट 500 (कुल नकद रु. 25,000/-) मामले की जब्त की गई वस्तुएं थीं: 1,26,43,000/- एएनसी दस्ते, आजाद मैदान इकाई ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 85/2026 के तहत मामला दर्ज किया, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त सफल ऑपरेशन देविन भारती, पुलिस आयुक्त मुंबई, अनिल कानभारे, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), कृष्ण कांत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पूर्णिमा चोगलेश्रंगी, पुलिस उपायुक्त, एएनसी दस्ता, अपराध शाखा द्वारा किया गया।

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महाराष्ट्र

अंधेरी: कंपनी के पुराने ड्राइवर ने रची इनकम टैक्स छापे की साजिश, अधिकारी बनकर हर हफ्ते 1 करोड़ रुपये मांगने वाले गैंग के सभी 10 आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: पुलिस ने एक नकली ऑफिसर और गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसने फिल्म स्पेशल 26 की तरह अंधेरी, मुंबई में एक इनकम टैक्स ऑफिस में रेड मारी थी, मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाया था, उनके मोबाइल फोन छीन लिए थे और स्टाफ को बंधक बनाया था। इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने उस गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने नकली रेड मारी थी और 1 करोड़ रुपये सैलरी मांगी थी और फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस मामले की छोटी जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता राजकुमार कंदासामी, उम्र 49, जो पहले संतोष उदय खोपटकर के यहां ड्राइवर के तौर पर काम करता था, और शिकायतकर्ता के बीच झगड़ा हुआ था। इस वजह से शिकायतकर्ता ने संतोष खोपटकर को 06 महीने की सैलरी दिए बिना नौकरी से निकाल दिया। इससे गुस्सा होकर संतोष उदय खोपटकर ने शिकायतकर्ता के बारे में मिली जानकारी का इस्तेमाल करके, 06 पुरुषों और 3 जान-पहचान की महिलाओं के साथ मिलकर एक क्रिमिनल साज़िश रची और खुद को इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट का सरकारी ऑफिसर और कर्मचारी बताकर गैर-कानूनी तरीके से शिकायतकर्ता के ऑफिस में घुस गया। उन्होंने नकली सरकारी पहचान पत्र दिखाकर शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को किडनैप भी किया और शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और ऑफिस के 10 दूसरे कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें ऑफिस से बाहर जाने से गैर-कानूनी तरीके से रोका और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उनके साथ गाली-गलौज की। साथ ही, कार्रवाई टालने के लिए 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई। इसलिए, शिकायतकर्ता ने ऊपर बताए गए अनजान लोगों के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की और उनके डिटेल्ड बयान दर्ज करने के बाद, इंडियन पीनल कोड, 2023 की धारा 61(2), 204, 205, 233, 140(2), 127(1), 351(2), 308(4) के तहत केस दर्ज किया गया।

इस मामले में आरोपियों को टेक्निकल जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 1) संतोष उदय खोपटकर, उम्र 37 वर्ष, 2) विनय रमेश मोरे, उम्र 37 वर्ष, 3) प्रेम किसन सबनानी, उम्र 50 वर्ष, 4) प्रज्ञा हरीश मेन, उम्र 27 वर्ष, 5) रेशमा शामराव वारिंग, उम्र 41 वर्ष, 6) शबनिया हफीज शेख, उम्र 48 वर्ष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपियों में से आरोपी क्रमांक 7 और 8 आयकर विभाग में क्रमशः आयकर निरीक्षक और कर सहायक के रूप में कार्यरत हैं और आरोपी क्रमांक 02 से 6 और आरोपी क्रमांक 09 और 10 के साथ शिकायतकर्ता के कार्यालय गए और आपराधिक साजिश में शामिल होने की जानकारी मिलने पर आरोपियों की तलाशी ली गई और 10 सितंबर को वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में 7) सुरेश महावीर प्रसाद मिश्रा, उम्र 57 साल (इनकम टैक्स इंस्पेक्टर) 8) सुनील मनोहर गोर, उम्र 59 साल (टैक्स असिस्टेंट) 9) जटू उर्फ ​​जितेंद्र नामदेव मोरे, उम्र 52 साल
10) अशोक विठोबा शिंदे, उम्र 57 साल शामिल हैं। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती की लीडरशिप में DCP दत्ता नलावड़े ने किया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके गैंग का पर्दाफाश किया गया है। DCP दत्ता नलावड़े ने बताया कि पहले भी इस केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और असिस्टेंट भी शामिल थे जिसके बाद आज और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे गैंग पर कार्रवाई की गई है।

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महाराष्ट्र

एजेंटिक एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर में बदलाव लाने का मौका: सीएम फडणवीस

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र आम नागरिकों, किसानों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तक उभरती डिजिटल वित्तीय तकनीकों का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम देवेंद्र फणडवीस ने कहा कि एजेंटिक एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इन्क्लूजन (वित्तीय समावेशन) को एक नई दिशा देंगे।

यहां ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026’ में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने फाइनेंशियल सेक्टर में क्रांति लाने के लिए एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी की अपार संभावनाओं पर जोर दिया।

सीएम फडणवीस ने याद दिलाया कि पिछले साल के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान, राज्य ने महाराष्ट्र को देश का पहला ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनाने का संकल्प लिया था। उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन एसेट एक्ट (डेल्टा एक्ट)’ का ड्राफ्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। यह कानून जमीन और रियल एस्टेट एसेट्स के ब्लॉकचेन-आधारित टोकनाइजेशन के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तैयार करेगा। सेबी, बीएसई, एनएसई, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, कानून और एकेडेमिया के एक्सपर्ट इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि टोकनाइजेशन रियल एस्टेट में फंसी पूंजी को प्रोडक्टिव आर्थिक अवसरों में बदलता है, जिससे पारदर्शिता, लिक्विडिटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और इलिक्विड एसेट्स (आसानी से नकद में न बदले जा सकने वाले एसेट्स) का लाभ उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल फाइनेंस का भविष्य भारत में, खासकर मुंबई में, आकार ले रहा है। देश की फाइनेंशियल राजधानी के तौर पर, मुंबई तेजी से एक उभरती हुई ग्लोबल फिनटेक राजधानी बनने की ओर बढ़ रही है।

इस साल की थीम ‘पोटेंशियल ऑफ इम्पैक्ट’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को असल दुनिया में असरदार बदलाव में बदलना आज की जरूरत है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए एक ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने के बाद, भारत को अब क्रेडिट, निवेश, मालिकाना हक और वित्तीय जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

सीएम फडणवीस ने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में कोल्हापुर की किसी इंडस्ट्री, विदर्भ के किसी किसान या पुणे की किसी महिला उद्यमी को बड़े फाइनेंशियल संस्थानों के बराबर ही हाई-क्वालिटी वित्तीय जानकारी देने की क्षमता है।

एजेंटिक एआई के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां किसी उद्यमी का एआई असिस्टेंट वित्तीय जरूरतों का आकलन कर सके और सबसे अच्छे समाधान सुझा सके, जबकि किसानों को उनकी मातृभाषा में वित्तीय सलाह मिल सके।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही एआई नागरिकों के लिए काम करे, लेकिन अंतिम नियंत्रण इंसानों के हाथों में ही रहना चाहिए।

महाराष्ट्र की वित्तीय, तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी ताकतों पर प्रकाश डालते हुए सीएम फडणवीस ने बताया कि मुंबई में देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, पुणे तकनीकी टैलेंट का हब है, और नवी मुंबई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), स्टार्टअप और यूनिवर्सिटीज के आस-पास एक मजबूत इकोसिस्टम बना रही है।

उन्होंने इंडस्ट्री लीडर्स से कहा कि वे महाराष्ट्र को सिर्फ एक बाजार के तौर पर न देखें, बल्कि इनोवेशन की एक प्रयोगशाला के तौर पर देखें। मुख्यमंत्री ने खेती, एमएसएमई, शहरी विकास, हेल्थकेयर, मोबिलिटी, फाइनेंशियल इन्क्लूजन, धोखाधड़ी रोकने और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में समाधान मांगे और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिए राज्य की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया है और दुनिया भारत की अगली फाइनेंशियल क्रांति को उत्सुकता से देख रही है।

राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र एक पायनियर के तौर पर काम करेगा, जो अगली पीढ़ी के फिनटेक समाधानों के लिए सबसे बड़े ‘रियल-वर्ल्ड टेस्टबेड’ के रूप में काम करेगा और मुंबई को दुनिया की फिनटेक राजधानी बनाने के पीएम मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में प्रयास करेगा।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, बीकेसी में अपने विस्तार को लेकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए), सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के बीच समझौते के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।

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