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Saturday,19-April-2025
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राजनीति

विधानसभा चुनावों पर चर्चा के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई अहम बैठक

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2022 में देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधान सभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। राजधानी दिल्ली में 18 अक्टूबर को बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया था और इन चुनावों को लेकर पार्टी की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार्यकारिणी के गठन के 11 दिन बाद ही इस तरह की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए भाजपा के एक नेता ने बताया कि दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में दिन भर चलने वाली इस बैठक में विधान सभा चुनाव की तैयारियों पर तो चर्चा होगी ही , इसके साथ ही संगठन के कामकाज को और विस्तार देने के मुद्दें पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।

2022 में जिन 5 राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं उनमें से 4 राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकार है। पार्टी इन सभी राज्यों में चुनाव जीत कर फिर से अपनी लोकप्रियता साबित करना चाहती हैं। पांचवां चुनावी राज्य पंजाब है, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। भाजपा यह मान कर चल रही है कि पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का फायदा उसे इस बॉर्डर स्टेट में मिल सकता है।

18 अक्टूबर को दिन भर चलने वाली इस बैठक में चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी और साथ ही चुनावी मुद्दों और चुनावी रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा होगी।

पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इसमें पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है।

राष्ट्रीय समाचार

लोको पायलट की सुविधा के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है : दिलीप कुमार

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नई दिल्ली, 19 अप्रैल। भारतीय रेलवे में लोको पायलट को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लोको पायलट भारतीय रेल परिवार का महत्वपूर्ण अंग हैं और उनकी सुविधा के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता है।

दिलीप कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 10 वर्षों में लोको पायलट की सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार आया है। लोको पायलट की सुरक्षा, आराम और कार्य के घंटे को भी संतुलित किया गया है। लोको पायलट के रनिंग रूम को वातानुकूलित किया गया है। 2014 से पहले एक भी रनिंग रूम वातानुकूलित नहीं था। रनिंग रूम में मेडिटेशन करने के साथ ही खाने-पीने की सुविधा दी जा रही है। कुल 1170 से अधिक लोकोमोटिव में टॉयलेट की सुविधा शुरू कर दी गई है। 2014 से पहले किसी भी लोकोमोटिव में यह सुविधा नहीं थी। लोकोमोटिव के डिज़ाइन में सुधार किया गया है। बेहतरीन सीटें लगाई गई हैं। वर्किंग आवर पर काम किया गया है। हर लोको पायलट को अपनी ड्यूटी पर आने से पहले पर्याप्त रेस्ट दिया जाता है। लोको पायलटों की सुरक्षा के लिए फॉग सेफ्टी उपकरण, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, इंप्रूव्ड ब्रेकिंग सिस्टम और ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारतीय रेल में तीन प्रकार की गाड़ियों का संचालन होता है: मालगाड़ी, पैसेंजर, मेल/एक्सप्रेस। मालगाड़ी के लोको पायलटों के लिए शौचालय और स्नैक्स के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। मालगाड़ियों को कई स्टेशनों पर ठहराव मिलता है, जहां चालक दल स्टेशन मैनेजर के साथ बातचीत कर सकते हैं। स्टेशनों पर उन्हें शौचालय और रिफ्रेशमेंट का लाभ दिया जाता है।

अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के बारे में उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की धरती है और हम सबके लिए प्रेरणा स्थल है। जब से यहां राम मंदिर बना है, तब भक्तों की भारी भीड़ यहां आती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अयोध्या स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाया गया है। अगर एक बार में ज्यादा तादाद में यात्री आते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे यहां पर्याप्त सुविधा दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अयोध्या जैसे रेलवे स्टेशन देश में और भी विकसित हों। हमारी टीम इस सिलसिले में काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को लेकर लोगों ने भी माना है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जो सुविधा यात्रियों को मिली है, वह एयरपोर्ट पर भी नहीं है। यह देश के लिए गर्व की बात है। मुझे भी खुशी होती है कि अयोध्या स्टेशन शानदार बना है।

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राजनीति

2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं: केंद्र सरकार

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नई दिल्ली, 19 अप्रैल। वित्त मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “यह दावा कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार है। फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”

किसी खास इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर की जाने वाली पेमेंट से जुड़े मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे चार्जेस पर लगाया जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पीटूएम) यूपीआई ट्रांजैक्शन से 30 दिसंबर, 2019 की गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए एमडीआर को हटा दिया है। सीबीडीटी का यह निर्णय जनवरी 2020 से प्रभावी है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वर्तमान में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर नहीं लगाया जाता है इसलिए इन ट्रांजैक्शन पर किसी तरह जीएसटी लागू नहीं है।

सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई के विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन योजना चालू की गई है।

आधिकारिक बयान में बताया गया है कि यह योजना विशेष रूप से कम मूल्य वाले यूपीआई (पीटूएम) ट्रांजैक्शन को टारगेट करती है। योजना के तहत ट्रांजैक्शन लागत को कम करने के साथ डिजिटल पेमेंट में भागीदारी और इनोवेशन को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों को लाभ होता है।

पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत आवंटन में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,389 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,210 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3,631 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इन उपायों ने भारत के मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार,2023 में ग्लोबल रियल-टाइम ट्रांजैक्शन में भारत की भागीदारी 49 प्रतिशत थी, जो डिजिटल पेमेंट इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में देश की मजबूत स्थिति को दिखाता है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

बयान में कहा गया कि विशेष रूप से, पीटूएम लेनदेन 59.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो डिजिटल पेमेंट मेथड में बढ़ते ‘मर्चेंट अडॉप्शन’ और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

गाजा सिविल डिफेंस का दावा, ‘ इजरायली हवाई हमलों में 45 फिलीस्तीनी मारे गए’

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गाजा, 19 अप्रैल। गाजा पट्टी में शुक्रवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में करीब 45 फिलीस्तीनी मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। यह जानकारी गाजा की सिविल डिफेंस ने दी।

सिविल डिफेंस प्रवक्ता महमूद बसल ने बताया कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में बरका परिवार के घर पर हुए एक हवाई हमले में 10 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा एक बार्बर शॉप पर हुए हमले में छह लोग मारे गए, जिनमें दो बच्चे और एक महिला शामिल हैं।

खान यूनिस में अन्य स्थानों पर हुए हवाई हमलों में आठ और लोग मारे गए, जबकि दक्षिणी रफाह शहर में दो लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तरी गाजा के तल अल-जातार इलाके में मकदाद परिवार के घर पर हुए हमले में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। गाजा सिटी में दो बेघर कैंपों पर हुए हमलों में छह और लोगों की मौत हुई।

सिविल डिफेंस ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कमी के कारण आने वाले दिनों में उनकी आपात सेवाएं बंद हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि इजरायल की ओर से मानवीय सहायता और ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं।

गाजा के अल-त्वाम इलाके में विस्थापित नागरिकों के टेंट पर हुए एक और हमले में दो फिलीस्तीनी मारे गए और छह घायल हो गए। वहीं जबालिया में नागरिकों के एक समूह को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक युवक की मौत हो गई।

इजरायली सेना (आईडीएफ) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी के आधार पर गाजा में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बयान में कहा गया कि इजरायली वायु सेना ने गाजा में लगभग 40 लक्ष्यों पर हमला किया, जिनमें आतंकियों के ठिकाने, सैन्य ढांचे और हथियारों के गोदाम शामिल थे।

पूर्वी गाजा सिटी के शुजैया और जैतून इलाकों में भी भारी बमबारी और हवाई हमले हुए, जिसमें कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं।

पिछले गुरुवार को भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ड्रोन, हवाई और तोपों से हमले किए थे, जिसमें 45 फिलीस्तीनी मारे गए थे। यह जानकारी वहां के मेडिकल स्टाफ, सिविल डिफेंस और प्रत्यक्षदर्शियों ने दी थी।

अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 51,000 से अधिक फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

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